खासगी इस्पितळात जीवापेक्षा डिपॉझिट महत्त्वाचे!

पुण्यातील. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये घडलेली एक दुर्दैवी घटना समाजाला धक्का देणारी होती. आरोग्य सेवा, जी प्रत्येकाच्या जीवनाशी संबंधित असते, ती जेव्हा पैशाच्या पलीकडे जाऊन असंवेदनशीलतेची शिकार होते, तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम होतात. खासगी हॉस्पिटलमध्ये पैशांच्या अडवणुकीमुळे बळी गेल्याचे अनेक प्रकार कानावर आले; परंतु तनिषा भिसे या गर्भवती महिलेच्या मृत्यूने, जीवनाची किंमत खर्चाच्या आकड्यांमध्ये कशी गडप होऊ लागली आहे, हे पुन्हा सिद्ध झाले. रुग्णालय प्रशासनाने महिलेच्या उपचारासाठी दहा लाख रुपयांच्या केलेल्या मागणीमुळे आरोग्य व्यवस्थेतील नग्न सत्य बाहेर आले आहे. हे प्रकरण “जीवापेक्षा पैसा झाला मोठा” या वाक्याला खरी किनार देण्यासारखे आहे.

हॉस्पिटल म्हणजे, केवळ रुग्णांची काळजी घेणारे ठिकाण नाही, तर ती एक जागा म्हणजे माणुसकीचा ओलावा असलेले स्थान असावे, अशी सर्वसामान्य व्यक्तींची धारणा असते. मृत्यूच्या दारातून रुग्णाला जीवदान देणाऱ्या देवदूताचा या वास्तूत वावर असल्याने, डॉक्टर आणि हॉस्पिटलमधल्या माणसांबद्दल समाजात आदराचे स्थान असायचे; परंतु व्यावसायिक, धंदेवाईक वृत्तीने, पांढऱ्या रंगाच्या अॅप्रॉनच्या आत सहृदयी डॉक्टरांची जागा एखाद्या खंडणीखोर टोळीतील सदस्याने घेतल्यासारखे डॉक्टर, त्या हॉस्पिटलचे व्यवस्थापन वागतात, अशी महाराष्ट्रात शेकडो उदाहरणे देता येतील. खरं तर, प्रत्येक रुग्णाला सुरक्षितता, उपचार मिळायला हवेत. तथापि, लोकांना त्यांच्या जीवनाशी संबंधित आरोग्याच्या समस्या पैशाच्या अभावामुळे किंवा योग्य वेळेत औषधोपचार न झाल्याने चुकवावा लागत आहे, हे चित्र ग्रामीण भागातील छोट्या खासगी रुग्णालयांनी घेतले तरी डोळ्यांसमोर उभे राहील.

दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमधील घडलेली घटना केवळ एक दुर्दैवी अपघात नव्हे, तर ती प्रशासन आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रातील असंवेदनशीलतेचा एक गंभीर मुद्दा आहे, हे सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीतून पुढे आले आहे. चोहोबाजूंनी  टीकेची झोड उठल्यानंतर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल प्रशासनाला उशिरा शहाणपण सुचले. आता रुग्णांकडून “अनामत रक्कम” किंवा “सुरक्षा रक्कम” घेण्याचा निर्णय रद्द केल्याची घोषणा मंगेशकर हॉस्पिटलने केली. हा निर्णय मंगेशकर हॉस्पिटल प्रशासनाने आधी का घेतला नाही?, त्यासाठी एखाद्या महिलेला आपला जीव गमवावा लागला, हे विदारक सत्य लपून राहिलेले नाही. वराती मागून घोडे निघतात, तशी पुणे महानगरपालिका प्रशासनालाही जाग आली आहे. त्यांनी रुग्णालयाला नोटीस बजावून २७ कोटींचा मालमत्ता कर अद्याप भरला नसल्याची बाब निदर्शनास आणून दिली आहे. तसेच, चौकशीत मंगेशकर हॉस्पिटलच्या अनेक गडबडी आणि गंभीर निष्क्रियतेचे किस्से चर्चेचा विषय झाला आहे.

