बेस्ट कामगारांचे चांगभलं

महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा निकाल लागला. आचारसंहिता संपली. महाराष्ट्राच्या जनतेचे आपल्या मताचे दान भाजपाच्या पर्यायाने महायुतीच्या पारड्यात भरभरून टाकले. महाविकास आघाडीला नाकारले नाही, तर अवघ्या ५० च्या आतमध्ये रोखत अक्षरश: झिडकारलेे. महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले. मात्र अद्याप मुुख्यमंत्रीपदाच्या निर्णयास विलंब होत असल्याने सरकार स्थापनेला पर्यायाने शपथविधीला उशीर होत आहे. आचारसंहिता संपल्याचा सर्वप्रथम फायदा मुंबई महानगरपालिकेत काम करणाऱ्या बेस्ट कर्मचाऱ्यांना झाला आहे. ऐन विधानसभा निवडणूक काळात, आचारसंहितेच्या काळात दिवाळी आली होती. केंद्र सरकारच्या, राज्य सरकारच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच खासगी आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त बोनस व सानुग्रह अनुदान मिळाले; परंतु याला अपवाद ठरले होते मुंबई महापालिकेत काम करणारे बेस्टचे कर्मचारी. बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा दिवाळी बोनस आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकला होता. भाजपाचे युवा नेते व आमदार नितेश राणे यांनी बेस्टमधील कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळावा यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या होत्या. बेस्ट कर्मचाऱ्यांची भूमिका प्रशासनदरबारी आमदार नितेश राणे यांनी पटवून दिली होती.
नितेश राणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे महापालिका प्रशासनाला बेस्ट कर्मचाऱ्यांसाठी बोनस जाहीर करावा लागला; परंतु बोनस आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकला व कर्मचाऱ्यांना बोनसविना दिवाळी साजरी करावी लागली. निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकलेला बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा बोनस अखेर गुरुवारी त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाला.

बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही २९ हजार रुपये बोनस देण्यात आला. पालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणे आयकर कापण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आमदार नितेश राणे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याविषयी समाधान व्यक्त केले. मुळातच बेस्टला आता खऱ्या अर्थाने अखेरची घरघर लागली आहे. बेस्टला पूर्वीचे वैभव प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारला व मुंबई महापालिकेला उचलावीच लागणार आहे. रेल्वेने मुंबईकर लाखो प्रवासी ये-जा करत असले तरी बेस्टच्या बसेस मुंबई शहर, उपनगरे, ठाणे, भाईंदर, नवी मुंबईपर्यंत सेवा देतात. मुंबईकरांना दर्जेदार सेवा देणाऱ्या बेस्ट उपक्रम व बेस्टचे कर्मचारी सध्या समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकलेत. बेस्ट गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक समस्येच्या चक्रव्यूहातून वाटचाल करत आहे. बेस्टची सध्याची वाटचाल पूर्णपणे महापालिका प्रशासनाच्या सहकार्यावर अवलंबून आहे. आर्थिक कारणास्तव बेस्टच्या अनेक भागातील प्रवासी फेऱ्या बंद झाल्या आहेत, काही ठिकाणी बसच्या फेऱ्यांची संख्या कमी झालेली आहे. बेस्टचे चालक व वाहक सध्या खासगीकरणाच्या माध्यमातून सेवा भरती केले जात आहेत. महापालिका प्रशासनाने व राज्य सरकारने वेळीच मदत न केल्यास बेस्टच्या सेवेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन मुंबईकरांची प्रवासी सेवा कंत्राटदाराच्या हाती गेलेली नजीकच्या भविष्यात पाहावयास मिळेल आणि बेस्टची सध्याची वाटचाल पाहता तो दिवस फार लांब नसणार. महापालिकेच्या अन्य आस्थापनेच्या तुलनेत बेस्टच्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना वेतन कमी आहे. त्यामुळे बेस्टचा कर्मचारी वर्ग आर्थिक कोंडीत अडकला आहे. प्रवासी सेवेचा कणा असणाऱ्या बेस्टला माफक प्रमाणात प्रवासी सेवेचे उत्पन्नही मिळत आहे. बेस्ट गाड्यांची देखभाल, कर्मचारी वर्गाचे वेतन यातच प्रवासी उत्पन्न जात आहे. त्यातच अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना मोफतची सेवा, विद्यार्थ्यांना अत्यल्प दरात सेवा यामुळेही बेस्टच्या उत्पन्नात घट होत आहे. मुंबई शहर, उपनगरे, ठाणे, भाईंदर, नवी मुंबईतील खराब रस्त्यांचाही बेस्टच्या बससेवेला फटका सहन करावा लागत आहे. खराब खड्डेमय रस्त्यामुळे बेस्टची वाहने नादुरुस्त होण्याचे प्रमाणही अलीकडच्या काळात वाढीस लागल्याने बेस्टच्या बसेसच्या देखभालीचा खर्च वाढीस लागला आहे.

