वक्फ बोर्ड विधेयकास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी

वक्फ बोर्ड विधेयकास आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून त्यात १४ बदलांसह विचारार्थ पाठवण्यात येईल. गेल्या काही दिवसांपासून या विधेयकावर चर्चा सुरू होती. अखेर आज १४ बदलांसह विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. समितीकडून सुचवण्यात आलेल्या ४४ शिफारसी नामंजूर करण्यात आल्या आणि बाकीचे विधेयक समितीकडे पाठवण्यात आले. यावर बरेच दिवस चर्चा सुरू होती आणि विरोधकांचा यामुळे पोटशुळ उठला होता. आता त्यात भर पडेल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात हे विधेयक संसदेत अंतिम मंजुरीसाठी पाठवण्यात येईल. मुळात वक्फ विधेयक हे भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचे अपत्य. त्यांनी अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी जितक्या क्लृप्ती वापरायच्या तितक्या त्या वापरल्या. त्यापैकी वक्फ हे एक. या विधेयकाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांना जितके खूश करता आले तितके ते काँग्रेसने केले. काँग्रेसचे तेच अपत्य असल्याने आणि इतकी वर्षे त्यांचे सरकार असल्याने कुणीही वक्फ विधेयकास आक्षेप घेतला नव्हता. या विधेयकाच्या आडून मुस्लिमांनी या देशावर अत्यंत अत्याचार केले. हिंदूंची जमीन बळकावणे आणि मुस्लीम संघटनेची त्या जागी कसलीही निशाणी नसतानाही केवळ दर्गा आहे म्हणून किंवा मशीद आहे म्हणून त्या जागेवर हक्क सांगणे असे प्रकार मुस्लीम संघटनांनी केले. वर्षानुवर्षे ते चालू होते, पण त्याविरोधात ओरड फारच झाली आणि केंद्रातून काँग्रेसचे सरकार गेले आणि हिंदू जागे झाले. त्याचे फळ म्हणजे आता हे वक्फ सुधारित संशोधन विधेयक सादर होत आहे. वक्फ विधेयकात विरोधी पक्षांनी सुचवलेल्या ४४ शिफारसी नामंजूर करण्यात आल्या, तर सत्ताधारी पक्षांकडून १४ शिफारसी मंजूर करण्यात आल्या. २०१३ मध्ये यूपीए सरकारने वक्फ बोर्डाची शक्ती वाढवली होती. सर्वसामान्य मुस्लीम, महिला, गरीब महिला, वगैरे समुदाय या वक्फ बोर्डाची ताकद वाढवण्याची मागणी करत होते. पण त्यात मुस्लीम सामान्य लोक नाहीत. तर पॉवरफूल लोक आहेत असे सरकारचे म्हणणे होते. म्हणून मुस्लीम वक्फ बोर्डाच्या अधिनियमात दुरुस्ती करून त्यात बदल करण्याचा विचार मोदी सरकारने केला होता. आता त्यानुसार पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे. या विधेयकात अशा तरतुदी होत्या त्यात गरीब मुस्लीम वर्गानाही तोटे होत होते. उदा. मुस्लीम जमिनीला एकदा का वक्फचा शिक्का बसला की, त्याविरोधात दाद मागता येत नव्हती. दाद मागता यायची ती केवळ वक्फ बोर्डाकडेच.

अशा परिस्थितीत वक्फ बोर्ड कसा काय न्याय देणार हा सवाल उपस्थित केला गेला. त्यानुसार आता वक्फ बोर्डाच्या फैसल्याविरोधात दाद मागता येत नव्हती आणि केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारही त्या बोर्डाच्या निकालात ढवळाढवळ करू शकत नसे. आता ही परिस्थिती बदलेल आणि एखादे न्यायालय वक्फ बोर्डाचा निकाल बदलू शकेल. भारतात वक्फची संपत्ती जगात सर्वात जास्त आहे असे मानले जाते. नक्की आकडा सांगायचा तर ही संपत्ती आहे ती २०० कोटींहून अधिक आहे आणि त्यावर केवळ वक्फ बोर्डाचा अधिकार आहे. वक्फ बोर्डावर नियंत्रण ठेवणारे लोकही या कायद्याच्या विरोधात आहेत. केवळ मुस्लिमांना खूश करण्यासाठी काँग्रेसने हे विधेयक आणले तरीही सारेच त्यात पिसले गेले आहेत.

विशेष म्हणजे भारतात वक्फची संपत्ती इतकी जास्त असूनही २०० कोटी रुपयांचा महसूलही त्यातून येत नाही अशी परिस्थिती आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार केंद्र सरकार यात दखल देऊ शकत नाही. पण वक्फ बोर्डास आपली संपत्ती जिल्हा मॅजिस्ट्रेटकडे वर्ग करावी लागेल आणि नव्या विधेयकात याचे प्रावधान असेल की केवळ मुस्लीम वक्फ संपत्ती बनवू शकतात. या अगोदर तसे नव्हते, पण आता एकदा वक्फ बोर्डाकडे एखादी मालमत्ता गेली की, त्याची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार केवळ मुस्लिमांनाच असेल आणि महिलांची हिस्सेदारी त्यात निश्चित केली जाईल. मोदी यांनी मुस्लीम महिलांना न्याय देण्याचे जे वचन दिले होते त्यानुसारच हा निर्णय आहे. याअगोदर बोर्डात केवळ पुरुष असत, पण आता महिलांना त्यात स्थान दिले जाईल. राज्याच्या वक्फ आयोगात महिला सदस्यही त्यात सहभागी होऊ शकतील. एकूण काय तर मुस्लीम महिलांना न्याय देतानाच गरीब मुस्लिमांना न्याय देण्याची तरतूद यात सुधारित विधेयकात केली आहे. प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्डात दोन केंद्रीय परिषदेत महिलाही सामील होतील. त्यामुळे कुणाचीही मनमानी चालणार नाही. या सुधारित वक्फ बोर्डात एक स्वागतार्ह बदल म्हणजे महिलांना त्यात स्थान देण्यात आले आहे. आता या सुधारित विधेयकावरून वादंग उठण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रचंड राजकारण यावर सुरू आहे आणि मुस्लीम महिलांना न्याय देण्यामुळे असदुद्दीन ओवेसी यांच्यासारखे लोक प्रचंड संतप्त झाले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकामुळे समानतेचे अधिकार हिरावून घेण्याचा हेतू आहे. वास्तविक मुस्लीम महिला इतकी वर्षे ज्या दास्यत्वात जगत होत्या त्यांना न्याय दिला, तर पुरुषांचा पोटशूळ उठला आहे हेच सत्य आहे. मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाने या विरोधात देशभर निदर्शने आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे, पण त्यामुळे काहीही होणार नाही. कारण आता मुस्लीम वर्ग जागा झाला आहे आणि त्यामुळे कितीही काही विरोधी पक्ष आणि स्वार्थांध नेत्यांनी कितीही ओरड केली तरीही मुस्लीम सर्वसामान्य वर्ग यात आता जागृत झाला आहे आणि काही राजकीय मंडळींचे हेतू त्यांना कळून चुकले आहेत त्यांना ते बळी पडणार नाहीत.