BMC : …तर मुंबई महापालिकेचे गर्वहरण होईल!

मुंबई महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांनी सन २०२५-२६ चा ७४,४२७.४१ कोटींचा अर्थसंकल्पीय अंदाज मांडला. महापालिकेचा एवढा मोठा अर्थसंकल्प प्रथमच मांडला गेला असे चित्र काही माध्यमांनी निर्माण केले; परंतु सन २०१७ -१८ नंतर म्हणा किंवा त्या आधीही जेवढे म्हणून अर्थसंकल्प मांडले गेले, ते आजवरच्या तुलनेत मोठेच होते. मुळात अर्थंसंकल्पाचा अनाठायी फुगा वाढवणे आणि वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प सादर करणे यात फरक आहे , हे आजवरच्या अर्थसंकल्पातून आपण अनुभवत आलो आहोत.

सचिन धानजी

मुंबई महापालिकेचा सन २०१६-१७ मध्ये ३७,०५२.५२ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प होता, तेव्हा तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता यांनी या फुग्यातील हवा कमी करून पुढील म्हणजे सन २०१७ -१८ चा अर्थसंकल्पाचा आकडा १२ हजार कोटींनी कमी करून तो २५,१४१.५१ कोटींचा मांडला. त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०१८-१९ केवळ १९०० कोटींनी आकडा वाढवून २७,२५८.०७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडला. त्यानंतर सन २०१९-२० मध्ये त्यांनी अर्थसंकल्पाचा आकडा ३ हजार कोटींनी वाढवत ३०,६९२.५९ कोटी रुपयांचा मांडला. त्यानंतर सातत्याने तीन हजार, सहा हजार, सात हजार अशाप्रकारे आता चालू आगामी अर्थसंकल्पाचा आकडा, तर प्रत्यक्षात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत सुमारे १५ हजार कोटींनी वाढवला. सांगण्याचे तात्पर्य हेच की, जसे आयुक्त बदलतात तसेच अर्थसंकल्पाचे फुगीर आणि वाढीव आकडे वाढले जातात.

मुळात, आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या महापालिकेला महसूल वाढवण्याची गरज आहे, त्याप्रमाणे गगराणी यांनी महसूल वाढीवर भर दिला; परंतु यात आगामी वर्षांत जे ४१,१५९ कोटी रुपयांचे महसुली उत्पन्न दर्शवले आहे, त्यात विकास नियोजन शुल्क आणि अधिमूल्य यापोटी ९७०० कोटी रुपये अंदाजित केले आहे; परंतु हा महसूल बेभरवशाचा आहे. इमारतींची विकासकामे जोरात सुरू असली, तरी प्रत्यक्षात यातील महसूल किती मिळेल हे सांगणे कठिण असते. पण जी जकातीपोटी नुकसान भरपाई म्हणून जी रक्कम मिळते, तेच जर सरकारने देणे बंद केल्यास महापालिकेचे काय होईल? अधिकारी कितीही आणि काहीही सांगू द्या, जर सरकारने ही रक्कम देणे बंद केल्यास प्रशासन काय करणार? त्यामुळे जकातीपोटी मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईवर अवलंबून राहणे योग्य नसून पर्यायी स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे.
सुबोध कुमार आयुक्त असताना त्यांनी पाणी आणि परवाना शुल्कात दरवर्षी ८ टक्के वाढ प्रस्तावित करून ठेवली होती, ज्याची आज अंमलबजावणी होत आहे, ज्यातून प्रत्येक वर्षी महसूल वाढीची टक्केवारी वाढते, तसे काही ठोस निर्णय घेण्याची गरज होती; परंतु आगामी निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून गगराणी यांनी कोणतीही दर, कर आणि शुल्क वाढ न करत राज्यातील सरकारमधील पक्षांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आणि विरोधकांना आरोप करण्याची संधी दिली नाही.

मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर महापालिका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर आहे, तर मग एकाच वर्षांत ३३ हजार कोटींचे अतिरिक्त प्रकल्प हाती का घेतले? मुळात कोस्टल रोडची संकल्पना मुंबई महापालिकेची आहे, आणि याचे श्रेय तत्कालिन आयुक्त सुबोधकुमार यांना जाते. या प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी त्यांनी फंजिबल एफएसआयमधून अतिरिक्त निधी उभारला. मुंबई महापालिकेने ९१ हजार कोटींच्या ठेवींच्या रकमेवरच सर्व प्रकल्प आपल्या खांद्यावर घेतले. ज्या मुदत ठेवीतील रक्कम एमएसआरडीसी, एमएमआरडीए आणि बेस्टला देण्यात रिकामी झाली आणि हा आकडा सुमारे ८३ हजार कोटींवर गेला. त्या मुदतठेवी कमी झाल्यांनी विरोधकांनी आणि माध्यमांनी कांगावा करण्यास सुरुवात केली; परंतु ८ हजार कोटींची रक्कम का कमी झाली हे कुणीच सांगत नाही. महापालिकेत शिवसेनेची अर्थात आताची उबाठा शिवसेनेची सत्ता होती आणि त्यांच्या काळात मुदत ठेवीतील पैसे वाढले होते. ही वस्तूस्थिती असली तरी जर खर्च केला नसेल, तर पैशांची बचत होते हे तर मान्य करावे लागेल. उबाठा शिवसेनेची सत्ता होती तेव्हा प्रकल्प कामे कागदावरच होती, म्हणून खर्च झाला नाही. किंवा एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीला पैसे द्यावे लागले नाहीत. पण आता प्रकल्प कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. त्यामुळे कामे हाती घेतली तर पूर्ण झाल्यावर पैसे द्यावे लागणारच. त्यामुळे मुदतठेवी मोडल्या असा कांगावा करणे योग्य नाही. आणि ज्या ८३ हजार कोटींच्या मुदतठेवी आहेत, त्यातील केवळ ३९ हजार कोटी रुपयेच खर्च करू शकतो, उर्वरीत सुमारे ४२ हजार कोटींच्या रकमेला महापालिका प्रशासन हातही लावू शकत नाहीत्यामुळे मुदतठेवीतील रक्कम खर्च करण्यासही मर्यादा आहेत, हे आधी समजून घ्यायला हवे.

ज्या मुदत ठेवींच्या जिवावर मुंबई महापालिका आणि सत्ताधारी पक्ष उडत होता, तेच आता महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर चिंता व्यक्त करत आहेत. मुळात केंद्राच्या स्मार्ट सिटी असो, अमृत योजना असो अन्य योजनेचा लाभ मुंबईने कायमच नाकारला. त्यामुळे केंद्राकडून होणाऱ्या आर्थिक मदतीचा लाभ मुंबई महापालिकेला होत नाही. एका बाजूला केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळणे बंद झाले आणि दुसरीकडे राज्य शासनही मदत करत नसल्याने येत्या काही वर्षांत महापालिकेला स्वावलंबी बनणे आवश्यक आहे. जेव्हा पुढील दोन ते तीन वर्षांमध्ये २ लाख ३४ हजार कोटींचे प्रकल्प पूर्णत्वास येतील तेव्हा महापालिकेची खरी आर्थिक स्थिती समोर येईल. ९१ हजार कोटींच्या मुदत ठेवींमुळेच महापालिकेला गर्व झाला होता आणि आहे. त्या मुदतठेवींचा वापरण्याजोगा आकडा जसा खाली येईल तसे महापालिकेचे गर्वहरण होईल. आणि तेव्हा महापालिका खऱ्या अर्थाने महापालिकेचा कारभार सुरळीत चालण्यासाठी प्रयत्न करेल आणि केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निधीतून प्रकल्प साकारण्यासाठी मदत घेतली जाईल. त्यामुळे जेव्हा अशी परिस्थिती येईल तेव्हा हे गगराणी नसतील. त्यामुळे इतरांना खूश करण्याच्या नादात महापालिकेचे वाटोळे होणार नाही, याची काळजी सर्वांनी घेतली पाहिजे असेच मी म्हणेन.