मुंबई महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट

अल्पेश म्हात्रे

मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती सध्या बिकट झाली आहे. त्यात बेस्टचे उत्तरदायित्व सध्या मुंबई महानगरपालिकेला निभावावे लागत आहे. गेल्या अडीच वर्षांत मुंबई महानगरपालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये १० हजार कोटींची घट झाली आहे. निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत तब्बल १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांच्या मेगा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी याला ‘लुटमार’म्हटले आहे. गेल्या अडीच वर्षांत महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये १० हजार, कोटी रुपयांची घट झाली आहे. या काळात महापालिकेने ३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे वर्क ऑर्डर जारी केले आणि जवळपास निम्मे मुदत ठेवींमध्ये खर्च केले. तथापि, सप्टेंबरच्या अखेरीस महापालिकेकडे सुमारे ८१ हजार ५०० कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये जमा होते. मार्च २०११ मध्ये, महापालिकेकडे मुदत ठेवींमध्ये २३ हजार ३३० कोटी रुपये होते, जे मार्च २०१८ मध्ये वाढून ७२ हजार कोटी रुपये झाले. मार्च २०२२ पर्यंत, ते जवळपास ९२ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले. त्याच महिन्यात नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आणि जून २०२२ मध्ये राज्य सरकार पाडण्यात आले. तत्कालीन महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांची त्यानंतर राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली नागरी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. चहल आणि त्यांचे उत्तराधिकारी, विद्यमान प्रशासक भूषण गगराणी यांनी आजपर्यंत १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांचे मेगा प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असली तरी ते सर्व सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. त्यामुळे मुदत ठेवींवर अजून फारसा ताण पडलेला नाही. परंतु, प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यावर काही गोष्टी घडतील. मार्च २०२४ मध्ये, महापालिकेने चालू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांसाठी एमएमआरडीएला १ हजार कोटी रुपये वितरित करण्यासाठी मुदत ठेवी तोडल्या. महापालिकेने या आर्थिक वर्षात प्राधिकरणाला अतिरिक्त ३ हजार ९५९ कोटी रुपये वितरित करायचे होते. महापालिका गेल्या काही वर्षांपासून पाण्याची बिले आणि मालमत्ता करात वाढ करू शकली नसल्यामुळे, ते केवळ राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या जकातीच्या बदल्यात आणि मुदत ठेवींवर अवलंबून आहे. २०२४-२५ मध्ये सुमारे ६० हजार कोटी रुपयांच्या प्रशासनाचा आणि प्रकल्पाच्या कामांचा खर्च भागवण्यासाठी खर्च झाले आहेत. महानगरपालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत आता कमी झाले आहेत; महापालिका आता २२ हजार कोटींच्या मुदत ठेवींवर अवलंबून असेल. २०२३-२४ मध्ये, महापालिकेला मुदत ठेवीसह विशेष निधीतून १२ हजार ७३४ कोटी रुपये मिळाले. विरोधकांनी मात्र ही पालिकेची लूट असल्याची तक्रार केली आहे. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत चेक अँड बॅलन्स नाहीत. प्रशासक स्वतः प्रकल्प प्रस्तावित करतो आणि त्यांना मंजुरी देतो. प्रकल्प व्यवहार्य आहेत की, नाही यावर प्रश्न विचारणारे आणि शंका उपस्थित करणारे कोणीही नाही. महापालिकेने सुशोभीकरणावर १ हजार ७०० कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली.

अनेक प्रकल्पांमध्ये २० ते २५ टक्के खर्च वाढला होता आणि मुदत ठेवींचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला होता. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका मानली जात असली तरी, सध्या मुंबई महापालिका महसूल आणि खर्च यांच्यातील तफावत कमी करण्यासाठी धडपडत आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी, महापालिकेनने ६० हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे; परंतु मंजूर केलेल्या प्रकल्पाच्या खर्चासाठी मुदत ठेवींमधून यंदा २२ हजार ५०० कोटी रुपये काढावे लागतील. मुदत ठेवी अवघ्या दोन वर्षांत १० हजार कोटी रुपयांनी कमी झाल्या आहेत आणि २ लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना आधीच मंजुरी देण्यात आली आहे. परिणामी महापालिकेने त्याच्या वाढत्या खर्चाला पाठिंबा देण्यासाठी अधिक महसूल स्रोत शोधण्यासाठी सल्लागार नियुक्त केला आहे. मुंबई महापालिकेने नवीन महसूल स्रोत सुचवण्यासाठी आणि लेखा विभागाच्या कामकाजासाठी सुधारणेची शिफारस करण्यासाठी एका कंपनीची निवड केली असून, देशातील इतर कोणतीही महापालिकेशी बरोबरी करत नाही. त्यामुळे ते जागतिक शहरांमधील महसूल मॉडेल्सचा अभ्यास करतील आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य स्रोत सुचवतील, येत्या फेब्रुवारीपर्यंत काही कल्पना सादर केल्या जातील जेणेकरून ते पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केले जाऊ शकतील. महापालिका कमाईचे स्रोत वाढवण्याचा प्रयत्न करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. महापालिका जकातीच्या बदल्यात राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या भरपाईवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे कारण मालमत्ता कर, त्याचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत असून, आता या योगदानामध्ये मोठी घट झाली आहे.