त्याग कुणाचा, लाभ कुणाला?

स्टेटलाइन – डॉ. सुकृत खांडेकर

देशात सुसंस्कृत, प्रगतिशील नि पुरोगामी राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत राजकारणाचा चिखल झाला आहे. सन २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी कोणत्या पक्षाला मतदान केले होते व नंतर कोण कुठे गेले व त्यातून जनतेला काय मिळाले? सत्तेच्या परिघात वावरणाऱ्या बहुतेक नेत्यांनी आपल्या आचरणाने विश्वासार्हता गमावली आहे. मतदारांनी निवडून दिल्यावर आपण जनतेचे सेवक आहोत, याचा गेल्या पाच वर्षांत त्यांना साफ विसर पडला आहे. आपल्याला कोणी मोठे केले, आपल्याला कोणी राजकारणात बोट धरून आणले, यापेक्षा आता झटपट सत्तेच्या पदावर कोण संधी देतोय यालाच अग्रक्रम दिला जातोय. पक्षनिष्ठा, परंपरा, आचार-विचार, चरित्र आणि चारित्र्य, पारदर्शकता, साधनशुचिता हे सर्व शब्द गेल्या पाच वर्षांत सत्ता संघर्षाच्या गोधडीत गुंडाळले गेले. काहीही करू पण सत्ता हवीच, सर्व सरकारी यंत्रणा आपल्या दारी हवी, अशी मानसिकता राजकारणात तयार झाली आहे. गेल्या महिन्यापासून जनतेला खूश करण्यासाठी फुकटच्या योजनांचा वर्षाव सरकारने केला तरी राजकीय पक्षांच्या विश्वासार्हतेलाच गेलेला तडा भरून कसा निघणार?

यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या संघर्षाला महायुती विरुद्ध महाआघाडी, भाजपा विरुद्ध काँग्रेस, एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे, काका विरुद्ध पुतण्या असे अनेक कंगोरे आहेत. पण राज्यातील जनतेसाठी कोणी लढतंय असे दिसत नाही, तर सर्वच पक्ष व नेते आपल्या अस्तित्वासाठी मैदानात उतरले आहेत. बहुतेक नेते हे स्वत:चे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी आणि आपल्या परिवाराला सत्तेच्या परिघात जागा मिळवून देण्यासाठी पराकाष्ठा करताना दिसत आहेत.

राज्यात महायुतीचे सरकार आहे. जागा वाटपापासून भाजपा, शिवसेना (शिंदे) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजितदादा) या तिघांची खेचाखेच होणे अटळ आहे. निकालानंतर ज्याचे जास्त आमदार निवडून येतील त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री होईल अशी टूम निघाली, तर आपण कमी पडायला नको ही त्यामागची खेळी आहे. जास्तीत जास्त जागा लढवायच्या व जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणायचे, हाच सौदेबाजी करतानाचा आधार असतो. महायुती असो किंवा महाआघाडी, दोन्हीकडे जागा वाटप कळीचा मुद्दा होता. महाआघाडीत काँग्रेस व उबाठा सेना यांच्यात रस्सीखेच बघायला मिळाली, तर महायुतीत भाजपा व शिवसेना यांच्यात चढाओढ दिसून आली. शिंदे मुख्यमंत्री व फडणवीस उपमुख्यमंत्री. पण दोघांचे अनुयायी सौदेबाजीत कसलेले आहेत. त्यातून त्यागाचा मुद्दा अचानक पुढे आला.

निवडणुकीचा कार्यक्रम केंद्रीय आयोगाने जाहीर केल्यापासून आयाराम गयारामांचे पेव फुटले आहे. शरद पवारांच्या पक्षाकडे गेल्या दोन महिन्यांपासून रोज कुणीना कुणी मोठा नेता जातो आहे. तुलनेने अन्य पक्षांकडे आयाराम कमी आहेत. एकाच पक्षात वर्षानुवर्षे थांबून काहीच मिळत नाही, म्हणून त्रस्त झालेले कार्यकर्ते व नेते दुसऱ्या तंबूत जाताना दिसत आहेत. तसेच दोन-तीन वेळा आमदार होऊनही नेता थांबायला तयार नाही म्हणून इच्छुक अन्यत्र संधी शोधत फिरत आहेत.

