घुसखोरीचा कॅन्सर दूर होण्याची गरज

पहलगाममधील २६ निष्पाप जीव घेणाऱ्या भयंकर दहशतवादी हल्ल्याने देशाच्या आत्म्याला ठेच पोहोचण्याचा प्रयत्न सीमेपलीकडील शक्तींनी केला आहे. धर्म विचारून हत्या केली, हे बळी पडलेल्यांच्या नातेवाइकांनी स्पष्टपणे सांगितले. याचा अर्थ हा हल्ला म्हणजे धर्मयुद्धाच्या नजरेतून पाहण्याची दहशतवाद्यांचा सुप्त हेतू लपून राहिलेला नाही. भारताकडून गेले अनेक वर्षे दुर्लक्षित भूमिकेमुळे, भारतीय भूमीवर पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी नागरिकांकडून अनियंत्रित घुसखोरी होत आहे. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या बेकायदेशीररीत्या वसाहती तयार झाल्या आहेत. काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर, तपास यंत्रणेकडून कारवाई करण्यात आली. आतापर्यंत ५३७ पाकिस्तानी नागरिकांना भारतातून पळून लावण्यात यश मिळाले आहे, तर भारतभर टाकलेल्या छाप्यांमध्ये पाकिस्तानी नागरिक सापडत आहेत.

गुप्तचर यंत्रणेच्या अंदाजानुसार, सुमारे २ कोटी बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित, हजारोंहून अधिक पाकिस्तानी वंशाचे रहिवासी देशभर बेकायदेशीररीत्या वास्तव्य करत आहेत. आसामपासून दिल्लीपर्यंत, पश्चिम बंगालपासून महाराष्ट्रापर्यंत हजारो लोक बनावट कागदपत्रे, रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्रे आणि अगदी आधार कार्ड वापरून राहत आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षेपेक्षा व्होट बँकांना प्राधान्य देणाऱ्या व्यवस्थेच्या नाकाखाली हे घुसखोर बिनदिक्कतपणे जगत आहेत, असे उदवेगाने म्हणावेसे वाटते. त्यामुळे सॉफ्ट डिप्लोमसीचे युग आता संपायला हवे. कठोर कारवाईची हीच वेळ आहे. त्याचे कारण देशाच्या आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीसोबत वाढत्या प्रमाणात हिंसक घटनांमागे पाकिस्तानी छुपा अजेंडा लपलेला असतो. भारतातील स्थानिकांचे ब्रेन वॉशिंग करून, त्यांना दहशतवादी कृत्यात सहभागी केले जाते. दुसरीकडे पाकिस्तानी, बांगलादेशी घुसखोरांपासून मोठा धोका असतानाही, त्यांना त्वरीत देशाबाहेर हाकलण्याची प्रक्रिया ही केवळ एक दोन महिन्यापुरती नसावी. या घुसखोरांकडून अन्नापासून ते सरकारी आरोग्यसेवा, निवासस्थानांपर्यंत सर्व सुविधा घेताना दिसतात.

भारतात बेकायदेशीरपणे राहणारा प्रत्येक पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी हा मानवी बॉम्बसारखा आहे. दहशतवादी संघटनांमध्ये भरती होणारी भरती ही देशातील सामाजिक-राजकीय अस्थिरता घडवून आणण्यासाठी एजंटामार्फत केलेला कटच आहे. त्यातूनच पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ किंवा उत्तर प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात बेकायदेशीर स्थलांतरितांचे प्रमाण मोठे आहे. जातीय तणाव, गुन्हेगारीचे प्रमाण आणि सांस्कृतिक विघटन वाढत आहे हे योगायोग नाही, तर भारताला आतून कमकुवत करण्यासाठी रचले गेलेले कुंभाड आहे. पहलगाम हत्याकांड हे सीमेकडील छुप्या आक्रमणाचा एक भाग आहे. २०१४ पूर्वी केंद्रात सत्तेवर असलेल्या सरकारांचा सीमेपलीकडील गुन्हेगारींकडे झालेले दुर्लक्ष आणि व्होट बँकेचे राजकारण याचे परिणाम आता दिसत आहेत.

