साधारणपणे पंचवीस वर्षांपूर्वी देशातील सर्व राज्यांनी “वित्तीय जबाबदारी व अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायद्याची” (फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट लेजिसलेशन) अंमलबजावणी करण्याचे मान्य केले. त्यानुसार गेल्या तीन वर्षांत देशातील सर्व राज्यांची एकत्रित सकल वित्तीय तूट ही प्रत्येक राज्याच्या सकल वित्तीय उत्पादनाच्या तीन टक्क्यापर्यंत रोखण्यात सर्व राज्यांना यश नक्की लाभले होते. मात्र अर्थव्यवस्थेची ही अत्यंत चांगली बातमी येथेच संपते. कारण हा अहवाल असे स्पष्ट करतो की प्रत्येक राज्याचे एकूण थकबाकीचे दायित्व मार्च २०२४ अखेरीस सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २८.५ टक्के इतके जास्त व निश्चितच चिंताजनक होते. वरील कायद्यानुसार प्रत्येक राज्याचे कर्ज व सकल देशांतर्गत उत्पादन यांचे कमाल प्रमाण वीस टक्के असणे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर या प्रमाणातून प्रत्येक राज्याची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता कशी आहे ते समजते. कर्ज व जीडीपीचे गुणोत्तर जास्त असेल तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक समस्या उद्भवू शकतात अशी परिस्थिती असते. त्यामुळे २० टक्क्यांच्या तुलनेत अनेक राज्यांच्या कर्जाचे प्रमाण हे केवळ चिंताजनक नाही, तर अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण करणारे आहे.
बहुतेक सर्व राज्य सरकारांचा महसुली खर्च त्यांच्या भांडवली खर्चाशी-परिव्ययाशी-तारतम्य डावलणारा ठरत आहे. महसुली खर्चामध्ये राज्य कर्मचाऱ्यांचे पगार व वेतन, निवृत्तवेतनपोटी होणारा खर्च, विविध अनुदानापोटी वाटला जाणारा निधी यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या खर्चापोटी राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता निर्माण होत नाही. त्यामुळे हा खर्च गैर मालमत्ता निर्माण खर्च म्हणून संबोधला जातो. या तुलनेत राज्याचा होणारा भांडवली खर्च राज्याला उत्पन्न मिळवून देणारा स्त्रोत निर्माण करतो. त्यामुळे प्रत्येक राज्याने त्यांच्याकडील जास्तीत जास्त निधी भांडवली खर्चासाठी वापरणे हे आर्थिक शहाणपणाचे मानले जाते. याउलट राज्यांच्या महसुली खर्चामध्ये सातत्याने वाढ होत राहिली. तर त्यामुळे राज्याची एकूणच अर्थव्यवस्था डळमळीत होते. अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला असता या निकषांवर बहुतेक सर्व राज्यांची आर्थिक परिस्थिती ही अस्वस्थ करणारी आहे असे रिझर्व्ह बँकेने नमूद केलेले आहे. २०२०-२१ वर्षांमध्ये देशातील सर्व राज्यांचा एकूण खर्च ३४२८,००० कोटी रुपये होता. केवळ तीन वर्षांत तो ५७६०,००० कोटी रुपयांवर गेलेला होता. या तुलनेमध्ये सर्व राज्यांचा महसुली खर्च याच काळात ३०१८,००० कोटी रुपयांवरून ४८४०,००० कोटी रुपयांवर गेलेला होता. त्याचप्रमाणे भांडवली खर्चाची रक्कम ४१०, ००० कोटी रुपयांवरून ९२०, ०००० कोटी रुपयांवर गेला. अनेक राज्यांच्या बाबतीत कर्ज व सकल उत्पन्नाचे गुणोत्तर हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. काही राज्यांची आकडेवारी सांगायची झाली, तर पंजाबचे गुणोत्तर १७.१ आहे. त्या खालोखाल पॉडिचेरी १४.१; केरळ १०. ६ दिल्ली १०.३ इतके म्हणजे कायद्याने आखलेल्या मर्यादेच्या जवळजवळ तिप्पट आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये हे गुणोत्तर अत्यंत वाजवी आहे. मणिपूर २.४, गुजरात २.९, सिक्कीम व अरुणाचल प्रदेश प्रत्येकी ३.१ असे होते. अनेक राज्यांचा राज्यांचे कर्ज व सकल उत्पन्नाचे गुणोत्तर हे अस्वाभाविकरित्या जास्त राहिल्याने त्याचा विपरीत परिणाम राष्ट्रीय सरासरी वर झालेला आहे.
