‘आता हीच तर कुठे सुरुवात आहे…’

– अल्पेश म्हात्रे, मुंबई डॉट कॉम

मुंबईची दुसरी लाईफ लाईन असलेल्या बेस्ट उपक्रमाबद्दल गेले महिनाभर बेस्ट उपक्रमाची व्यथा या सदराखाली बेस्ट उपक्रमामधील प्रश्न, सध्याची परिस्थिती यावर प्रकाश टाकणारी एक मालिका प्रकाशित केली गेली आणि त्याला चांगलाच प्रतिसाद मिळाला. योगायोग बघा, याच आठवड्यात खासदार नारायण राणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन बेस्ट उपक्रम वाचवण्यासाठी तो टिकवण्यासाठी त्याला पूर्वीचे पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी पाऊल उचलले आणि उदास झालेल्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांमध्ये एक प्रकारे नवी आशा निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तसे पाहता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि बेस्टचे खूप जुने नाते आहे. नारायण राणे यांनी एकेकाळी बेस्टचे समिती अध्यक्षपद तीन वर्षे भूषवले होते. त्यावेळी बेस्टच्या आर्थिक परिस्थिती ही चांगली होती. कारण त्यावेळेस तोट्यात चालणाऱ्या परिवहन विभागाचा तोटा हा फायद्यात असणाऱ्या विद्युत पुरवठा विभागातून वळवला जात असे. त्यामुळे मुंबईकरांना एक दर्जेदार बस सेवा व अखंडितपणे विद्युत पुरवठा मिळत असे त्यामुळे बेस्टमध्ये नोकरी मिळवणे एक प्रतिष्ठेचे लक्षण मानले जात होते. मात्र आज परिस्थिती ही खूपच बदलली आहे.

गेल्याच आठवड्यात खासदार नारायण राणे यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापक एस व्ही आर श्रीनिवासन यांची भेट घेतली. गेली कित्येक वर्षे बेस्ट उपक्रमात नारायण राणे यांची समर्थ बेस्ट कामगार संघटना कार्यरत आहे. डिसेंबर २००७ साली स्थापन झालेल्या या समर्थ बेस्ट कामगार संघटना आजपर्यंत कामगार व अधिकाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम अखंडपणे करत आहे. मात्र त्यांचे हे काम अत्यंत शांतपणे व निस्वार्थीपणे अखंड सुरू आहे. साहजिकच त्याला खासदार नारायण राणे व मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांची भक्कम साथ आहे. कोणताही गाजावाजा न करता महाव्यवस्थापकांना भेटणे व कामगारांना योग्य व उचित न्याय देणे अशी सर्व कामे सध्याचे जनरल सेक्रेटरी विलास पवार आपल्या सहकाऱ्यांमार्फत अखंडपणे करत आहेत या संघटनेमार्फत करत आहेत. मात्र यावेळी खुद्द या संघटनेचे संस्थापक नेते व खासदार नारायण राणे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन बेस्ट महाव्यवस्थापकांची भेट घेतली व संघटनेतर्फे आपल्या मागण्या त्यांच्या पुढे ठेवल्या, मात्र तत्पूर्वी त्यांनी बेस्ट व्यवस्थापकांकडून बेस्टची सध्याची आर्थिक परिस्थिती व समस्या या एका बैठकीद्वारे समजावून घेतल्या. त्यातून बेस्ट महाव्यवस्थापकांची सध्याची हतबलता त्यांना दिसून आली. कारण आर्थिकदृष्ट्या बेस्ट आता पूर्णपणे कोलमडून पडलेली असून आता बेस्टला ना मुंबई महापालिका वाचवू शकत ना दुसरे कोणी… तर बेस्टला आता खरी गरज आहे, ती राज्य सरकारच्या भक्कम आर्थिक पाठबळाची. यावेळी नारायण राणे यांनी बेस्ट महाव्यवस्थापकासमोर काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. ज्याने बेस्ट उपक्रमाला एक पाठबळ मिळू शकेल. बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात करण्याबाबत. ऑगस्ट २०१७ साली बेस्ट समितीने क अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठराव पारित केला होता. पुढे तो महानगरपालिकेच्या सभागृहात ऑक्टोबर २०१७ साली एकमताने मंजूर झाला. मंजूर झालेला हा ठराव नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला मात्र या ठरावाबाबत नंतर कोणतीही कारवाई झाली नाही. यावर आपण लवकरच महापालिकेशी संपर्क साधून याविषयी बोलणार असल्याचे महाव्यवस्थापकांनी सांगितले, तर दुसऱ्या मुद्द्यात बेस्टच्या स्वमालकीच्या ३ हजार ३३७ बस गाड्यांचा ताफा अबाधित राहणे हा होता.

