भाषा हे राजकारण्यांच्या हातातले हत्यार नाही!

डॉ. वीणा सानेकर

भाषा हा शिक्षणातील पायाभूत घटक आहे. ती माणसाच्या अस्तित्वाची ओळख असल्यामुळे शिक्षणातील भाषा अध्यापनाचा विचार अतिशय सूक्ष्मपणे केला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात तो झाला असता, तर आज मराठी शाळांची शोकांतिका झाली नसती. शालेय पातळीवर शिक्षणाचे मराठी माध्यम म्हणून मराठीची जी हेळसांड झाली आहे, तिच्याविषयी बोलताना मन अस्वस्थ होते. शिक्षणाच्या बाबतीत इंग्रजीकरणाचे खापर लॉर्ड मेकॉलेच्या माथ्यावर मारून मोकळे होणे जास्त सोयीचे आहे पण मुद्दा हा आहे की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपल्या शिक्षणाचे भारतीयीकरण करण्यापासून आपल्याला कुणी रोखले होते का? तुरळक अपवाद वगळता एकूणच भारतात मातृभाषेतील शिक्षण आपण प्रस्थापित करू शकलो नाही. महाराष्ट्रात १९७० नंतर मराठी माध्यमाच्या शिक्षणाची जागा इंग्रजीतील शिक्षणाने घेतली. जागतिकीकरणाच्या झंझावातात शिक्षणातील मराठीचे स्थान हिरावून घेतले गेले. इंग्रजी शाळांचे स्तोम आणि मराठी शाळांची उपेक्षा असे आजचे विदारक वर्तमान आहे.
बदलापूर येथील आदर्श महाविद्यालयात नुकतीच डॉ. प्रकाश परब यांनी अभिजात मराठीवरील चर्चासत्रातील त्यांच्या बीजभाषणात जागतिक पातळीवरील युनेस्कोच्या अहवालाचा संदर्भ देत धोक्याच्या वळणावर असलेल्या भाषांचे संदर्भ देत त्यामागच्या कारणांची मांडणी केली.

“पुढल्या पिढीपर्यंत आपल्या भाषेचा आणि बौद्धिक संपदेचा वारसा पोहोचवण्यात मराठी भाषिक कमी पडत असल्याने मराठी ही सुरक्षित आहे असे आपल्याला म्हणता येणार नाही. इटालियन भाषकांनी त्यांची भाषा टिकावी म्हणून आटोकाट प्रयत्न केले. वेल्श भाषेला ती लुप्त होण्यापासून तिच्या भाषकांनी वाचवले. मावरी भाषेसाठी असेच प्रयत्न केले गेले. जगभरात अनेक असे दाखले आज उपलब्ध आहेत. भाषा संपते म्हणजे ती आत्महत्या करत नाही. तिची हत्या होते. तिचे भाषकच तिचे जगणे वा मरणे ठरवतात. समाजापाशी इच्छाशक्ती नसेल, तर शासनाने तिला जगवण्याचे उत्तरदायित्व घ्यावे, तिच्या मागे त्यासाठी आवश्यक ते पाठबळ उभे करावे” अशी भाषेच्या संदर्भात परब सरांनी केलेली मांडणी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
आपल्याकडे मात्र शासन स्तरावरूनच मराठीच्या अहिताचे निर्णय घेतले जावेत यासारखे दुःख नाही. ‘पहिली ते पाचवी हिंदी सक्तीची’ ही ठिणगी शासनाने नुकतीच टाकली आहे. हळूहळू ही ठिणगी जाळ होऊन धगधगते आहे.

भारत हा बहुभाषिक देश आहे. प्रत्येक भाषेची स्वतंत्रशैली आणि वैशिष्ट्ये आहेत. भाषावार प्रांतरचनेनुसार प्रत्येक राज्याची राजभाषा आहे. त्या-त्या राज्यात शिक्षण, प्रशासन, कायदा अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये राज्यभाषेला प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करीत राहणे हे त्या-त्या शासनाचे कर्तव्य आहे. या कर्तव्यापासून ढळून महाराष्ट्रात मराठीखेरीज अन्य कोणत्याही भाषेची सक्ती करता येणार नाही. पहिली ते पाचवी हे भाषा आत्मसात करण्याचे वय आहे, पण याचा अर्थ मुलांच्या डोक्यावर आपण वाटेल तसे भाषांचे ओझे टाकावे, हे कुठल्याही मेंदू आधारित शिक्षणात बसत नाही. भाषा हे राजकारण्यांच्या हातातले हत्यार म्हणून वापरले जाते तेव्हा कोणत्याच भाषेचे भले होत नाही. हिंदीच्या पहिलीपासूनच्या सक्तीचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने त्वरित मागे घ्यावा कारण हे भाषिक अराजक ना हिंदीचे भले करणारे आहे ना मराठीचे!