वित्तीय जबाबदारी कायद्यामध्ये असलेल्या तरतुदींचे पालन करण्याची जबाबदारी केंद्राबरोबरच सर्व राज्यांवर टाकण्यात आलेली आहे. मात्र या अहवालातून असे स्पष्ट झाले आहे की गुजरात राज्याची आर्थिक कामगिरी केंद्र सरकारच्या आर्थिक कामगिरी पेक्षा जास्त सरस आहे. अनेक राज्यांचा महसुली खर्च अत्यंत बेपर्वाईने, बेजबाबदारपणाने केला असल्याने त्यात लक्षणीय वाढ झाल्याचे आढळले आहे.
गेल्या काही वर्षांत व विशेषतः २०१८-१९ या वर्षापासून बहुतेक सर्व राज्यांच्या अनुदानामध्ये (सबसिडींमध्ये) तब्बल अडीच पट वाढ झालेली आहे. २०२४-२५ या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत या आर्थिक अनुदानापोटी होणारा खर्च ४७०,००० कोटी रुपयांच्या घरात गेलेला आहे. या अनुदानामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, वीज, वाहतूक, खते, किंवा घरगुती स्वयंपाकाचा गॅस, शेतकऱ्यांना थेट रोख अनुदान, लाडकी बहीण सारख्या महिलांना थेट रोख रक्कम देणाऱ्या लोककल्याणकारी योजना तसेच तरुणांना किंवा महिलांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाचा मोठा बोजा सरकारच्या आर्थिक तिजोरीवर पडलेला दिसतो. या सर्व खर्चाला राजकीय पाठबळ लाभल्यामुळे बहुतेक सर्व राज्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत डबघाईला येऊन पोचलेली आहे. या सर्व राज्यांनी पुढील पिढ्यांचे वित्तीय नियम आत्ताच गंभीरपणे पाळण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली आहे असे रिझर्व बँकेने या अहवालात स्पष्ट केलेले आहे. अर्थात रिझर्व बँकेने केलेला हा उद्देश प्रथमच केलेला नसून केंद्र सरकार व रिझर्व बँकेने “खर्चाच्या सुधारणांबाबत”आत्तापर्यंत स्थापन केलेल्या अनेक उच्चस्तरीय समित्यांनी सातत्याने हाच निष्कर्ष काढलेला आहे. जेव्हा रिझर्व बँक ऑफ इंडिया एखादी शिफारस करते किंवा सूचना देते तेव्हा त्याचा मतितार्थ लक्षात घेण्याची गरज आहे. “पुढील पिढ्यांचे वित्तीय नियम” म्हणजे राज्यांच्या महसुली खर्चाची तीव्रता खूपच प्रमाणाबाहेर आहे हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रत्येक राज्याने त्यांच्या आर्थिक धोरणामध्ये सुधारणा करण्याची गरज असून जनतेसाठी तयार करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजना राज्यातील गरीब केंद्रित असल्या पाहिजेत. राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा आणि संबंधित वित्त संस्था यांनी जाणीवपूर्वक कार्यक्षमपणे सर्व निधीचा योग्य वापर करण्याची जबाबदारी असून कोणत्याही प्रकारे निधीचा गैरवापर, उधळपट्टी किंवा अन्य ठिकाणी तो वळवण्याचे कोणतेही प्रकार घडता कामा नयेत. यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर प्रशासनाने सातत्याने केला पाहिजे यावर रिझर्व्ह बँकेने भर दिलेला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये बहुतेक सर्व राज्यांनी वित्तीय जबाबदारी कायद्यातील तरतुदींचा जाणीवपूर्वक भंग केल्याचे आढळून आलेले असून सर्व राजकीय पक्ष त्याला संपूर्णपणे कारणीभूत आहेत. सर्वसामान्य जनतेला रेवड्या वाटणे हाच एकमेव धंदा सर्व राजकीय पक्षांचा असून करदात्यांच्या निधीची उधळपट्टी करण्यामध्ये प्रत्येक राज्य आघाडीवर आहे ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे.
