साखरेची घसरण, बँकींगमध्ये चणचण

सरत्या काळात काही नोंद घेण्याजोग्या अर्थवार्ता समोर आल्या. अलीकडच्या काळात साखरेच्या भावात घसरण झाली असून कारखान्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याची बातमी आहे. याच सुमारास गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोठ्या कर्जदारांचे १२ लाख कोटींचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केल्याची मात्र या प्रक्रियेवर कडक नियंत्रण आल्याची माहिती समोर आली. अर्थात बँकांसमोरील रोकड उपलब्धतेचे संकटही दखलपात्र आहे.

महेश देशपांडे

अलीकडच्या काळात साखरेच्या भावात घसरण झाली असून कारखान्यांना पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याची माहिती समोर आली आहे. याच सुमारास गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोठ्या कर्जदारांचे १२ लाख कोटींचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केल्याची मात्र या प्रक्रियेवर कडक नियंत्रण आल्याची माहिती समोर आली. अर्थात बँकांसमोर उभे राहिलेले रोकड उपलब्धतेचे संकट तितकेच दखलपात्र आहे.

राज्यात उसाचा गाळप हंगाम सुरू असतानाच साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाली. साखरेचे दर प्रति क्विंटल ३३०० रुपये इतक्या नीचांकी पातळीवर आले. क्विंटलमागे चारशे रुपयांनी दरात घसरण झाली असल्यामुळे या वर्षी साखर कारखान्यांना सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचा तोटा होण्याची भीती आहे. २०१९ पासून साखरेचा किमान विक्री दर ३१०० रुपयांवर स्थिर आहे. दुसरीकडे, उसाच्या एफआरपीमध्ये दर वर्षी वाढ केली जात आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांचा आर्थिक डोलारा अडचणीत आला आहे. देशभरात नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू झाला. देशासह, राज्यात गाळपाला अपेक्षित गती आली नाही. गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्याही घटली आहे. दिवाळीत साखरेचा प्रति क्विंटल दर ३७०० रुपयांवर गेला होता. दिवाळीपासून आजघडीला साखरेच्या दरात प्रति क्विंटल ४०० रुपयांपर्यंत घट झाली आहे. सध्या साखरेचा दर दर्जानिहाय प्रति क्विंटल ३२५० ते ३३०० रुपयांवर आला आहे. यापूर्वी जून २०२३ मध्ये साखरेचे दर ३३०० रुपयांपर्यंत खाली आले होते. हंगामात साखरेला चांगला दर मिळाला, तरच कारखानदार साखर विकून उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) देतात; पण साखरेचे दर पडले, तर साखर गोदामांमध्ये साठवून ठेवावी लागते. त्यामुळे साठवणुकीचा खर्च वाढतो आणि कारखान्यांकडे खेळते भांडवलही राहत नाही.

थंडीच्या दिवसांमध्ये आईस्क्रीम, शीतपेयांची मागणी घटते. सध्या सण-उत्सवही नाहीत. त्यामुळे साखरेच्या मागणीत घट होऊन दर कमी झाले. दिवाळीमध्ये साखरेचे दर ३७०० रुपये प्रति क्विंटलवर गेल्यानंतर केंद्र सरकारकडून बाजारात साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी काखान्यांना जास्त कोटा दिला होता. देशाला महिन्याला सरासरी २२ लाख टन साखर पुरते. दिवाळीमुळे केंद्र सरकारने ऑक्टोबर महिन्यात देशभरातील कारखान्यांना २५ लाख टन साखर बाजारात विकण्यास परवानगी (कोटा) दिली होती; पण अतिरिक्त साखरेची विक्री झाली नाही. कारखान्यांकडे साखर पडून राहिली. नोव्हेंबर महिन्यात २२ लाख टनांचा कोटा दिला असूनही बाजारातून मागणी नसल्याची स्थिती आहे. केंद्र सरकारकडून देशातील सर्व साखर कारखान्यांना प्रत्येक महिन्याला साखर विक्रीचा कोटा ठरवून दिला जातो. दिलेला साखर कोटी संपवण्याचा दबाव कारखान्यांवर असतो. काही काळापूर्वीपर्यंत बांगलादेश भारताकडून साखर आयात करत होता; परंतु आता भारताचे बांगलादेशशी संबंध बिघडले असल्यामुळे बांगलादेश आता भारतीय साखर विकत घेत नाही. बांगलादेश आता पाकिस्तानकडून साखर घेत आहे. त्यामुळे भारतीय साखरेची मागणी कमी झाल्याने अतिरिक्त साठ्याच्या दडपणाखाली भाव कोसळत आहेत. त्याचा फटका साखर कारखान्यांना बसत आहे. आता एक लक्षवेधी बातमी. एखाद्या सामान्य व्यक्तीने उद्योगासाठी किंवा व्यवसायासाठी कर्ज काढण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला ‘सिबिल स्कोअर’ दाखवावा लागतो. ‘सिबिल स्कोअर’च्या आधारे बँकांकडून कर्जाचे वाटप केले जाते. अनेकदा कागदपत्रांची जुळणी आणि निकष लावले जातात. त्यामुळे कर्जदाराला कर्ज घेणे आव्हानात्मक होते. अनेकदा काही लोक व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अधिक व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या सूक्ष्मवित्त कंपन्यांच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकतात; मात्र गेल्या दहा वर्षांमध्ये देशातील मोठ्या बँकांनी बड्या थकबाकीदारांचे १२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. बँका बहुतेकदा बेरोजगारांना किंवा छोट्या कर्जदारांच्या काही हजार किंवा काही लाखांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावतात. विविध मार्गांचा वापर करून कर्जवसुली करतात; परंतु याच बँका अब्जाधीश असलेल्या कर्जदारांच्या वसुलीबाबत नरमाईची भूमिका घेतात. अनिल अंबानी, जिंदाल ते जेपी ग्रुप उद्योगसमूहाचा कर्ज थकवणाऱ्यांमध्ये समावेश आहे. केंद्र सरकारने ससंदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिलेल्या माहितीतून बँकांनी ‘राईट ऑफ’ केलेल्या कर्जाच्या रकमेची माहिती समोर आली आहे.

