स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर
डायरेक्टोरेट ऑफ इर्फोसमेन्ट (ईडी)ने मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यावर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आणि देशभर काँग्रेस पक्षाने रस्त्यावर उतरून निदर्शने केली. गेल्या दहा वर्षांत ईडीने देशातील अनेक बड्या बड्या नेत्यांना जेलमध्ये पाठवले, ईडीच्या नोटिशीने अनेक दिग्गजांना घाम फोडला, ईडीचे पथक चौकशीला येताच भल्या भल्यांना कापरे भरले, पण आमच्या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांवर ईडीने कारवाई केली, हे काँग्रेस कार्यकर्त्यांना मान्य नाही असे दिसते. कायद्यापुढे सर्व समान आहेत असे म्हटले जाते, पण गांधी परिवार हा कायद्यापेक्षा मोठा आहे अशी समजूत काँग्रेस जनांची झालेली दिसते. आपण जर निर्दोष आहोत, आपण कोणतेही आर्थिक गैरव्यवहार केलेले नाहीत, आपण दोन हजार कोटींची नॅशनल हेराल्डची मालमत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही अशी जर सोनिया व राहुल यांची ठाम भूमिका असेल, तर न्यायालयासमोर जायला त्यांना कशाची भीती वाटते? सोनिया गांधी व त्यांचे पुत्र राहुल हे सध्या जामिनावर आहेत. जर ईडीने दाखल केलेल्या खटल्यात त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत, तर ते निर्दोष मुक्त होतील व काँग्रेस जनांना त्यांची विजयी मिरवणूक काढण्याची संधी मिळेल, पण न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले म्हणून काँग्रेसने देशभर रास्ता रोको आंदोलन कशासाठी चालवले आहे?
ईडीने विशेष न्यायालयात दि. ९ एप्रिल रोजी आरोपपत्र दाखल केले व दि. २५ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. हरियाणामध्ये तत्कालीन भूपिंदरसिंह हुड्डांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र प्रसिद्ध करणाऱ्या असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीला पंचकुला येथे एक मौल्यवान भूखंडाचे पुर्नवितरण केले होते. भूखंड वाटपात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला म्हणून ईडीने सहा वर्षांपूर्वी त्या भूखंडावर जप्ती आणली होती. ईडीने केलेल्या तपासात असे आढळून आले की, एजेएलचे ९९ टक्के शेअर्स यंग इंडियन या खासगी कंपनीला हस्तांतरित झाले आहे. अवघ्या पन्नास लाखांत दोन हजार कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता हस्तांतरित झाल्याचे तपासात आढळून आले. यंग इंडियन या कंपनीचे सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्याकडे प्रत्येकी ३८ टक्के शेअर्स आहेत. म्हणजेच आई व मुलाकडे मिळून या कंपनीचे ७६ टक्के शेअर्स आहेत. उर्वरीत २४ टक्के शेअर्स मोतीला वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस व इतरांच्या नावावर आहेत. नफा न मिळवणारी चॅरिटेबल कंपनी म्हणून यंग इंडियनची नोंद आहे. आरोपपत्रात वोरा व फर्नांडिस हे गांधी परिवाराच्या निकटचे असल्याचा उल्लेख आहे. सन २०२२ मध्ये ईडीने सोनिया, राहुल, वोरा व फर्नांडिस यांना आर्थिक व्यवहाराच्या चौकशीसाठी बोलविले होते.
असोसिएटेड जर्नल लि. ची स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९३७ मध्ये केली. या कंपनीवर वर्षानुवर्षे काँग्रेस व गांधी परिवाराशी संबंधित नेत्यांची पदाधिकारी म्हणून वर्णी लागत असे. वोरा, फर्नांडिस यांच्या व्यतिरिक्त भूपिंदरसिंग हुड्डा यांचे पुत्र दीपेंद्रसिंग, सॅम पित्रोदा, दीपकभाई रतिलाल बबारिया, सुमन दुबे अशी काहींची नावे एजेएल कंपनीवर पदाधिकारी सांगता येतील.
पंचकुला सेक्टर ६ मध्ये हरियाणा पोलीस मुख्यालयासमोरच ३३६० चौरस मीटरचा भूखंड आहे. त्याच्या आजूबाजूला मोठ-मोठी निवासस्थाने, शासकीय इस्पितळ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणाचे कार्यालय (हुड्डा), हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ, राज्य पणन महामंडळ तसेच वन विभागाचेही कार्यालय आहे. एजेएलला वितरीत केलेला भूखंड अतिशय मौल्यवान होता. बन्सीलाल राज्याचे मुख्यमंत्री असतानाच हा भूखंड एजेएल कंपनीला १९८२ मध्ये देण्यात आला होता. नियमानुसार दिलेल्या ठराविक मुदतीत एजेएलने त्यावर बांधकाम सुरू न केल्याने त्यावरचा हक्क संपुष्टात आला व तो भूखंड परत सरकारकडे गेला. कंपनीने हरियाणा नंतर सरकारकडे बराच प्रयत्न करूनही तो भूखंड परत मिळाला नाही. पुढे हुड्डा हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले व सहा महिन्यांतच हा मौल्यवान भूखंड परत मिळविण्यात एजेएल कंपनीला यश मिळाले. त्यावेळी मोतीलाल वोरा हे असोसिटेड जर्नलचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर होते. कंपनीला अवघ्या ६९ लाख ३९ हजार रुपयांत हा किमती भूखंड मिळाला. २३ वर्षांपूर्वी जो दर लावला होता (५९ लाख ३ हजार) तोच दर पुन्हा आकारण्यात आला, व त्यात व्याजाची रक्कम भर घालण्यात आली. बाजारभावाने याच भूखंडाची किंमत ६४ कोटी ९३ लाख रुपये होती, असे ईडीने म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी केवळ दोन महिने अगोदर म्हणजेच १४ ऑगस्ट २०१४ रोजी या भूखंडावर उभारलेल्या चार मजली इमारतीला हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरणाने ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट दिले. मात्र या भूखंडाची सरकार दरबारी नोंद शासकीय कार्यालय अशीच आहे. हरियाणा विधी विभागाचा नकारात्मक अभिप्राय डावलून तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री हुड्डा यांनी स्वेच्छा अधिकारात तो मौल्यवान भूखंड एजेएल कंपनीला द्यावा असा आदेश दिला. पंडित नेहरूंनी स्थापन केलेल्या या कंपनीला नवजीवन हे हिंदी भाषिक दैनिक सुरू करावयाचे आहे व सार्वजनिक हितासाठी संबंधित भूखंड कंपनीला देणे उचित ठरेल असे हुड्डा यांनी १७ ऑगस्ट २००५ रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले होते.