बहुतेक सर्व राज्यांच्या अनुदान योजना अत्यंत अपारदर्शक व ओबडधोबड किंवा अपरिपक्व स्वरूपाच्या आहेत असे आढळले आहे. हा सर्व प्रकार केवळ मतदारांना भुलवण्यासाठी व निवडणुका जिंकण्याच्या उद्देशानेच केलेला आहे हे उघडपणे स्पष्ट झालेले आहे. जनता जनार्दनाला मोफत अन्नधान्य, आरोग्य सेवा, मोफत शिक्षण, मोफत स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर, मोफत लॅपटॉप, मोफत प्रवास सेवा, एवढेच नाही तर काही राज्यात विवाहांसाठी आर्थिक अनुदान, वयोवृद्धांसाठी मोफत धार्मिक सहली अशा अनुदानाची यादी मारुतीच्या शेपटासारखी आहे असेही विविध राज्यांच्या अंदाजपत्रकावरून उघडकीस आले आहे. यातील सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे मतदारांच्या खात्यामध्ये थेट रोख रकमा हस्तांतरित करणे हा एक प्रकारचा भ्रष्टाचार आहे. याची कोणीही दखल घेत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट असून लोकशाहीला काळीमा लावणारी आहे. लाडक्या बहिणींना अनुदान देणाऱ्या योजना मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र, झारखंड व हरयाणा या राज्यांमध्ये राजरोसपणे राबवण्यात आल्या. एवढेच नाही तर त्याच्या रकमा देण्यामध्ये राजकीय पक्षांमध्ये अक्षरशः चढाओढ लागल्याचे चित्र गेल्या वर्षामध्ये दिसलेले आहे. देशाच्या राजधानीमध्ये सत्तारूढ आप पक्षाने अठरा वर्षांवरील प्रत्येक महिलेला दरमहा १००० रुपये अनुदान दिले होते. ही रक्कम अरविंद केजरीवाल यांनी प्रति महिना २१०० रुपये केली. त्याला प्रतिसाद म्हणून दिल्लीतील भारतीय जनता पक्षाने ही रक्कम २५०० रुपये करण्याची घोषणा केली आहे. अशा प्रकारचा महसुली खर्च हा राज्याच्या अंदाजपत्रकातील अनियंत्रित व अनियोजित खर्च असतो. त्यामुळे राज्य आर्थिक संकटात ढकलले जाते.
राजधानी दिल्लीचे दुसरे उदाहरण म्हणजे सध्याच्या मुख्यमंत्री अतिशी यांनी राष्ट्रीय बचत खात्याच्या निधीतून दहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज केंद्र सरकारकडे मागितले आहे. या सरकारचा महिला अनुदानावरील खर्च दरवर्षी १७ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार या रेवडी वाटपाबाबत नाराजी व्यक्त केली असून त्या अयोग्य असल्याचे मत नोंदवलेले आहे. मात्र अद्याप एकाही न्यायालयाने किंवा कॅग यांच्यासारख्या घटनात्मक संस्थेने प्रतिबंध केलेला नाही ही खेदाची गोष्ट आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला आर्थिक शहाणपण येण्याची शक्यता सूतराम नाही. त्यामुळे या राजकीय भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची जबाबदारी घटनात्मक संस्थांची आहे असे प्रामाणिकपणे वाटते.
मुंबई: आजची सकाळ मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या तमाम चाकरमान्यांसाठी त्रासदायक ठरली. ट्रान्स-हार्बर लाईन आणि मेन…
चंदिगड : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लढाई सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार ९ मे रोजी…
नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया…
मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीगचा सध्याचा हंगाम मध्येच रद्द केला जाऊ शकतो. भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान भारतीय क्रिकेट…
मुंबई: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पाहता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपात्कालीन सुरक्षा बैठक…
नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लढाई सुरू आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने…