वक्फ बोर्डाचा बुरखा गळाला!

स्टेटलाइन : डॉ. सुकृत खांडेकर

वक्फ सुधारणा विधेयक हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत बहुमताने मंजूर झाले आणि वर्षानुवर्षे वक्फ व्यवस्थापनाच्या चालू असलेल्या मनमानी व भ्रष्ट कारभाराला लगाम घालण्याचा मार्ग मोकळा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देशाचे नेतृत्व असल्यामुळेच हे शक्य झाले. वक्फ सुधारणा विधेयक हे मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कारकिर्दीतील आजवरचे सर्वात मोठे यश म्हणावे लागेल. लोकसभेत २८८ विरुद्ध २३२ आणि राज्यसभेत १२८ विरुद्ध ९५ अशा मतांनी वक्फ सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. दोन्ही सभागृहांत बारा-बारा तासांहून अधिक काळ धारदार चर्चा व गरमा गरम वादविवाद झाले. दोन्ही सभागृहांत मध्यरात्री अडिचनंतर या विधेयकावर मतदान झाले. नरेंद्र मोदी देशाच्या सर्वोच्च पदावर आल्यापासून देशाचा नूर तर बदलला आहेच पण देशाचा चेहरा-मोहराही वेगाने बदलत आहे. सर्व जाती-धर्मातील लोकांना एक विश्वासक नेतृत्व लाभले आहे. मोदी सरकारने अयोध्येत भव्य राम मंदिर उभारले, जम्मू-काश्मीरला घटनेतील ३७०व्या कलमाद्वारे मिळालेला विशेषाधिकार रद्द केला व तेथील जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणले, सीसीए आणून घुसखोरांना लगाम घालण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले, तिहेरी तलाक रद्द करून देशातील लक्षावधी मुस्लीम महिलांना मोठा दिलासा व विश्वास दिला, लोकसभा व विधानसभांमध्ये तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा करून महिलांना सन्मान दिला, प्रयागराजला महाकुंभमध्ये ६५ कोटी भाविकांनी गंगेत पवित्र स्नान करून जागतिक विक्रम निर्माण केला आणि आता देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा जमीन मालक असलेल्या वक्फ बोर्डाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी वक्फ सुधारणा विधेयकावर संसदेची बहुमताची मोहर उठविण्यात मोदी सरकारने बाजी मारली. मोदी है तो मुमकीन है, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

वक्फ म्हणजे मुस्लिमांनी आपल्या संपत्तीचा काही वाटा लोककल्याणासाठी दान करणे. वर्षानुवर्षे वक्फ बोर्डाची संपत्ती आणि मालमत्ता कोटी कोटीने वाढत आहे आणि देशातील सामान्य मुस्लीम मात्र गरीबच राहतो आहे. एकीकडे वक्फ बोर्ड गर्भश्रीमंत होत आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्याच जमिनीच्या झालेल्या गैरव्यवहारातून उत्तुंग इमारती आणि पंचतारांकित हॉटेल्स देशात उभी राहिलेली दिसत आहेत. वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत सतत होणारी वाढ खूप गूढ आहे. देशातील अनेक सरकारी व निमसरकारी जमिनींवर वक्फ बोर्डाने कब्जा केला आहे. अनेक मंदिरे व हिंदूंच्या मालमत्तांवर वक्फ बोर्डाने आपला हक्क दाखवला आहे. एवढेच काय पण आग्र्यातील ताजमहाल व दिल्लीतील संसद भवनावरही वक्फ बोर्डाने ही जागा आमचीच आहे असा दावाही केला आहे. हिमाचल प्रदेशात वक्फने तेथील शेकडो एकर जमिनीवर दावा केला व तेथे मशीद उभी राहिली आहे. उत्तर रेल्वेची जमीन वक्फने दावा करून बळकावली आहे. महाराष्ट्रात बीड व कोल्हापूर जिल्ह्यात मंदिरांची जमीन वक्फच्या ताब्यात आहे. वक्फच्या मालमत्तेवर दिवाणी कोर्टात दावा करता येत नाही. केंद्रात व राज्यात वर्षानुवर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाने नेहमीच वक्फ बोर्डाला झुकते माप दिले, एवढेच नव्हे तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्रातील यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डाला १२३ मालमत्ता देऊन टाकण्याचाही पराक्रम केला. मेरी मर्जी, अशा मनमानी भूमिकेतून वक्फ बोर्डाचा देशात कारभार चालू होता. काँग्रेस, सपा, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, एआयएमआयएम आदींचा विरोध झुगारून मोदी सरकारने वक्फ सुधारणा विधेयक संमत करून दाखवले आहे.

