महसूल विभागाचा जनहितैषी क्रांतिकारी निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात कार्यरत असलेल्या सत्ताधारी महायुती सरकार विविध जनहितैषी निर्णय घेत महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देण्याचे काम करत आहे. राज्यातील नागरिकांसाठी महसूल विभागाने मालमत्तांच्या दस्त नोंदणीबाबत क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. राज्यात १ मेपासून ‘फेसलेस नोंदणी’, ‘मुद्रांक नोंदणी’ आणि ‘एक राज्य, एक नोंदणी’ प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून तशी घोषणाही केलेली आहे. आता कोल्हापूरमध्ये कोणी घर घेत असेल तरी नागपुरातूनही त्यांना मालमत्तेसंदर्भातील दस्त नोंदणी करणे या निर्णयामुळे शक्य होणार आहे. आधार कार्ड आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यावरून तुमचा चेहरा नोंदणीसाठी वापरण्याची सुविधा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे या प्रक्रियेत होणारा भ्रष्टाचार कमी होईल, नागरिकांचा वेळ वाचेल आणि डिजिटल प्रक्रियेमुळे महसूल व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील.

‘डिजिटल इंडिया’ आणि ‘डिजिटल महाराष्ट्र’ हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारचा संकल्प आहे आणि आम्ही त्यावर काम करीत आहोत. नवीन महसूल प्रणालीमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भविष्यात घर खरेदी-विक्री, जमीन व्यवहार आणि नोंदणी अधिक सुटसुटीत आणि सुलभ होणार आहे. घराच्या नोंदणीसाठी उपनिबंधक कार्यालयात घालावे लागणारे हेलपाटे, लागलेल्या रांगा, दलालांचे जाळे यामध्ये सर्वसामान्य माणूस पिचला जात आहे. या निर्णयामुळे या सर्व गोष्टींना आळा बसणार आहे. ही सगळी प्रक्रिया ऑनलाइन असणार आहे. महसूल खात्याने एक राज्य एक नोंदणी हे धोरण स्वीकारले आहे. यानुसार आता राज्यातील कुठूनही कुठलीही मुद्रांक नोंदणी करता येणार आहे. आधार कार्ड, इन्कमटॅक्स कार्डच्या आधारे ही नोंदणी फेसलेस राहणार आहे. राज्यात रेडी रेकनरचे दर लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये क्षेत्रनिहाय दर असणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी, चाळी, औद्योगिक, वाणिज्य, पुनर्विकास आदीबाबत वेगवगळे दर असावे. यासाठी विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित सर्वे करून क्षेत्रनिहाय दर तयार करण्यात येणार आहेत. मुंबई शहरामध्ये प्राधान्याने या सर्वेची सुरुवात करावी. सिटी सर्वे क्रमांकानुसार मुंबई शहरातील जीआयएस तंत्रज्ञानावर आधारित सर्वे पूर्ण करावा. याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून कारवाई पूर्ण करावी. याबाबत मुंबई शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या सूचना घेण्यात याव्यात. रेडीरेकनरच्या दरामध्ये दुरुस्ती करायची असल्यास वर्षातून दोन वेळा दुरुस्ती करण्याचे अधिकार शासनाकडे घेण्यात यावेत, याबाबत कारवाई करावी.

