सिक्युरिटी नंबर प्लेट; नोंदणी केंद्राची संख्या वाढवा

जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी बसवून घेण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर घेतला आहे. त्याचे स्वागत करण्याऐवजी विरोधकांनी त्यांच्यावर नेहमीप्रमाणे टीका सुरू केली. केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय अथवा कायदा केला की, त्याला विरोध करणारी एक विशिष्ट जमात आपल्याला गेल्या दहा वर्षांत पाहायला हमखास मिळते. तेच चेहरे असतात. तीच मंडळी असतात. या निर्णयाबाबत सांगायचे झाले तर केंद्र सरकारने घेतलेल्या बंधनकारक निर्णयामुळे गरिबांच्या खिशाला आता कसा फटका बसणार असा प्रचार सुरू झाला होता. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी होती. आता, जे वाहन खरेदी करतात, वाहन चालवतात, ते गरीब दुर्बल घटकांतील आहेत असे कसे म्हणावे? हाही एक कोड्यात टाकणारा प्रश्न आहे. तरीही महाराष्ट्रासह काही राज्यांत उच्च सुरक्षा पाटीवरून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु तो निष्फळ ठरला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात नव्या नियमानुसार वाहनांची नंबर प्लेट बसवून घेणाऱ्या वाहनांची संख्या हळूहळू का असेना पण वाढते आहे, ही जमेची बाजू आहे.

सुरुवातीला राज्यातील १ एप्रिल २०१९ पूर्वीच्या वाहनांना ‘उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटी’ (हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट – एचएसआरपी) बसवून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. राज्यातील आतापर्यंत १७ लाख वाहनांनी एचएसआरपीसाठी नोंदणी केली असून, त्यापैकी चार लाख वाहनांवर उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्यात आल्या आहेत. खरं तर सरकारच्या या योजनेतर्गत २०१९ च्या पूर्वी नोंदणीकृत सुमारे पावणेदोन कोटी वाहनांना एचएसआरपी बसवली जाणार आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून वाहनाला हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट एकदा लावल्यानंतर ती पुन्हा काढता येत नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बनविण्यात आलेली हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट टॅम्परप्रूफ असते. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट ॲल्युमिनिअम मिश्र धातूपासून बनविलेली असते. या नंबर प्लेटवर निळ्या रंगाच्या चक्राचे होलोग्राम आणि वाहन क्रमांकाच्या काळ्या तिरप्या ओळीत अक्षरे लिहिलेली असतात. त्यामुळे, राष्ट्रीय सुरक्षा, वाहनांमुळे होणारे गुन्हे कमी व्हावेत, छेडछाड आणि बनावटगिरी रोखण्यासाठी तसेच रस्त्यांवर चालणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वाहनांची ओळख पटविण्यासाठी, अनेक प्रकारच्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने वाहनांना एचएसआरपी बंधनकारक करण्याचा केंद्राचा निर्णय हा स्वागतार्ह बाब आहे, असे म्हणायला हवे.

मात्र, अंमलबजावणीबाबत सरकारी यंत्रणा कुठे तरी कमी पडत आहे, ही बाब लपून राहिलेली नाही. कारण या गतीने नोंदणी करण्याचे नियोजन ठरविले आहे, ते पाहता राज्यात या नियमाच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. सध्या ऑनलाइन यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागत आहे. वाहनधारकांना घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ‘आरटीओ’ कार्यालयानुसार रोझमेर्टा सेफ्टी सिस्टीम, रिअल मॅझोन इंडिया आणि एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन या तीन कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र त्यातही मोठ्या प्रमाणावर तांत्रिक अडचण येत आहे. त्यामुळे ही पाटी लावण्यासाठी उत्पादक कंपन्या, ऑनलाइन प्रणाली नोंदणी सुविधा, वाहन स्वास्थ्य चाचणी केंद्र (फिटनेस सर्टिफिकेट सेटर), पाटी बसवून देण्यासाठी साहित्याची उपलब्धता, उत्पादन क्षमता आदींचे नियोजन कोलडमलेले सध्या तरी दिसत आहे. संकेतस्थळावर नोंदणी करणाऱ्या वाहनधारकांना वेळ उपलब्ध होत नाही. काही काळ ही सुविधा बंद करण्यात आली होती, अशाही अनेक तक्रारी आहेत.

याच कालावधीत परिवहन विभागाने जुन्या वाहनांसाठी उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्याची प्रक्रिया आता जलद करण्यासाठी सध्या तरी संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याची सोय उपलब्ध केली आहे, असा दावा करत, उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी – HSRP बसवण्यासाठी आता ३० जून २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे एकप्रकारे ग्राहकांना मोठा दिलासा मानावा लागेल. राज्यात मुंबई शहराप्रमाणे ज्या ठिकाणी जास्त गाड्यांची नंबर प्लेट बसविण्यासाठी नोंदणी करायची बाकी आहे, त्या ठिकाणी सुविधा केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. तसे केले तरच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करण्याची प्रक्रिया सरकारकडून पूर्ण होईल.

दुसरा मुद्दा असा आहे की, या नंबर प्लेटवरून सरकारकडून जनतेची लूट होत असल्याचा प्रचार केला जात होता; परंतु पेट्रोलचा भाव १०० रुपयांपेक्षा एका लिटरमागे असतानाही त्याबाबत तक्रार न करणारा वाहन चालक किंवा मालक ४५० रुपयांच्या नंबर प्लेटवरून नाराज होईल, असे मानने हा विरोधाभास नाही का? तरी, केंद्र सरकारबद्दल आकस असलेल्या मंडळींनी नंबर प्लेटचा मुद्दाही चर्चेला आणण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्याकडे सगळ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे या घडीला तरी दिसत आहे. महाराष्ट्रामध्ये दुचाकी वाहनासाठी एचएसआरपी बसविण्यासाठी रुपये ४५० हा दर निश्चित करण्यात आला. हा दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कसा कमी आहे, हे सांगण्याची वेळ राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यावर आली. त्यामुळे उच्च सुरक्षा नंबर प्लेटच्या दरांमध्ये विसंगती असल्याचे आरोप होत आहेत, ते चुकीचे असल्याचे सरनाईक यांनी विधिमंडळात सांगितले. त्यामुळे आता किमतीचा मुद्दा निकाली निघाला असल्याने, नोंदणीसाठी जास्त सुविधा देणे हे सरकारचे काम बाकी राहिले आहे.