हरियाणात २६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपाचे सरकार स्थापन झाले व पंचकुलामधील मौल्यवान भूखंड पुन्हा एजेएल कंपनीला दिल्याप्रकरणी झालेल्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे त्यांनी आदेश दिले. जून २०१६ मध्ये ईडीने तत्कालीन मुख्यमंत्री हुड्डा यांच्या विरोधात भूखंड वितरणात सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले म्हणून मनी लाँड्रिंगचा ठपका ठेवला. भूखंड घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री खट्टर यांनी सीबीआयकडे चौकशी सोपवली. एप्रिल २०१७ मध्ये सीबीआयने हुड्डा व इतरांवर सत्तेचा गैरवापर व आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. हुड्डा यांनी आदेश दिला तेव्हा ते मुख्यमंत्री होते म्हणून एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव नाही मात्र हरियाणा विकास प्राधिकरणाचे चेअरमन असा सीबीआयने उल्लेख केलाय. कोविडच्या काळात २१ डिसेंबर २०२० रोजी मोतीलाल वोरा यांचे निधन झाले म्हणून त्यांचे नाव आरोपपत्रातून बाद झाले.
पंडित नेहरूंनी स्थापन केलेल्या असोसिएटेड जर्नल लि.च्या वतीने इंग्रजीत नॅशनल हेराल्ड, हिंदीत नवजीवन आणि उर्दूत कौमी आवाज ही वृत्तपत्रे प्रकाशित केली जात असत. या वृत्तपत्रातून स्वातंत्र्यांची चळवळ लढवली गेली. १९४७ मध्ये पंडित नेहरू पंतप्रधान झाले व त्यांनी कंपनीच्या संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. पण काँग्रेस पक्षाची या वृत्तपत्रांवर पकड कायम राहिली. १९५६ मध्ये एजेएलची व्यावसायिक कंपनी म्हणून नोंद करण्यात आली. पुढे आर्थिक संकटामुळे २००८ मध्ये सर्व प्रकाशने बंद पडली. २०१६ मध्ये केवळ डिजिटल मीडिया चालू होता. एजेएल कंपनीची मालमत्ता तेव्हा दोन हजार कोटींच्या घरात होती, ती आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सोनिया व राहुल यांनी काँग्रेस पक्षाचे पैसै वापरले असा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केला व त्याचीच चौकशी ईडीने करून आरोपपत्र दाखल केले आहे.
नॅशनल हेराल्ड बंद झाला तेव्हा कंपनी काँग्रेसला ९० कोटी रुपये देणे लागत होती, २०१० मध्ये काँग्रेस पक्षाने हे कर्ज यंग इंडियन प्रा. लि. कंपनीकडे हस्तांतरित केले. यंग इंडियनचे ७६ टक्के समभाग सोनिया व राहुल यांच्याकडे आहेत. दोन हजार कोटींची मालमत्ता हडप करण्यासाठी खोटे व्यवहार करून पैशाची अफरातफर केल्याचा आरोप केला गेला. मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला. यंग इंडियनने पन्नास लाखांत एजेएलची दोन हजार कोटींची मालमत्ता आपल्याकडे घेण्याचे कारस्थान रचले असा आरोप झाला.
दिल्लीत बहादूर शाह जाफर मार्गावर नॅशनल हेराल्डची इमारत आहे. शिवाय मुंबई, लखनऊ, भोपाळ येथेही कंपनीची मालमत्ता आहे. देशभरातील मोठ्या शहरातील मौल्यवान जागा गांधी परिवाराच्या हाती सोपविण्याचे एक मोठे कारस्थान रचले गेले असा आरोप केला जात आहे. मनी लाँड्रिंग अॅक्टनुसार ईडीने आरोपपत्र दाखल केले आहे. त्यात सोनिया, राहुल, सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे व इतरांची नावे आहे. मोठी पोल खोल होईल अशी काँग्रेसला भीती वाटते आहे, असे भाजपाने म्हटले आहे.
काँग्रेसने म्हटले आहे की, बारा वर्षांपूर्वीची ही केस आहे. एका पैशाचीही देवाण-घेवाण झालेली नाही. एकही मालमत्ता हस्तांतर झालेले नाही. पण आरोपपत्र दाखल झाल्याने ईडीची तलवार गांधी परिवारावर लटकते आहे.