बेस्ट एकीकडे आर्थिक संकटातून वाटचाल करताना एसटी बस कर्मचाऱ्यांची स्थितीही तशीच आहे. किंबहुना, एसटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक दैन्यावस्था बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांहून भयावह आहे. गेल्या काही वर्षांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांची आंदोलने राज्यभर गाजली आहेत. वाढत्या महागाईच्या तुलनेत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढलेले नाही. त्यांना भत्ते व अन्य सुविधाही समाधानकारकरीत्या मिळत नाहीत. अत्यल्प वेतन, नादुरुस्त एसटी बसेस यामुळे मृत्यूची टांगती तलवार सोबत घेऊनच एसटीच्या चालक, वाहकांना राज्यभर फिरावे लागते. एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्य सरकारच्या सेवेमध्ये समावेश व्हावा, त्यांच्यात वेतनात वाढ व्हावी यासाठी सातत्याने आंदोलने होत आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्षाचे काही घटक व सत्ताधारींचे सहयोगी घटक आंदोलनामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे नेतृत्व करत आहेत. राज्यातील महिलांना अर्ध्या तिकीट दरात प्रवास करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगाचे वेध लागलेले असतानाच एसटी कर्मचाऱ्यांना महागाईच्या काळात जेमतेम चौथ्या वेतन आयोगावरच काम करावे लागत आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना आधीच तुटपुंजे वेतन, त्यात विलंबाने मिळणारे वेतन यामुळे एसटी कर्मचारी त्रस्त झाला आहे.

राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीवर एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन प्राप्त होत असते. मध्यंतरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांचा संप पुकारला होता. त्यामुळे राज्यातील प्रवासी सेवेचे दळणवळण ठप्प झाले होते. राज्याच्या ग्रामीण भागात एसटी सेवेचे जाळे विखुरलेले आहे. त्याच धर्तीवर मुंबई, ठाणे, भाईंदर, नवी मुंबई या शहरी भागात बेस्टच्या बससेवेचे जाळे विखुरलेले आहे. राज्याच्या शहरी भागाला बेस्टच्या बसेसची व राज्याच्या ग्रामीण भागाला एसटी सेवेची नितांत गरज आहे. बेस्टच्या बसेस व एसटीच्या बसेस या प्रवासी सुविधेचा कणा आहे. या प्रवासी सुविधेचे अस्तित्व टिकणे महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आवश्यक आहे. या सेवांना घरघर लागल्यास प्रवासी सेवा भांडवलदारांच्या विळख्यात अडकण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रवासी सुविधा महागड्या दराने आपणास स्वीकाराव्या लागतील. एसटी व बेस्ट या सुविधांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आता राज्य सरकारने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. या दोन सुविधांच्या अस्तित्वासाठी, समस्या निवारणासाठी, सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारदरबारी आता विचारमंथन होणे काळाची गरज आहे.