एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेनंतर सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा

महाराष्ट्र विधानसभेच्या इतिहासात प्रथमच सत्ताधारी गटाला प्रचंड मोठे बहुमत मिळाले आहे. २३ नोव्हेंबर रोजी लागलेल्या निकालानंतर २३६ जागा मिळविणाऱ्या महायुतीचे सरकार २०२४ साली पुन्हा सत्तेत बसणार आहे. महायुतीत सर्वाधिक १३२ जागा भाजपाला मिळाल्याने, मुख्यमंत्रीपदावर भाजपाकडून दावा करणे स्वाभाविक आहे; परंतु लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रात लोकप्रिय झालेले एकनाथ शिंदे यांना पहिले अडीच वर्षं मुख्यमंत्रीपद मिळावे असा शिवसेनेच्या आमदारांचा आग्रह होता. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी पार्टीने मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणताही दावा केला नसल्याने, देवेंद्र फडणवीस किंवा एकनाथ शिंदे यांच्या नावाभोवती चर्चा रंगली होती; परंतु बुधवारी एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडून जो निर्णय येईल, तो मान्य असेल, असे जाहीर केल्यामुळे महायुतीच्या सरकार स्थापनेतील तिढा सुटला, असे मानायला हरकत नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या समजूतदार भूमिकेचे स्वागतच करायला हवे.

महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतरही मुख्यमंत्री कोण हे ठरत नसल्याने जनतेच्या मनात नाना शंका निर्माण होण्यास सुरुवात झाली. महाराष्ट्रातील १३ कोटी जनतेसमोर हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रखरपणे मांडत, विकासाच्या कामावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मतांचा जोगवा मागितला होता. त्यामुळे २०१९ साली जी विचित्र परिस्थिती घडली होती, तशी होण्याची सुतराम शक्यता या घटकेला तरी दिसत नाही, असे म्हणायला हरकत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी २०१९ साली शिवसेना-भाजपा युतीला जनाधार मिळाला असतानाही, विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सोबत साटेलोटे करत, मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा पूर्ण करून घेतली होती. एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या अडीच वर्षांत स्वत:च्या प्रकृतीचा विचार न करता, जनसंपर्क ठेवून काम केले. वर्षा बंगल्यावर सर्वसामान्य माणसाला गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी दरवाजे उघडे ठेवले. त्यामुळे महायुतीच्या यशामध्ये त्यांचे योगदान आहे हे कोणीही नाकारू शकत नाही; परंतु पुन्हा सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे अडून न बसण्याची भूमिका शिंदे यांनी घेतली आहे, याचा त्यांना भावी राजकीय वाटचालीत नक्कीच फायदा होऊ शकेल.

आम्ही नाराज होऊन रडणारे नाही, तर लढणारे आहोत, असे स्पष्ट करत शेवटच्या श्वासापर्यंत राज्यातील जनतेसाठी काम करेन, अशी स्पष्ट भूमिका काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. राज्यात माझ्या लाडक्या भावाची जी ओळख निर्माण झाली, ती कोणत्याही पदापेक्षा मोठी आहे. माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात आम्ही अनेक निर्णय घेतले. अडीच वर्षांच्या कामावर खूश आहे. सरकार बनविण्यात माझा कोणताही अडसर येणार नाही, याबाबत पंतप्रधान मोदी आणि अमित शहा यांना फोनवरून सांगितले आहे. माझी कोणती नाराजी नाही, भाजपा नेतृत्वाला जो काही निर्णय घ्यायचा आहे, तो त्यांनी घ्यावा. माझी कोणतीही अडचण नाही, असे सांगून, ते नाराज असल्याच्या ज्या अफवा उठल्या होत्या त्याला त्यांनी पूर्णविराम दिला. एकनाथ शिंदे यांच्या जाहीर भूमिकेचे महाराष्ट्र भाजपाकडून स्वागत करण्यात आले. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महायुतीचे नेते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे ताबडतोब पत्रकार परिषद घेऊन आभार मानले. एकनाथ शिंदे सारख्या कर्तबगार व्यक्तीबद्दल त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचे प्रयत्न केले. त्याला शिंदे यांनी चांगलेच उत्तर दिले आहे, असे बावनकुळे यांनी सांगितल्यामुळे, महायुतीत कोणतीही कुरबुर नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्या उपस्थितीत आज दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्रीपदाबाबत निर्णय होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल यावर अंतिम निर्णय याच बैठकीत घेतला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदावरून महायुतीत वाद होतील, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न विरोधी पक्षांकडून झाला. यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांंकडून तोंडाच्या वाफा सुरू होत्या, त्या वाफाच राहिल्या आहेत. याउलट महाविकास आघाडीत सत्तेवर येण्याआधीच मुख्यमंत्री पदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून अनेक नेते होते; परंतु महाविकास आघाडीतील तीन प्रमुख पक्षांपैकी एकालाही विरोधी पक्षनेता पद टिकाविण्याएवढ्या जागा मिळाल्या नाहीत. एवढा त्यांचा दारूण पराभव झाला आहे.

भाजपाकडून शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची ऑफर देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाची खाती देण्याची तयारी दर्शवली आहे; परंतु त्यांनी ही ऑफर नाकारली, अशा माध्यमातून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या; परंतु ही फक्त माध्यमातील चर्चा होती हे एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भूमिकेतून जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता विरोधी पक्षांकडे ईव्हीएममुळे पराभव झाला. ईव्हीएम हटाव, महाराष्ट्र बचाव अशी नारेबाजी करत, जनतेला नव्या विषयाकडे नेण्याचा कार्यक्रम हाती राहिला असू शकतो; परंतु त्यात काही तथ्य नाही. महाराष्ट्राचा विकास, स्थानिक जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्राला स्थिर सरकार हवे आहे. संख्याबळ ही अपेक्षेपेक्षा जास्त जनतेने पदरात पाडल्यामुळे आता, नव्या सरकारला जनतेच्या प्रश्नांभोवती आपले प्राधान्य कायम ठेवायला हवे. तरच लोकप्रियतेचा आलेख पुढेही चढता राहू शकतो.