वक्फ बोर्डाच्या मालकीची जमीन व मालमत्ता दोन लाख कोटींहून अधिक असताना सामान्य मुस्लीम गरिबीत का जगतो आहे? मुस्लिमांच्या मुलांना चांगले शिक्षण का मिळत नाही? मुस्लिमांना चांगले प्रशिक्षण व उत्तम रोजगार का नाही? प्रत्येक राज्यात वक्फ बोर्ड आहे पण त्याला आपल्या समाजाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही.वक्फ सुधारणा विधेयक म्हणजे देशातील मुस्लिमांचा अवमान आहे, त्यांना दुय्यम नागरिकत्व देण्याचा प्रकार आहे असा आरोप करून अससुद्दीन ओवेसी यांनी विधेयकाची प्रत लोकसभेत फाडली. म. गांधींचे नाव घेऊन त्यांनी सरकारचा निषेध केला. पण ओवेसींना इतक्या वर्षात वक्फ बोर्डातील भ्रष्टाचार व मनमानी कारभार कधी दिसला नाही का? मुस्लीम समाजात फूट पाडण्यासाठी सरकारने खेळी खेळली आहे, असा आरोप सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी केला. १९९५ व २०१३ मध्ये वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेत आणले होते तेव्हा भाजपाचे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मुख्तार अब्बास नकवी यांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. मग भाजपाचे हे सर्व दिग्गज तेव्हा चुकीचे वागले असे मोदी सरकारला म्हणायचे आहे का, असा प्रश्न विरोधी पक्षांनी संसदेत विचारला. जर वक्फ कायदा वाईट असता तर या सर्व भाजपा दिग्गजांनी त्यावेळी त्याचे समर्थन का केले? एवढा वाईट कायदा बदलण्यासाठी मोदी सरकारला ११ वर्षे का वाट पाहावी लागली? अशीही विचारणा विरोधी पक्षांनी केली.

उत्तर प्रदेशात वक्फ बोर्डाची जमीन २ लाख ३२ हजार ४४७ एकर आहे, पंजाबमध्ये ७५,९६५, पश्चिम बंगालमध्ये ८०,४८०, केरळ ४३,२८२, गुजरात ८९,९४०, तामिळनाडू ६६,०९२, तेलंगणात ४५,६८२, कर्नाटकात ६२,८३० एकर जमीन आहे. महाराष्ट्रात वक्फ बोर्डाकडे ५० हजार एकर जमीन असावी पण त्यातील ६० टक्के क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे असे सांगितले जाते. वाढता वाढता वाढे अशी वक्फ बोर्डाची मालमत्ता दरवर्षी वाढते आहे. पण त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही, उत्तरदायित्व नाही. खासगी खरेदी-विक्री व्यवहारावर कोणाची देखरेख नाही. मग केंद्र सरकारने वक्फ बोर्डाच्या कारभारात, कायद्यात सुधारणा करून शिस्त आणि पारदर्शकता आणली तर त्याविरोधात थयथयाट कशासाठी?

