पावसाळ्यामध्ये पाऊस कमी पडो अथवा मुसळधार पडो. दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच महाराष्ट्राच्या शहरी व ग्रामीण भागावर पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस पावसाळी हंगाम संपल्यावर अवघ्या चारच महिन्यांत राज्याच्या विविध भागांमध्ये महिलांना पाण्यासाठी हंडा घेऊन वणवण फिरावे लागत आहे. टँकरमुक्त महाराष्ट्राच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रशासनाकडून व त्या-त्या काळातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांकडून घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी या घोषणांची अद्यापि पूर्तता झालेली नाही. वसुंधरेवर वृक्षसंपदेचे अस्तित्व दिवसेंगणिक कमी होऊ लागल्याने त्याची फार मोठी किंमत तुम्हा-आम्हा सर्वांना मोजावी लागत आहे. मुळातच पाणी अडवा-पाणी जिरवा या घोषणाही केवळ घोषणेपुरत्याच वापरल्या जात असल्याने पाणी कितपत अडविले जाते आणि कितपत जिरविले जाते, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. फाऊंडेशनवरच आजही दिसत आहेत. पाण्याची पातळी खालावत गेल्याने शेतकऱ्यांना दरवर्षी विहिरींमध्ये खोदकाम करावे लागत आहे. एकट्या महाराष्ट्रातच सुमारे ५७ हजार कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक धरण-प्रकल्पांवर झालेली आहे आणि तरीही गेल्या काही वर्षांमध्ये धरणे आणि कालव्यांतून ओढलेल्या पाण्यामुळे साध्य होणारे प्रत्यक्ष सिंचन वरचेवर घटतच गेले आहे. महाराष्ट्रात शेततळ्यांसाठी आतापर्यंत अंदाजे ९० हजार शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत, ज्यासाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आजही ठाणे, पालघर, रायगड या शहरी भागाकडे वाटचाल करणाऱ्या जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागामध्ये पाण्याचे टँकर तेथील रहिवाशांची तहान भागविण्यासाठी सेवा देताना पाहावयास मिळत आहेत. मुळात राज्यात आजही टँकर लॉबी प्रभावी असल्याने राज्यात दुष्काळ पडणे व स्थानिक रहिवाशांकडून पाण्याच्या टँकरची मागणी वाढणे ही टँकर मालकांच्या अर्थकारणासाठी सुखावह बाब आहे.
अर्थांत तो भाग वेगळा आहे. मुळातच महाराष्ट्राला टँकरमुक्त करण्यासाठी प्रशासनाकडून गांभीर्याने प्रयत्न केले जात नसल्याने व राजकीय घटकांकडून त्याबाबत जागरुकता दाखविली जात नसल्याने नजीकच्या काळातही टँकरमुक्त महाराष्ट्र हे चित्र वास्तवात निर्माण होण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. पाण्याचा होत असलेला अपव्यय व पाणी संपत्तीचे न जाणलेले गांभीर्य यामुळेही पाणीटंचाईचा विळखा दिवसेंगणिक घट्ट होत चालला आहे. विदर्भ असो वा उत्तर महाराष्ट्र तसेच सुजलाम, सुफलाम म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागातही पाणीटंचाईमुळे टँकर फिरताना दिसून येत आहे. पाणी घेऊन फिरणारे टँकर ही आपणासाठी भूषणावह बाब नाही, तर तो आपणासाठी एक प्रकारचा काळिमा आहे. ही बाब राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ साली ओळखली होती. त्या दृष्टीने त्यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत भाजपा-सेनेचे सरकार असताना मुख्यमंत्रीपदावरून काम करताना फडणवीस यांनी शेततळे योजनेला प्राधान्य दिले होते. शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करून त्यांना सरकारकडून अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्नही केला होता. त्या कालावधीत सरकारने केलेल्या प्रयत्नामुळे काही प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता वाढली होती. पाण्याची भूगर्भातील पातळीदेखील काही प्रमाणात उंचावली होती. शेततळ्यामुळे पावसाच्या पाण्याची साठवणूक झाल्याने आजूबाजूच्या शेतांना तसेच विहिरींनाही त्याचा फायदा झाला होता.
