Indus Water Treaty : सिंधू नदी पाणी वाटप करार स्थगित, पाकिस्तान पडणार कोरडाठाक

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा यांची ट्विटर पोस्ट चर्चेत

नवी दिल्ली : पहलगाममध्ये पर्यटकांवर मंगळवारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतासह जगभरात संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावले उचलून पाकिस्तानची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. या हल्ल्याच्या बदला घेण्यासाठी भारताने कठोर निर्णय घेतले आहेत. सिंधू नदी पाणी वाटप कराराला स्थगिती देणं हा त्यापैकी एक प्रमुख निर्णय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीच्या बैठकीत घेतलेल्या पाच प्रमुख निर्णयांपैकी हा एक आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे. अशातच आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांची ट्विटर पोस्ट चर्चेत आहे.

काय आहे सिंधू पाणी करार ?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब नदीचे पाणी दोन्ही देशांनी वाटून घेण्याच्या कराराला सिंधू नदी पाणी वाटप करार म्हणतात. हा करार १९ सप्टेंबर १९६० रोजी जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. तब्बल नऊ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सामायिक नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, भारत हा पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो, तर पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. तथापि, एकूण परिस्थिती पाहिल्यास, या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त २० टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानकडून ८० टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. या नद्या पाकिस्तानमध्ये, विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये शेतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत.

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी ट्विटर पोस्ट मध्ये म्हटलंय,…

“भारताने प्रत्युत्तर दिले”

•पूर्वेकडील नद्या (रावी, बियास, सतलज) भारताच्या वापरासाठी.

•पश्चिम नद्या (सिंधू, झेलम, चिनाब) पाकिस्तानला, ज्यात भारताने जलविद्युत आणि सिंचन यासारख्या वापरासाठी मर्यादित अधिकार राखले आहेत.

भारताने ६ दशकांहून अधिक काळ या कराराचे पालन केले आहे.

२३ एप्रिल २०२५ रोजी, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर ज्यामध्ये २६ नागरिकांचा मृत्यू झाला, भारताने करार स्थगित करण्याची घोषणा केली. अतिरेक्यांना पाठिंबा आणि मदत देणाऱ्या देशासोबत पाणी करार चालू शकत नाही; अशी भूमिका भारताने घेतल्याचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा म्हणाले. त्यांनी करार स्थगित झाल्यामुळे पाकिस्तानवर होणारे परिणाम सांगणारे ट्वीट केले आहे.

१. शेतीवर परिणाम

* पाकिस्तानची ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेती सिंधू नदी प्रणालीवर अवलंबून आहे.

•पश्चिम नद्या अंदाजे २.१ कोटी हेक्टर क्षेत्रात सिंचनासाठी पाणी पुरवतात.

नुकसान: पाण्याच्या उपलब्धतेत १०-१५ टक्के घट झाल्यास दरवर्षी किमान २ ते ३ अब्ज डॉलर्सचे शेतीचे नुकसान होऊ शकते.

गहू आणि तांदळाचे उत्पादन, प्रमुख निर्यात वस्तू, १५ ते २० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे १२ कोटींहून अधिक लोकांची अन्न सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.

२. ऊर्जा क्षेत्र

* पाकिस्तानची सुमारे ३० टक्के वीज जलविद्युत उत्पादनातून येते, जी प्रामुख्याने तरबेला, मंगला आणि नीलम-झेलम धरणांमधून निर्माण होते.

पाकिस्तानवर होणारे परिणाम

•वीज निर्मिती तोटा: दोन ते तीन हजार मेगावॅट, उच्च-प्रवाह कालावधीत ग्रीड क्षमतेच्या २०-२५ टक्के इतका होणार

•आर्थिक परिणाम: लोडशेडिंग, ऊर्जा आयात खर्च आणि औद्योगिक मंदीमुळे दरवर्षी दीड ते दोन अब्ज डॉलर्स इतका होणार

३. शहरी पाणीपुरवठा

•बाधित शहरे: लाहोर, मुलतान, फैसलाबाद, कराची आणि इतर शहरे सिंधूच्या पाण्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

• शहरांना बसणार फटका:

* ४ कोटींहून अधिक शहरी रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो, विशेषतः उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये जास्त पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.

•आपत्कालीन पुरवठा खर्च (उदा., टँकर, क्षारीकरण) दरवर्षी शेकडो दशलक्षांपर्यंत पोहोचू शकतो.

४. आर्थिक आणि धोरणात्मक खर्च

• जीडीपी अवलंबित्व: पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये पाण्याचा वापर करणाऱ्या क्षेत्रांचा वाटा सुमारे २५% इतका आहे.

पाकिस्तानवर एकूण परिणाम

• करार स्थगिती कायम राहिल्यास दरवर्षी जीडीपीमध्ये दीड ते दोन टक्के घट होऊ शकते.

• महागाईचा धोका: अन्न आणि ऊर्जेच्या किमती २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढू शकतात, ज्यामुळे व्यापक आर्थिक संकट निर्माण होऊ शकते.

५. पायाभूत सुविधांची कमकुवतपणा

• साठा क्षमता: पाकिस्तान फक्त ३० दिवसांचे पाणी साठवू शकतो; भारत १७० दिवसांपर्यंत पाणी साठवतो.

तात्पर्य: पाणी वाटप करार स्थगित झाल्यामुळे पाकिस्तानमध्ये अन्न आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याचा तसेच जीवनावश्यक अशा अनेक वस्तू महागण्याचा धोका आहे.

भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करणे हे पाकिस्तानला सीमापार दहशतवादाची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडण्यासाठी एक कॅलिब्रेटेड, कायदेशीर आणि धोरणात्मक उपाय आहे. हे धाडसी पाऊल ठाम राजनैतिकतेच्या एका नवीन युगाचे चिन्हांकित करते जिथे जल सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जुळते. आता एक सुरुवात झाली आहे, भारत ते त्याच्या तार्किक निष्कर्षापर्यंत घेऊन जाईल. पाकिस्तानने हे समजून घेतले पाहिजे की हा नवीन भारत आहे, असे ट्वीट मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यांनी केले आहे.