२०१९ या वर्षी कामगार संघटनेबरोबर बेस्ट उपक्रमात झालेल्या सामंजस्य करारानुसार बेस्टच्या सम मालकीच्या ३ हजार ३३७ बस गाड्यांचा ताफा अबाधित ठेवणे व जसजशा बस गाड्या त्यांच्या आयुर्मानानुसार मोडीत निघतील त्या नवीन घेण्यासाठी मुंबई महापालिकेने निधी पुरवावा या गोष्टीवर ठोस कारवाई अजूनही झालेली नाही. त्यावर महाव्यवस्थापक यांनी पालिकेने दिलेल्या पैशांवर सध्या तीनशे बस गाड्या घेता येतील. मात्र सध्या बेस्टचा स्वमालकीचा बस ताफा असाच ७५०असून बेस्टला स्वमालकीच्या आणखी पाच हजार बस गाड्या घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी निधीही मोठा लागणार आहे. बेस्ट उपक्रमाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा थकीत कोविड पत्ता मिळण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. बेस्ट उपक्रमाचे सेवक वर्गाच्या २०२१ या वर्षाचा सुमारे ७८ कोटींचा थकीत कोविड भत्ता हा त्यावेळी ते तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तत्कालीन महाव्यवस्थापक अनिल यांच्याकडे धनादेशाद्वारे सुपूर्त करण्यात आला होता व तो अद्यापही सेवक वर्गाला वाटला गेला नाही. ७८ कोटींचा थकीत कोविड पत्ता कोविडमध्ये काम केलेल्या सेवक वर्गाला त्वरित वाटणे याविषयी होता मात्र याविषयी बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी सध्या आपण यात लक्ष घालून लवकरात लवकर देण्याचे तो प्रयत्न करू असे आश्वासन नारायण राणे यांना दिले, तर चौथा मुद्दा हा अतिशय महत्त्वपूर्ण होता. त्यात बेस्टच्या निवृत्त सेवक वर्गाला थकीत देणी त्वरित मिळण्यात यावी याबाबतीत होती. बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या सेवक वर्गाला त्यांची निवृत्ती नंतरची देणी मिळण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.

आपण या कामगारांच्या मागण्यांना न्याय देऊ असे आश्वासन त्यांनी नारायण राणे यांना दिले, तर पाचवा विषय हा बेस्ट उपक्रमातील वाहतूक विभागातील कर्मचाऱ्याशी निगडीत होता. त्यावर आपण लवकरच बैठक बोलावून तोडगा काढू व कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊ असे आश्वासन नारायण राणे यांना दिले. अजून बरेच विषय आहेत, मात्र आपण त्यानंतर व्यवस्थापकांची भेट घेऊन मांडू व बेस्ट कर्मचाऱ्यांना न्याय देऊ असे नारायण राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मात्र हीच कुठून तरी सुरुवात आहे. एकेकाळी बेस्टशी एक हळुवार नाते असणाऱ्या नारायण राणे यांना मनात बेस्टबद्दल अजूनही एक हळवा कोपरा आहे. कित्येक वर्षांनंतर बेस्ट भवन कुलाबा येथे आल्यानंतर त्यांच्या जुन्या आठवणींना एक त्या निमित्ताने उजाळा मिळाला. सध्या बेस्टची आर्थिक डबघाईला आलेली स्थिती सुधारणे, आता महाव्यवस्थापकांच्या हाती राहिले नाही. मुंबई महापालिका प्रशासनाकडे त्याचे उत्तर नाही, त्यामुळे राज्य सरकारने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक सहाय्य केले आणि भविष्यासाठी उत्पन्नाचा स्तोत्र निर्माण केला, तरच बेस्ट जगेल हे वास्तव आहे. नारायण राणे यांनी येत्या दहा दिवसांत आपण पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक घेऊन यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन यावेळी दिले. आजपर्यंत बेस्ट उपक्रमाच्या विविध प्रश्नांवर आतापर्यंत कोणताही तोडगा प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवरून निघालेला नाही त्यासाठी आता नारायण राणे यांनीच प्रत्यक्ष पुढाकार घेतला आहे.