वक्फ सुधारणा विधेयकाला विरोधी पक्षांनी सर्व काही पणाला लावून विरोध केला. सरकारला कोणाच्याही धार्मिक भावना दुखवायच्या नाहीत, गरीब मुस्लिमांना न्याय मिळावा हे सुधारणा विधेयकामागे उद्दिष्ट आहे असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी वारंवार स्पष्ट केले. वक्फमध्ये गैर मुस्लिमांना परवानगी दिली जाणार नाही, असेही सांगितले. वक्फ मालमत्ता हा धार्मिक विषय नाही. त्यामुळे हिंदू मंदिरांची तुलना वक्फ बोर्डाशी करणे योग्य नाही. प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता असावी हा या विधेयकाचा हेतू आहे. यापुढे वक्फ कारभारात नोंदणी, लेखा, लेखा परीक्षण करावे लागेल. सरकारी मालमत्ता परत करावी लागेल. डिजिटल नोंदी कराव्या लागतील. यापुढे शिया सुन्नी बोहरा सर्व वक्फ बोर्डात असतील असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

भाजपाचे धर्मनिरपेक्ष मित्र असलेल्या नितीश कुमार यांच्या जनता दल (युनाटेड), चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देशम, चिराग पासवान यांचा लोकजनशक्ती व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दल (सेक्युलर) यांनी वक्फ सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा दिला.गेल्या वर्षी वक्फ सुधारणा विधेयक संसदेच्या संयुक्त चिकित्सा समिती (जेपीसी)कडे पाठवले होते. जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीत दोन्ही सदनाचे सर्व पक्षीय ३१ सदस्य होते. या समितीच्या ३६ बैठका झाल्या. समितीत २०० तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. जगदंबिका पाल हे संपूर्ण समितीसह देशात १० ठिकाणी गेले. २८४ भागधारकांनी समितीपुढे आपली भूमिका मांडली. देशातून विधेयकावर एक कोटी सूचना आल्या होत्या. त्यांचा अभ्यास करून समितीने अहवाल सादर केला.

आग्र्याच्या ताजमहालवर वक्फ बोर्डाने दावा केला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने शहांजहांच्या काळातला आदेश घेऊन या असे वक्फला सांगितले, अशीही आठवण यानिमित्ताने पुढे आली. गुजरातमध्ये दंगली झाल्या तेव्हा अमित शहा तेथे गृहमंत्री होते असा आरोप काँग्रेसचे दिग्विजय सिंग यांनी केला तेव्हा राज्यसभेत उपस्थित असलेले शहा म्हणाले, दंगलीच्या काळात मी गृहमंत्री नव्हतो. दंगल शांत झाल्यावर अठरा महिन्यांनी मी गृहमंत्री झालो.वक्फ बोर्ड कोणतीही जागा आपली कशी म्हणू शकते? भारतात काही कायदा, नियम आहेत ना? जर आम्ही रेल्वे गाडीत किंवा विमानात नमाज पढला तर ती ट्रेन किंवा विमान आमचे होते काय? असा प्रश्न एका मुस्लीम खासदारानेच विचारला.सन २००६ मध्ये सच्चर समितीचा अहवाल आला. त्यात म्हटले होते की, वक्फ बोर्डाचा कारभार डिजिटल झाला पाहिजे. वक्फकडे ४ लाख ९० हजार मालमत्ता आहेत व उत्पन्न १६३ कोटी आहे. जर उत्तम व्यवस्थापन केले तर बारा हजार कोटी उत्पन्न मिळू शकेल. आता वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख ७२ हजार मालमत्ता आहेत. सच्चर समितीच्या निकषानुसार उत्तम व्यवस्थापन असेल तर किती उत्पन्न मिळू शकेल, मार्केट रेट मोजा असा सल्लाही चर्चेत एका ज्येष्ठ सदस्याने दिला.

केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी म्हटले –

नरेंद्र मोदी है, मुसलमानों के सच्चे वाली
खरगेसाहब बजावं जोरदार टाली,
मत दे दो मोदी जी को गाली,
नहीं तो खुर्सी करो खाली
विरोधी दलों की रात हो गयी काली
नड्डासाहब तुम बजावं टाली… (हंशाच हंशा)

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in