येत्या दि. २० नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्रात विधानसभेच्या २८८ जागांसाठी मतदान होणार आहे. २०१९ ते २०१४ या पाच वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण अक्षरश: ३६० अंशांत बदलले. अनपेक्षित व आश्चर्यकारक उलथापालथींची महाराष्ट्राला खरे तर सवय नव्हती. पाच वर्षांत अनेकदा राजकीय भूकंप झाले. दोन मोठे प्रादेशिक पक्ष दुभंगले, त्यातून दोन नवीन पक्ष निर्माण झाले. नव्या पक्षांनाच त्यांच्या आमदार-खासदारांचे संख्याबळ पाहून केंद्रीय निवडूक आयोगाने त्यांनाच मान्यता दिली व पक्षांचे अधिकृत निवडणूक चिन्हही बहाल केले. गेल्या पाच वर्षांत भाजपा, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, मनसे हे चार पक्ष आहे तसेच राहिले.

पाच वर्षांत सरकार स्थापनेचे तीन प्रयोग, तीन मुख्यमंत्री आणि पाच राजकीय धक्के महाराष्ट्राला बसले. सन २०१९ मध्ये भाजपा-शिवसेना युतीने व काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीने विधानसभा निवडणूक लढवली होती. भाजपा-शिवसेना युतीला बहुमतही मिळाले, पण मुख्यमंत्री कोण या मुद्द्यावरून युती तुटली.

दि. २३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्रात भल्या पहाटे राजभवनावर नवीन सरकारचा शपथविधी चालू असल्याचे टीव्हीच्या पडद्यावर बघायला मिळाले. देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री व अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी शपथ देत असताना दिसले. निवडणुकीत कोण कोणाच्या विरोधात लढले व सरकार कोणी स्थापन केले हे जनतेला समजेनासे झाले. मोदी-शहांच्या संमतीशिवाय असे सरकार कसे स्थापन होऊ शकते? भाजपा-राष्ट्रवादी काँग्रेस असे विचित्र सरकार जन्माले आले पण अवघ्या ८० तासांतच या सरकारचा अंत झाला.त्यानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना असा आघाडी सरकारचा दुसरा प्रयोग झाला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व अजितदादा उपमुख्यमंत्री झाले. दि. २८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला. हे सरकार अडीच वर्षे तरले.

आघाडी सरकारच्या काळात दोन वर्षांहून अधिक काळ कोरोनाने राज्याला घेरले होते. कोरोना जाताच राज्यात सत्ता स्थापनेचा तिसरा प्रयोग झाला. महाआघाडीच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे नगरविकास मंत्री होते. त्यांनीच पुढाकार घेतला व हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून पक्षाच्या ४० आमदारांसह जून २०२२ मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंडाचा झेंडा फडकवला. शिवाय १० अपक्ष समर्थक आमदारही शिंदे यांच्याबरोबर आघाडीतून बाहेर आले. दि. २० जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदे व बंडखोर आमदार नॉट रिचेबल झाले. मुंबई, सुरत, गुवाहटी, गोवा असा प्रवास करीत मुंबईत परतले. या सर्व त्यागाची किंमत म्हणून भारत भ्रमणाचा खर्च कोणी केला? पंचतारांकित हॉटेल्स, लक्झरी कार, विमान प्रवास, सुरक्षा व्यवस्था यासाठी किती कोटी खर्च झाले हा प्रश्न कोणी विचारला नाही. बंडखोरांना खोकी, गद्दार म्हणून उबाठा सेनेने हिणवले. मतदारांना काहीच कळत नाही, असा तोडफोड करणाऱ्यांचा समज आहे काय?

