मुंबई : विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढे नदी, खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलाव पद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे.
या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार. तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील.
लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
भारतीय क्रिकेट इतिहासामधील महत्त्वाचे पान म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रोहित शर्माने कसोटी क्रिकेटमधून तडकाफडकी निवृत्ती घेतली.…
युद्धजन्य सावट: नागरिकांनी खालील बाबी तात्काळ अमलात आणाव्यात! भारत-पाकिस्तान दरम्यान पुन्हा एकदा संघर्ष पेटलेला आहे.…
उमेश कुलकर्णी भारतात आणि जगातही असे अनेक खेळाडू होऊ गेले की ज्यांची कहाणी प्रेरणादायक तर…
सैन्याच्या तिन्ही दलाकडून चौफेर हल्लाबोल! इस्लामाबाद थरथरला! कराची पोर्ट उद्ध्वस्त... पाकिस्तान घाबरला, संपूर्ण देशात ब्लॅक…
मधुसूदन जोशी : मुंबई ग्राहक पंचायत महेश आपल्या कुटुंबाला घेऊन दिल्लीच्या एका हॉटेलमध्ये गेला. बऱ्याच…
नवी दिल्ली: पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय लष्कराच्या कारवाईला आता अमेरिकेचे समर्थन मिळाले आहे. संयुक्त राष्ट्र अमेरिका म्हणजेच…