चला, गावखेड्यांना आत्मनिर्भर बनवू या!

‘खेड्याकडे चला’ ही ग्रामीण लोकजीवनाशी निगडित असलेली एक अभिनव चळवळ मानली जाते. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या संकल्पनेतून ही चळवळ इ. स. १९१६ मध्ये सुरू झाली. खऱ्या भारताचे दर्शन खेड्यात होत असल्याने महात्मा गांधीजींनी ‘खेड्याकडे चला’ अशी हाक दिली. त्यात प्रामुख्याने गावखेड्याचे सक्षमीकरण हा महत्त्वपूर्ण हेतू होता; परंतु आजचे वास्तव पाहिले तर खेडी, गावे ओस पडत चालली आहेत. त्याचे कारण उद्योगधंदा आणि रोजगारांसाठी जवळच्या शहरात प्रत्येक घरातील कर्ता व्यक्ती वास्तव्य करता करता तो कधी शहरी बाबू झाला याची त्यालाही कल्पना नसते. तालुका, जिल्हा, तसेच मुंबई, पुणे नागपूर, औरंगाबाद सारख्या राज्यातील शहरांचे भौगोलिक आकारमान हे दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे, त्यामागे खेड्यांतून स्थलांतरित होणाऱ्यांची संख्या ही दिवसेंदिवस लक्षणीय आहे. त्यामुळे वाढता रोजगाराचा प्रश्न, वाढती गर्दी यामुळे गांधीजींचा हा मूलमंत्र आर्थिक समस्येचे निराकरण करण्याचा सोपा मार्ग सुचवतो. प्रत्येक गावखेडी स्वयंपूर्ण व्हावीत, ग्रामीण विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हावे, असे महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यपूर्व काळात सांगितले. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये गांधीजींच्या ‘खेड्याकडे चला’ या मूलमंत्राचा दखल घेऊन गावखेड्याच्या विकासासाठी योजना आखली गेली; परंतु त्याकडे म्हणावेसे तसे गांभीर्याने पाहिले गेले नव्हते, असे दुदैवाने म्हणावे लागेल.

केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांनी प्रत्येक गावात एक बहुउद्देशीय संस्था स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. यातून गाव खेड्यातच ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची संधी उपलब्ध होणार आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या जन्मशताब्दीचे औचित्य साधून देशातील प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दुग्ध आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था सुरू करण्याच्या मोहिमेचा प्रारंभ शहा यांच्या हस्ते बुधवारी झाला आहे. येत्या पाच वर्षांत दोन लाख बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था सुरू करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्धार आहे. अवघ्या तीन महिन्यांत ११ हजार ६९५ संस्थांची नोंदणी झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात नाबार्ड २२ हजार, एनडीडीबी ५६ हजार ५०० अशा संस्था स्थापन करणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात अनुक्रमे ४७ आणि ४६ हजार ५०० बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था, दुग्ध आणि मत्स्यपालन सहकारी संस्था स्थापन करण्यात येणार आहेत. याशिवाय राज्यांच्या मदतीनेही हजारो बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था स्थापन केल्या जाणार आहेत. त्यामुळे दोन लाख सहकारी संस्था सुरू करण्यासाठी पाच वर्षांचा काळ लागणार नाही, असा दावाही शहा यांनी केला.

गेल्या पंचाहत्तर वर्षांच्या काळात गावखेडीच्या संदर्भाने पुढे शासकीय स्तरावर विविध योजना राबविण्यात आल्या होत्या; परंतु या संकल्पनेत, मोहिमेपासून दुर्गम भागात निसर्ग सान्निध्यात वसलेल्या तांडा, वाडीवस्ती मात्र पूर्णपणे वंचित राहिली आहे. परिणामी तांडा, वाडीवस्त्त्याच्या तुलनेत गावखेडे पुढारली. पुढे २०१६ मध्ये प्रवाहापासून वंचित असलेल्या तांड्याच्या सक्षमीकरणासाठी ‘तांडेसामू चालो’ हे तांडावादी विचार सर्जनशील विचारवंत एकनाथराव नायक यांनी प्रथमच रुजवला. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व्हावे. सर्वांमध्ये सलोखा निर्माण व्हावा. खेड्यांची रचना व्यवस्थाबद्ध व्हावी असे ग्रामवादी विचार ‘खेड्याकडे चला’ या संकल्पनेतून मांडले गेले होते. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, प्रत्येक गावात एक बहुउद्देशीय संस्था सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्या कागदावर असलेल्या प्राथमिक सहकारी संस्था बंद करण्याचा आणि तेथे नव्याने बहुउद्देशीय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात अशा १५ हजार संस्था बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.सहकारी संस्थेच्या सभासदांना मायक्रो एटीएम आणि किसान क्रेडिट कार्ड दिले जाणार आहे. बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांना विविध गावांत सुविधा केंद्र, गॅसपुरवठा, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, वीज वितरण असे विविध ३२ स्वरूपाचे व्यवसाय करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पूर्वीच्या काळी बलुतेदार पद्धत, बार्टर सिस्टम गावात होती. त्यामुळे पैसे, रोख व्यवहारांचा फारसा संबंध येत नव्हता. आता कोणतेही गोष्ट पैशांशिवाय पूर्ण होत नाही. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत व्यक्तीशी निगडित आर्थिक व्यवहार हा जगण्याचा भाग बनला आहे. त्यामुळे भारताला सुजलाम सुफलाम बनविण्यासाठी पुन्हा एकदा गावे आर्थिकदृष्ट्या खेडी स्वयंपूर्ण करणे ही काळाची गरज आहे.

एकदा का गावातील लोकांच्या हातात पैसा खेळू लागला तर गावशिवाराची स्वच्छता, जलसंधारण, शिक्षण, शाश्वत शेती, आरोग्य आदी सोयींकडे अधिक लक्ष देऊन गावांचे स्वरूप पालटता येऊ शकते. स्वच्छ गाव, पाणीदार गाव, वनसंपदेचे गाव, पुस्तकांचे गाव अशी अनेक उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. त्याची संख्या भविष्यात वाढू शकते. गावे समक्ष करण्यासाठी नगरपंचायती आणि मोठ्या ग्रामपंचायती कार्यक्षेत्रामध्ये स्वच्छता, सार्वजनिक आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, जलनिस्सारण, रस्ते, जलसुरक्षा, नदी-नाले-ओढे यांच्यावरील अतिक्रमण या समस्यांनी विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. त्याबाबत सरकारने तातडीने उपाययोजना करायला हव्यात. गावातील लोकांना रोजगाराबरोबर भविष्यातील समस्या आणि अडचणी लक्षात घेऊन नियोजन केल्यास ग्रामीण भागातून शहरात होणारे स्थलांतर नक्की कमी करता येईल. गावातील पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास स्थलांतर थांबेल. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त निधीतून ग्रामीण जीवनाचे संपूर्ण चक्र गतिमान करण्यासाठी खासगी क्षेत्राचीही मदत घेतली तर वावगे ठरणार नाही. केंद्र सरकारच्या सहकार विभागाकडून गावांना केंद्रस्थानी मानून विकासाचे आणि आर्थिक उन्नतीचे नवे मॉडेल तयार केले आहे, त्याचे स्वागतच करायला हवे.