आरोग्य सेवा ही समाजातील प्रत्येकासाठी महत्त्वाची बाब आहे. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने जी भूमिका घेतली, ती समाजासाठी असंवेदनशीलता दर्शवणारी होती. समितीने स्पष्ट केले की, हॉस्पिटलने रुग्णाची प्राथमिक काळजी घेण्यापेक्षा आर्थिक मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले. रुग्णालयाच्या प्रमुख डॉक्टरांपैकी एक डॉ. घैसास होते, त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या राजीनाम्यामुळे रुग्णालयाच्या प्रशासनाच्या कारभारावर अधिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. डॉ. घैसास यांच्या राजीनाम्याने स्पष्ट केले की, रुग्णालयातील व्यवस्थेने एक गंभीर चूक केली आहे; परंतु या प्रकरणाला वाचा फोडली गेली. त्याचे कारण मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचा पती एका आमदाराचा पीए होता. सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित आमदाराच्या जवळच्या व्यक्तीला जर हॉस्पिटल प्रशासन अशी वागणूक देत असेल, तर सर्वसामान्य व्यक्तींनी कोणाकडून अपेक्षा करायच्या, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होतो. बहुसंख्य खासगी हॉस्पिटल्सही ट्रस्टमार्फत चालविले जातात. धर्मादाय आयुक्तालयाच्या निर्देशानुसार, प्रत्येक चॅरिटी हॉस्पिटलमध्ये १० टक्के खाटा या गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचा नियम आहे; परंतु या खाटांवर खरोखरच गरीब रुग्णांना उपचार मिळतो का हा सुद्धा एक संशोधनाचा विषय आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या सभागृहात चॅरिटी हॉस्पिटलमधील लुटीच्या प्रकाराविरुद्ध गेले अनेक वर्षे आवाज उठवतात. पण आतापर्यंत एखाद्या खासगी रुग्णालयाच्या मस्तवाल धोरणाला चाप देणारी कारवाई झाली, हे आठवत नाही. प्रशासन का ढिम्म झाले आहे, तेच कळत नाही. त्यामुळे अशा खासगी रुग्णालयाच्या व्यवस्थापनाची दादागिरी आजही सुरू असल्याचे दिसून येते. राज्यात शिक्षण सम्राट, साखर सम्राट यांचा उदय झाला. तसा, हॉस्पिटलच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या आरोग्य सम्राटांचा प्रत्येक जिल्ह्याजिल्ह्यांत आता सुळसुळाट झाला आहे. रुग्ण हा ग्राहक आहे. त्याला उपचाराच्या नावाखाली कसे लुटायचे अशी अपप्रवृत्ती बळावली आहे. त्यामुळे रुग्णाला सेवा देत त्याच्या जीविताचे संरक्षण करणे डॉक्टर आणि रुग्णालयांची जबाबदारी असते, याचे भान आता डॉक्टरी पेशातील व्यक्तींना राहिलेले दिसत नाही. त्यातून रुग्णालय प्रशासनाच्या नैतिकतेवर विश्वास उडत चालला आहे. काही रुग्णालये किंवा डॉक्टर उपचारांच्या नावाखाली अधिक आर्थिक फायद्यावर लक्ष केंद्रित करतात, ज्यातून रुग्णाच्या जीवाशी त्याला देणे-घेणे नसते. यावरून एकच स्पष्ट होते की, आजकाल रुग्णांच्या जीवापेक्षा पैशाचे मोल हे अधिक श्रेष्ठ ठरत आहे. त्यामुळे आरोग्य विभागासह सर्वच विभागाने हे जाणून घेतले पाहिजे की? नागरिकांना त्याच्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित न ठेवता सोयी-सुविधा देणे हे आपले परम कर्तव्य आहे. पण आता डॉक्टरकी पेशाला कर्तव्याची सारखी आठवण करून द्यावी लागत असेल, तर ती मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.