मुंबई शहरातील क्षेत्रनिहाय रेडीरेकरनच्या दराबाबत धोरण ठरविण्यासाठी मुंबईतील सर्व आमदार, सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणा प्रमुख यांच्या बैठकांचेही राज्य सरकार लवकरच आयोजन करणार आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना राज्यातील कोणत्याही नोंदणी कार्यालयात दस्तनोंदणी करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या वेळेची बचत होणार असून अनावश्यक खर्चही टाळला जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्रित नोंदणी योजना संपूर्ण राज्यात अमलात आणली जात आहे. ही प्रणाली डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना देणारी आहे. नागरिकांना दस्त नोंदणीसाठी नोंदणी कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज भासणार नाही. दस्तांची ऑनलाईन मूल्यांकन प्रणाली लागू केल्यामुळे महसुलात अपव्यय किंवा चुकीच्या नोंदींसाठी वाव राहणार नाही. या योजनेच्या अधिक सुरक्षित अंमलबजावणीसाठी दस्तावर अधिकाऱ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी बंधनकारक असणार आहे. तसेच नागरिकांच्या ओळखीची पडताळणी आधारकार्ड आणि पॅन कार्डच्या मदतीने केली जाणार आहे. खरेदी-विक्री व्यवहाराची नोंदणी संबंधित जिल्ह्यातील विशिष्ट नोंदणी कार्यालयातच याआधी नागरिकांना करावी लागत असे. त्यामुळे नागरिकांना अनावश्यक वेळ खर्च करावा लागत होता. आता या नव्या योजनेमुळे कोणत्याही जिल्ह्यात दस्तनोंदणी करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे खरेदीदार आणि विक्री करणाऱ्यांचा वेळ आणि खर्चही वाचणार आहे. जमिनी आणि मालमत्तांच्या दस्तांची नोंदणी त्या त्या जिल्ह्याच्या सहनिबंधक कार्यालयातच जाऊन करावी लागते. एका व्यक्तीने जर इतर जिल्ह्यात मालमत्ता खरेदी केली, तर त्या व्यक्तीला त्या जिल्ह्यात जाऊनच दस्त नोंदणी करावी लागते. मात्र याला प्रक्रियेला खूप वेळ जातो आणि यामुळे मोठी
गैरसोय होते.

सध्या या योजनेची अंमलबजावणी प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई शहर आणि उपनगरात सुरू करण्यात येत असून जर ही योजना यशस्वी झाली तर त्यानंतर राज्यात ती लागू करण्यात येईल. हा निर्णय महाराष्ट्रीय जनतेच्या भल्यासाठीच असून तो उपयुक्त ठरणारा आहे. व्यवहार शेतजमिनीचा असो अथवा सदनिका खरेदी विक्रीचा असो, त्या व्यवहारात पैशांची जमवाजमव करताना संबंधितांची दमछाक होते. या होणाऱ्या व्यववहारामध्ये काही रक्कम रोखीच्या स्वरूपात तर काही रक्कम धनादेशाच्या स्वरूपात द्यावी लागत असते. त्यामुळे ज्या शहरामध्ये हा खरेदी-विक्रीचा व्यवहार झाला असेल, त्या शहरामध्ये व्यवहारासंदर्भातील पैशाची ने-आण करावी लागते, प्रवासाची दगदग सहन करावी लागते. या सर्व गोष्टींना आता पूर्णपणे विराम लागणार आहे. प्रारंभी, या उपक्रमांतर्गत मुंबई शहर आणि उपनगरांतील ३२ उपनिबंधक कार्यालये परस्पर जोडली गेली आहेत. त्यामुळे खरेदीदारांना दस्तनोंदणीसाठी ठरावीक कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. कोणत्याही संबंधित कार्यालयातून दस्तनोंदणी करणे शक्य होणार आहे. या उपक्रमातील तांत्रिक अडचणींचे निराकरण केल्यानंतर पुढील एका महिन्यात संपूर्ण राज्यात ही योजना लागू करण्याचे नियोजन आहे. मार्च महिन्यात दस्तनोंदणी मोठ्या प्रमाणावर केली जाते, कारण रेडीरेकनर दरात वाढ होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्यभर हा उपक्रम लागू करण्याऐवजी, मुंबईतील प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्रीय जनतेकडून उत्स्फूर्तपणे स्वागत करण्यात आले असून यामुळे पैशांची व वेळेची बचत होईल. व्यवहारासाठी करावी लागणारी धावपळ, शारीरिक दगदग संपुष्टात येईल आणि आपल्या निवासी तसेच सोयीच्या परिसरातच नोंदणी व्यवहार पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.