भारतातील अनेक राज्यात सत्तेवर आलेल्या अनेक सरकारकडून पुराेगामीच्या ढोंगाखाली भारताचे सार्वभौमत्व सुनिश्चित करण्याऐवजी तुष्टीकरणाचा पर्याय निवडला आहे. त्यांनी बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना सामूहिकरीत्या स्थायिक होण्यास मदत केली आहे. दुसऱ्या बाजूला गुप्तचर संस्थांनी भारतीय महानगरांमध्ये पाकिस्तानी स्लीपर सेल कार्यरत असल्याचा आणि बांगलादेशी स्थलांतरित गुन्हेगारी टोळ्यांना बळकटी देण्याचा इशारा दिला असतानाही, तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी मौन बाळगले आणि त्याहूनही वाईट म्हणजे, त्यांनी या आक्रमणाविरुद्ध बोलण्याची हिंमत असलेल्या विरोधकांना गुन्हेगार ठरवले. त्यांना जातीयवादी, परराष्ट्रविरोधी किंवा धर्मनिरपेक्षतेचा विरोधी घोषित केले. आता, पहलगाममधील शहीद आणि असंख्य इतरांचे रक्त त्याच राजकारण्यांच्या अंधानुकरणाचा एक हिस्सा झालेला आहे. त्यामुळे भारतातील पाकिस्तानी व बांगलादेशी घुसखोर शोधून कारवाई केली पाहिजे.

पहलगाम दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलून देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कडक मोहीम राबविण्याची गरज आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात घुसखोरांची हद्दपारी झाली पाहिजे. त्याची कृती राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) संवेदनशील भागात मोठ्या प्रमाणात छापे टाकून स्लीपर सेल नष्ट करून सुरू केली आहे. घुसखोरांची घरे नष्ट केली आहेत. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिला आहे. बनावट कागदपत्रांची छाननी करून, विशेषतः आसाम, बंगाल आणि पंजाबमध्ये, सीमांभागात शोध मोहीम तीव्र करण्याची गरज आहे. तसेच, प्रत्येक राज्याकडून भारतीय नागरिकांचा बुरखा घालून हिंडणाऱ्या घुसखोरांना शोधण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर सक्षम यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. बेकायदेशीर स्थलांतरितांवर लक्ष ठेवण्यासाठी, त्यांना वेगळे करण्यासाठी आणि त्यांना हद्दपार करण्यासाठी गुप्तचर संस्थांकडून नवीन डेटाबेस तयार केले जात आहेत, ही चांगली बाब आहे. त्याचबरोबर, जिहादी विचारसरणीला खतपाणी घालणाऱ्या मदरशांवर बंदीची गरज आहे.

भारताचे सार्वभौमत्व, अर्थव्यवस्था आणि संस्कृती राखत धर्माच्या आधारावर भारतात घुसखोरी केलेल्या कोणत्याही बांगलादेशी, पाकिस्तानी मुस्लिमांसाठी आपल्या भारतात जागा ठेवता कामा नये. प्रत्येक घुसखोराला बाहेर काढल्याशिवाय देशाने आता शांत बसू नये. वास्तव कठोर असले तरीही कोणतीही तमा न बाळगता कारवाई करायला हवी. जर भारताने आता कारवाई केली नाही, तर भावी पिढ्यांना दहशतवाद, गुन्हेगारी आणि लोकसंख्याशास्त्रीय विनाशाच्या सावलीत जगावे लागणार आहे. तेव्हा केवळ सर्जिकल स्ट्राइक किंवा घोषणांनी प्रश्न सुटणार नाही, तर देशाअंतर्गत घुसखोरीचा कॅन्सर समुळ नष्ट करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत.