जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने घेतलेला दुरगामी परिणाम करणारा निर्णय म्हणावा लागेल. १९३१ नंतर प्रथमच अशी जनगणना होणार असल्याने हा क्रांतिकारक निर्णय मानला जातो. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने विशेषत: उत्तर प्रदेश, बिहार या ‘काऊ बेल्ट’ हिंदी पट्ट्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा मुद्दा उचलून, सत्ताधारी एनडीए सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांच्या प्रयत्नाला फारसे यश मिळाले नाही. तरीही, समाजातील एक उपेक्षित वर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांची गणना होणे गरजेचे आहे, ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता विरोधकांची बोलती बंद झाली आहे. खरं तर काँग्रेसने त्यांच्या सत्ताकाळात हा निर्णय घेण्याची हिंमत दाखवली नव्हती. काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला आहे. त्यामुळेच, १९४७ पासून देशात जातनिहाय जनगणना करण्यात आली नाही. जात जनगणना करण्याऐवजी जात सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामुळे राहुल गांधींना यावर टीका करण्याचा अधिकार पोहोचत नाही; परंतु समाजातील विशिष्ट समूहांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस पक्षाने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा गेल्या काही महिन्यांत उचलून धरला होता. ‘दुसऱ्यास शिकवतो ज्ञान, आपण मात्र कोरडे पाषाण’ या म्हणी प्रमाणे राहुल गांधींच्या काँग्रेसची अवस्था आहे. ‘जिसकी जितनी संख्या, उसकी उतनी भागीदारी होगी,’ असे प्रचार सभेतून बोलणाऱ्या राहुल गांधी यांनी दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गातील किती टक्के पदाधिकाऱ्यांना पक्षाची महत्त्वाची पदे दिली, हे जाहीर करावे. त्यामुळे मोदी सरकारने उचलेल्या या भूमिकेमुळे विरोधकांच्या हातातील मुद्दा निकामी झाला आहे.
दर दहा वर्षांनी जनगणना कार्यक्रम केला जातो. २०११ नंतर जनगणना झाली होती. त्यामुळे जनगणनेत यंदा जातनिहाय गणना समाविष्ट करण्यात आली आहे. देशातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय अशा विविध घटकांचे प्रमाण किती याची निश्चित आकडेवारी समजण्यासाठी ही जातनिहाय जनगणना उपयुक्त ठरणार आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी असल्याच्या नेहमीच्या तक्रारी आहेत. निश्चित आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने प्रत्येक समाज घटकांची प्रत्यक्ष लोकसंख्या किती याची अधिकृतपणे आकडेवारी सरकारकडे उपलब्ध नसल्याने जातनिहाय जनगणनेची मागणी पुढे आली होती.
इंद्रा सहानी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली होती. बहुतेक राज्यांनी ही मर्यादा ओलांडली. ५० टक्क्यांची ही मर्यादा शिथिल करावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली गेली. जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी प्रसिद्ध झाल्यावर लोकसंख्येच्या आधारे ही मर्यादा शिथिल करणे शक्य होईल, असे राजकीय नेत्यांना वाटते आहे. तसे पाहायला गेले, तर २०११च्या जनगणनेबरोबरच जातनिहाय जनगणना करावी, अशी विविध राजकीय पक्षांनी मागणी केली होती. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना केली होती. मात्र, ही गणना जनगणना कायद्यानुसार झाली नव्हती. या जनगणनेची अधिकृत आकडेवारी तांत्रिक चुकांचे कारण देत केव्हाच प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. सामाजिक-आर्थिक जनणगनेत ४६ लाख ७३ हजारांच्या आसपास विविध जाती, उपजाती असल्याची आकडेवारी जमा झाली होती. पण यामध्ये सुमारे आठ कोटी चुका झाल्या होत्या. कोरोना काळामुळे २०२१ मध्ये जनगणना झाली नव्हती.
कर्नाटक सरकारने २०१५ मध्ये जातनिहाय जनगणना केली होती. त्यानंतर बिहार, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केली होती. विविध राज्यांनी जातनिहाय जनगणना केली तेव्हा दरवेळी केंद्र सरकारने राज्यांच्या जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात जातनिहाय जनगणनेच्या विरोधात भूमिका मांडली होती. जनगणना करण्याचा अधिकार हा फक्त केंद्र सरकारचा आहे, राज्यांना स्वतंत्रपणे जनगणना करता येत नाही, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने न्यायालयात मांडला होता. आता केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतल्यामुळे, अनेक राज्यात जातीच्या आरक्षणामुळे निर्माण झालेले प्रश्न निकाली लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, त्यासाठी केंद्र सरकारला एकूण ५० टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करून ती वाढवावी लागणार आहे.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २४६ नुसार, जनगणना ही सातव्या अनुसूचीतील संघ सूचीमध्ये ६९ व्या स्थानावर सूचीबद्ध असलेला केंद्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे. काही राज्यांनी जातींची गणना करण्यासाठी सर्वेक्षणे केली असली, तरी या सर्वेक्षणांमध्ये पारदर्शकता आणि हेतूमध्ये भिन्नता आहे, काही सर्वेक्षणे केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून केली गेली आहेत, ज्यामुळे समाजात शंका निर्माण झाल्या आहेत. या सर्व परिस्थितींचा विचार करून आणि आपल्या सामाजिक रचनेवर राजकीय दबाव येऊ नये, यासाठी जातनिहाय गणना स्वतंत्र सर्वेक्षण म्हणून करण्याऐवजी मुख्य जनगणनेतच समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्व समाजघटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास मदत होणार आहे. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित, उपेक्षित समाजबांधवांच्या विकासासाठी सरकारला अधिक निधी देता येईल. मागास समाजघटकांचा शैक्षणिक, आर्थिकस्तर उंचावण्यास मदत होऊन सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याचे ध्येय वेगाने साध्य करता येईल. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय म्हणजे सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने टाकलेले महत्त्वपूर्ण, क्रांतीकारी पाऊल म्हणावे लागेल.