दि. ३० जून २०२२ रोजी शिंदे यांनी मुख्यमंत्री व फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. २ जुलै २०२३ रोजी अजितदादांनी काकांच्या विरोधात पक्षात बंडाचा झेंडा फडकवला व तेही महायुतीत ४० आमदारांसह आले. उपमुख्यमंत्री म्हणून तेही महायुती सरकारमध्ये सामील झाले.यंदाची विधानसभा निवडणूक मतदारांना गोंधळात टाकणारी आहे. महायुती विरुद्ध महाआघाडी असे ढोबळ चित्र दिसत असले तरी विरोधकांच्या मतविभाजनावर महायुतीने लक्ष्य केंद्रित केले आहे. विरोधकांमध्ये एकजूट नाही. जागा वाटप समाधानकारक नाही. आम्ही नाना पटोलेंशी चर्चा करणार नाही, असे उबाठा सेनेने काँग्रेसला स्पष्ट बजावले आहे. अपक्ष, बंडखोर, तिसरी आघाडी, मनसे अशी बहुरंगी लढत आहेच. शिवाय जातीय समीकरणांना फार मोठे महत्त्व आहे. मनसेने अगोदर मोदींना पाठिंबा दिला, नंतर विरोधात, नंतर पुन्हा व्यासपीठावर, आता स्वबळावर लढत आहे.राज ठाकरे मंचावर उभे राहिले की लोक म्हणतात, लाव रे तो व्हीडिओ…

लोकसभेत अँटी मोदी-अँटी भाजपा मतदान झाले. मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते उबाठा सेनेकडे सरकली आहेत. उबाठा सेना एमआयएमला का बरोबर घेत नाही, असा प्रश्न भाजपा विचारत आहे.
जागा वाटपात शिवसेना व भाजपा यांच्यात बरीच रस्सीखेच झाली. भाजपाने आपले १०५ आमदार असूनही त्याग केला व ४० आमदार असलेल्या शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिले याची भाजपा वारंवार आठवण करून देत आहे. भाजपाने केलेल्या त्यागाची जाणीव ठेवा, असे शिंदे यांना अमित शहा यांनी सांगितल्याची बातमी वाऱ्यासारखी पसरली. नंतर भाजपाला खुलासा करताना बरीच कसरत करावी लागली. आपल्या पक्षाचे जास्त आमदार असताना एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रीपद दिले, हे भाजपामधील फडणवीस समर्थकांना मुळीच रुचलेले नाही. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपद भाजपालाच मिळाले पाहिजे, अशी फिल्डिंग अगोदरपासूनच काहींनी लावली आहे. एकनाथ शिंदे हे फडणवीस यांनाही डोईजड होत आहेत, मोदी-शहांवर ते अधिक प्रभाव पाडून आहेत, तसेच मोदी-शहा यांची अधिक पसंती फडणवीस यांच्यापेक्षा शिंदे यांनाच आहे, अशी कुजबूज पक्षात ऐकायला मिळते. महायुतीला बहुमत मिळाले तर पुन्हा शिंदेच मुख्यमंत्री होतील असे शिवसेनेचे नेते ठामपणे सांगत आहेत, पण तशी धास्ती भाजपातील अनेकांना आतापासूनच वाटत आहे.
भाजपानेही आमच्या धाडसी व क्रांतिकारी उठावाची जाणीव ठेवावी, तुम्ही आम्हाला मुख्यमंत्रीपद दिले, पण आम्ही केलेल्या त्यागातूनच भाजपा सत्तेवर आहे याची आठवण शिंदेंचे शिलेदार करून देत आहेत. महाआघाडी सरकारने भाजपा नेत्यांना जेलमध्ये टाकण्याची तयारी केली होती, याचीही आठवण करून दिली जात आहे. आम्ही उठाव केला नसता तर भाजपा नेत्यांची काय अवस्था झाली असती, हेच एकापरिने सांगण्यात येत आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळात भाजपा व शिवसेना एकमेकांना आपण केलेल्या त्यागाची आठवण करून देत आहेत. त्याग कोणाचा मोठा, भाजपाचा की शिवसेनेचा? फडणवीसांचा की शिंदेंचा? उद्धव ठाकरेंचा की अजितदादांचा? महायुती शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवत आहे पण शिंदे हेच मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत, असे युती सांगायला तयार नाही. महाआघाडीसुद्धा ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा आहेत असे म्हणायला तयार नाही. त्याग कोणत्या मुद्द्यावर केलाय? महागाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, कायदा-सुव्यवस्था, शेतकरी आत्महत्या की आणखी काही? त्याग कुणासाठी केलाय? कार्यकर्त्यांसाठी की समाजासाठी? त्याग केला कुणी व लाभ कुणाला झाला?

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in