थकबाकीदारांचे ‘कर्ज राईट ऑफ’ करण्यामध्ये सर्वात पुढे स्टेट बँक आहे. या बँकेने गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले आहे. त्यानंतर पंजाब नॅशनल बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि बँक ऑफ इंडियाचा क्रमांक लागतो. थकलेले कर्ज ‘राईट ऑफ’ करण्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे प्रमाण जास्त आहे. स्टेट बँकेने गेल्या पाच वर्षांमध्ये सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले आहे. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मिळून गेल्या पाच वर्षांमध्ये साडे सहा लाख कोटी रुपयांचे कर्ज ‘राईट ऑफ’ केले आहे. वसुली होण्याची शक्यता कमी असते, तेव्हा बँका काही कर्जांचा समावेश बुडीत कर्जात करतात; मात्र त्याच वेळी एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाकडून कर्ज थकल्यास त्याच्या संपत्तीचा लिलाव करतात. यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये नाराजी पहायला मिळते. मात्र केंद्र सरकारने अलिकडच्या काळात याबाबत कडक धोरण अवलंबले असून उद्योगपतींना पळवाट मिळू नये यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा सकाराअत्मक परिणामही पहायला मिळत आहे.

बँकींग व्यवस्थेशी संबंधित आणखी एका बातमीने अलिकडे लक्ष वेधले. देशांतर्गत बँकांमधील रोकड टंचाईचे संकट गडद झाल्याची माहिती अलिकडे समोर आली. अशा परिस्थितीत बँकांकडे कर्जवाटपासाठी रोख रकमेची कमतरता भासू शकते. गृहकर्ज, कार लोन, शैक्षणिक कर्ज, कृषी कर्ज किंवा कॉर्पोरेट कर्ज असो; कर्ज देताना बँकांचे हात बांधलेले आहेत. कंपन्यांच्या आगाऊ कर भरणा आणि बँकिंग क्षेत्रातील नियामक रिझर्व्ह बँक रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी डॉलरची विक्री करत असल्याने बँकांना रोख रकमेचा सामना करावा लागत आहे. ‘ब्लूमबर्ग इकॉनॉमिक्स इंडेक्स’नुसार, देशाच्या बँकिंग प्रणालीमध्ये अलीकडे सहा महिन्यांमधील रोखीची सर्वात मोठी टंचाई दिसून आली. बँकांमध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांच्या रोकड रकमेचा तुटवडा आहे. रिझर्व्ह बँक ऑक्टोबर २०२४ पासून सातत्याने डॉलरची विक्री करत आहे. त्यामुळे रोखीचे संकट वाढत आहे. रुपयाचे कोसळणे आणि व्यापार तूट यामुळे हे संकट वाढले आहे. सध्या रुपया एका डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी पातळीवर घसरला. वाढती व्यापार तूट आणि मजबूत डॉलर यामुळेही समस्या वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत रुपयाचे कोसळणे रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँक अधिक डॉलर्स विकू शकते. त्यामुळे बँकिंग प्रणालीमध्ये रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. तथापि, सहा डिसेंबर रोजी रिझर्व्ह बँकेने ‘कॅश रिझर्व्ह रेशो’ (सीआरआर) ५० बेसिस पॉइंट्सने कमी करून ४.५० टक्क्यांवरून चार टक्क्यांवर आणला. त्यामुळे बँकिंग यंत्रणेमध्ये रोखतेचे प्रमाण वाढवता येईल. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकिंग व्यवस्थेत १.१६ लाख कोटी रुपयांची रोकड वाढण्यास मदत होणार आहे; परंतु हा निर्णयही अपुरा ठरत आहे.

१५ डिसेंबर २०२४ ही चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी आगाऊ कर जमा करण्याची शेवटची तारीख होती. या सुमारास कंपन्यांनी जमा केलेल्या आगाऊ करामुळे १.४ लाख कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेतून बाहेर गेले. ते रोखीच्या संकटाचे प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज देताना बँकांचे हात बांधले जाऊ शकतात. भारतीय बँकिंग प्रणाली तरलतेच्या संकटाचा सामना करत आहे, जी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने चलन स्थिरता आणि कंपन्यांद्वारे आगाऊ कर भरणा केल्यामुळे आणखी वाढली आहे. ‘आयडीएफसी फर्स्ट बँक लिमिटेड’च्या अहवालानुसार रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर २०२४ पासून डॉलरची निव्वळ विक्री सुरू केल्यामुळे रोख पुरवठ्यावर दबाव वाढला.