Justice delayed is justice denied अशी इंग्रजीत एक म्हण आहे. मराठीत त्याचा अर्थ काढायचा झाला, तर न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखे असते. आज या म्हणीची पुन्हा आठवण झाली ती, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात दिलेल्या एका निर्णयामुळे. उशिरा का होईना; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तारीख पे तारीखमध्ये न पडता निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला ते बरे झाले. त्याबदल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानावे तेवढे कमीच आहेत.
सत्तेतून समाजकारण आणि समाजकारणातून विकासाची प्रगती व्हावी, यासाठी पंचायत राज कायदा करणाऱ्या भारत देशात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना जनतेचे प्रश्न मांडण्याची चांगली संधी मिळते. निधीचे वाटप गरजूंपर्यंत पोहोचण्यास मदत होते. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी होतात. त्यातून लोकप्रतिनिधी निवडून येतात. महाराष्ट्रातील या निवडणुकांना गेले तीन ते साडेतीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेमुळे खो बसला होता. त्यामुळे आयुक्त दर्जाचा सनदी अधिकारी प्रशासकाच्या भूमिकेतून महापालिकेचा कारभार सांभाळत होता.
लोकसभा, विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिल्याने, गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले राजकीय पक्षाचे माजी नगरसेवक, इच्छुक पदाधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर, नागरी सुविधासंदर्भात स्थानिक पातळीवर कोणाकडे बाजू मांडायची या विवंचनेत असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांना आधार मिळणार आहे. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर या निवडणुकांचे घोंगडं इतकी वर्ष प्रलंबित होते. मात्र, यंदाच्या निवडणुका घेताना, सन २०२२ मध्ये सादर झालेल्या बांठिया कमिशनच्या अहवालानुसार आधी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसारच घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिल्याने, ओबीसी आरक्षणाला सध्या तरी धक्का बसणार नाही, हे अधोरेखित झाले. १९९४ ते २०२२ पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी परिस्थिती होती, तीच परिस्थिती कायम राहणार आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भातील याचिका पुढील सुनावणीसाठी ठेवली आहे. त्यावरील निकाल कधी लागेल हे आता सांगणे कठीण आहे. मात्र, यातून सुवर्णमध्य काढून सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्याचा शहाणपणा याआधी ज्यांच्याकडे हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले त्यांनी घेतला असता तर, बरं झालं असते.
बांठिया कमिशनच्या अहवालानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. यासंदर्भात दाखल सर्व याचिकांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ज्यात केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रलंबित निवडणुका व्हायला हव्यात, अशी भूमिका मांडली, तर विरोधक याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ इंदिरा जयसिंह यांच्याकडून निवडणुका या २०२० च्या बांठिया कमिशन रिपोर्टमधील शिफारशींनुसारच घ्याव्यात, असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. “राज्यात पाच वर्षांपेक्षा अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहे. लोकप्रतिनिधींनी लोकल बॉडी चालवल्या पाहिजेत अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. पण त्या विपरीत हे सुरू आहे. औरंगाबाद आणि नवी मुंबईत पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रशासकांचा आहे, ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती. लोकशाहीसाठी हे योग्य नसल्याचे ही कोर्टाच्या लक्षात आले. विशेष म्हणजे सुनावणी दरम्यान ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित कुठल्याही याचिकेचा या निवडणुकांवर परिणाम होणार नाही. कारण यापुढे येणारे निकाल हे न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असतील. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर इतकी वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेणे हे योग्य नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होणेही तितकेच गरजेचे आहे, अशी टिप्पणी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसह १४ महापालिकेच्या निवडणुका येत्या सप्टेंबरपर्यंत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आपल्या देशात न्यायव्यवस्थेला आदराचे स्थान आहे. त्यामुळे न्यायालयाकडून आलेल्या निर्णयाकडे प्रशासन ही गांभीर्याने पाहतो. मात्र, गेल्या काही वर्षातील न्यायालयाकडून आलेले निर्णय, निकाल पाहता, ते व्यक्तीसाक्षेप असल्याचे दिसून आले आहेत. न्यायदानाच्या खुर्चीत जो बसतो, तो आपल्या आकलनशक्तीने कायद्याच्या भाषेत त्याचे प्रमाण ठरवून निर्णय देत असतो. त्यामुळे, अनेकदा असे म्हटले जाते की, न्यायालयाकडून मिळतो तो न्याय नव्हे, तर केवळ एक निर्णय असतो. भारताने लोकशाही प्रणाली स्वीकारली आहे. जनतेतून निवडून आलेले प्रतिनिधी राज्य कारभार सांभाळतात. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर ‘मिनी राज्य कारभार’ चालविणाऱ्या महापालिकासारख्या निवडणुका गेले तीन वर्षे झाल्या नाहीत, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास येऊनही या आधीच्या खंडपीठाने त्याकडे तितकेसे गांभीर्याने का घेतले नाही, असा मनात प्रश्न उपस्थित झाला, तर ती चुक म्हणता येत नाही.