२०१९ मध्ये राजकीय घडामोडी बदलल्याने महाविकास आघाडीचा प्रयोग राबविला गेला व शेततळे योजनेला खिळ बसली आणि याची फार मोठी किंमत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला मोजावी लागली आहे. शेततळे योजनेला सरकार दरबारी कानाडोळा झाल्याने पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या’चा प्रयोग सुरू झाला. महाराष्ट्राच्या शहरी व ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून टँकरची मागणी वाढू लागली आहे. पाऊस सुरू होण्यास अजून सव्वा ते दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक असल्याने हे दिवस कसे सरणार? या विचारानेच शेतकऱ्यांच्या पोटामध्ये भीतीचा गोळा उठला आहे. धरणातील, तलावातील, विहिरीतील पाण्याने तळ गाठल्याने शेतातील पिके कशी जगवायची, गोठ्यातील दुभत्या जनावरांसाठी पाणी कोठून आणायचे, घरातील माणसांना पाणी कोठून द्यायचे याचीच चर्चा ग्रामीण भागामध्ये सुरू झाली आहे. पाणी कमी पडू लागल्याने अनेक भागामध्ये शेतातील पिकांनी माना टाकल्या आहेत, शेतातील उसाची पाने पिवळी पडली आहेत. जमिनींना भेगा पडल्या आहेत. धरणांचा तालुका अशी बिरुदावली मिरविणाऱ्या जुन्नरपासून सातारा-कोल्हापूर अगदी उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातही धरणातील पाणीसाठ्यात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कालव्यातील पाण्याच्या मोटारी तसेच पाईप बाहेर काढण्याचे आदेश पाटबंधारे विभागाकडून त्या-त्या गावातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. नदीपात्रातील मोटारीही पाटबंधारे विभागाकडून हटविण्यात आल्या आहेत. नदीपात्र, धरणाची पात्र पाणीसाठा नसल्याने समाजातील अपप्रवृत्तींनी गाळ, माती उपसा करून त्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे.
धरणातील गाळ व माती सुपीक असल्याने शेतकऱ्यांकडून या मातीला व गाळाला मोठी मागणी असते. धरणातील माती शेतात टाकल्याने पिकाचा दर्जा व उत्पादन वाढत असते. वाळू उपशाच्या जोडीने अलीकडच्या काळात धरणातील गाळ व मातीविक्रीचा व्यवसायही फोफावला आहे. पाणी घटल्याने कोरड्या झालेल्या धरण पात्रात माती व गाळाचा बेसुमार उपसा होत असल्याने खड्डे मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागले आहेत. आकाशातून पडणारा पाऊस आता जमिनीत जिरविण्यासाठी प्रशासनाने, राज्यकर्त्यांनी व नागरिकांनीही पुढाकार घेतला पाहिजे. लोकांमध्ये पाणीबचतीबाबत मार्गदर्शन, जनजागृती चळवळ व्यापक प्रमाणावर उभारावी लागणार आहे. ग्रामीण भागात उकाडा वाढत चालल्याने पाण्याचे बाष्पीभवनही मोठ्या प्रमाणावर वाढीस लागले आहे. आधीच धरणातील घटलेला साठा व दुसरीकडे उकाड्यामुळे पाण्याचे होत असलेले बाष्पीभवन यामुळे पाणीटंचाईचा विळखा अधिकच घट्ट होत चालला आहे. वसुंधरेवरील निसर्गसंपदा वाढविण्यावर भर देणे प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. श्रमदानातून बंधारे, नदी, धरणे, तलाव यामधील गाळ काढून पाणीसाठा क्षेत्रवाढीकडे भर द्यावा लागणार आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे माती वाहून येत असल्याने धरण, तलाव, नदीतील खोलगटपणा कमी झाल्याने पाणी साचून न राहता ते वाहून जाते. निव्वळ कोकणात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी जरी जिरविले तरी महाराष्ट्रात एकही टँकर दिसणार नाही, असे म्हटले जाते. कोकणात पडणाऱ्या पावसाचे पाणी नदीजोड प्रकल्प राबवून ते पाणी विदर्भापर्यंत पोहोचविल्यास विदर्भाचा चेहरामोहरा बदलेल. टँकर समस्येवर, पाणीटंचाईवर आता विचारमंथनाची नाही, तर कृतीची गरज आहे. आजवर घोषणा खूप झाल्या, आता कृतीची गरज आहे.