सोशल मीडिया आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी केंद्र शासन कठोर कायदा करणार – अश्विनी वैष्णव

नवी दिल्ली : बिभिस्त, अश्लील आणि हिंसक कंटेंट प्रसारित करणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लॅफॉर्म संदर्भात नियम 377 अंतर्गत खासदार नरेश म्हस्के यांनी संसदेमध्ये आवाज उठवला होता. तसेच या संदर्भात भारत सरकारचे रेल्वे, माहिती व प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांना लेखी निवेदन दिल्यानंतर त्यांनी सरकार लवकरच यावर कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे असे लेखी उत्तर खासदार नरेश म्हस्के यांना दिले आहे.

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडियाचे महत्त्व नक्कीच खूप मोठे आहे. माहितीच्या देवाणघेवाणीपासून ते लोकांमध्ये संवाद वाढवण्यापर्यंत, या प्लॅटफॉर्म्सने एक वेगळीच क्रांती घडवून आणली आहे. मात्र, दुर्दैवाची गोष्ट अशी की, या स्वातंत्र्याचा आणि संधीचा काही मंडळी अक्षरश गैरवापर करत आहेत असे खासदार नरेश म्हस्के यांनी निदर्शनास आणून दिले होते.

एजाज खान यासारखे अनेक कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडियावर `कॉन्टेन्ट’च्या नावाखाली अश्लीलता पसरवत आहेत. भाषेचा स्तर घसरवणं, अंगविक्षेप, समाजात विकृती वाढवणारे संवाद, हिंसक वर्तन हे सर्व दिवसेंदिवस सामान्य होत चाललं आहे. तरुणाईला आकर्षित करण्याच्या नावाखाली अश्लीलतेचा कळस गाठणारे हे व्हिडिओज आणि पोस्ट्स पाहून भारतीय संस्कृतीला लज्जा वाटावी अशी परिस्थिती निर्माण होत आहे खासदार नरेश म्हस्के यांनी म्हटले होते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, खासदार नरेश म्हस्के यांनी नियम 377 अंतर्गत संसदेमध्ये आवाज उठवला होता. या नियमाअंतर्गत अशा सर्व डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर नियंत्रण आणण्याची, सेन्सॉर प्रणाली लागू करण्याची आणि अश्लीलतेचा प्रसार करणाऱया कंटेंटवर बंदी आणण्याची मागणी खासदार नरेश म्हस्के यांनी केली होती.

भारत सरकारचे रेल्वे, माहिती व प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णवजी यांनी खासदार नरेश म्हस्के यांच्या मागणीची गंभीर दखल घेतली आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी खासदार नरेश म्हस्के यांना लेखी पत्राद्वारे उत्तर दिले असून, सरकार लवकरच यावर कडक कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे असे म्हटले आहे. यासाठी वैष्णवजी यांचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी जाहीर आभार मानले आहेत.