रणसंग्रामाची घंटा वाजली, राज्याची सत्ता कुणाला ?

राज्यात विधानसभेची निवडणूक कधी होणार याची प्रतीक्षा संपुष्टात आली. नवीन विधानसभेसाठी मतदान कधी होणार याची संपूर्ण राज्याला उत्सुकता होती. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला आणि येत्या २० नोव्हेंबर रोजी मतदान आणि २३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यातील २८८ विधानसभा मतदारसंघांसाठी निवडणूक होणार असून ९ कोटी ६३ लाख मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. कोण आमदार विधानसभेवर निवडून द्यायचा व राज्याच्या किल्ल्या कोणाच्या हाती द्यायच्या याचा निर्णय मतदारांनी करायचा आहे. देशात दुसऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य असलेल्या महाराष्ट्रात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी असा निकराचा राजकीय संघर्ष या निवडणुकीत बघायला मिळणार आहे. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची मोठी परीक्षा आहे.

महायुतीचे सरकार वाट्टेल ते करून त्यांना पुन्हा सत्तेवर आणायचे आहे. महायुतीपुढे महाविकास आघाडीचे यावेळी जबर आव्हान आहे. ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन मोठ्या पक्षांत मोठी फूट पडल्यानंतर ते दोन्ही पक्ष हतबल होतील, संपतील किंवा दुर्बल होतील असे भाजपाला वाटले होते. प्रत्यक्षात लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी महाआघाडीला ४८ पैकी ३१ जागा दिल्या, तर महायुतीचे केवळ १७ खासदार निवडून आले. लोकसभा निवडणुकीत सर्वात जास्त नुकसान भाजपाचे झाले, सन २०१९ मध्ये भाजपाचे २३ खासदार होते, यंदा केवळ ९ खासदार निवडून आले. पराभवाची कसर भरून काढणे व महाआघाडीपेक्षा जास्त आमदार निवडून आणणे हे भाजपा, शिवसेना (शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तिन्ही पक्षांपुढे मोठे आव्हान आहे. म्हणूनच महायुतीपुढे शरद पवार, ठाकरे नि राहुल गांधी (नाना पटोले नि बाळासाहेब थोरात) असे जंगी आव्हान आहे. महिनाभरात महायुती सरकारने सवलती नि मोफत योजनांची समाजघटकांवर खैरात केली, त्याचा खराच किती लाभ होतो हे निकालानंतरच समजेल.

महाआघाडीच्या डावपेचांपुढे महायुतीला किंचितही गाफिल राहून चालणार नाही. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज ठाकरे, तसेच प्रकाश आंबेडकर, राजू शेट्टी, लक्ष्मण हाके, मनोज जरांगे, बच्चू कडू आदी नेते किती मते खेचून घेतात, त्यावरही राजकीय समीकरण ठरणार आहे. सन २०१९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना व भाजपाची युती होती. तेव्हा भाजपाने १०५ व शिवसेनेने ५६ जागा जिंकल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला काँग्रेसचे ४४, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार निवडून आले होते. पाच वर्षांत महाराष्ट्रात एवढ्या उलथापालथी झाल्या की, मतदार कमालीचे गोंधळले आहेत. आपण कोणाला कोणत्या पक्षाचे आमदार म्हणून निवडून देतो आणि कोणाच्या विरोधात निवडून देतो आणि नंतर हेच आमदार कुठे जातात, काय करतात हे पाहिल्यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा विचका झाला आहे, अशी भावना मतदारांची झाली आहे. निवडून येण्यासाठी मतदारांचा विश्वास संपादन करणे आवश्यक आहे. निवडून दिल्यानंतर आमदार सत्ता आणि प्रलोभनाच्या मागे धावणारच नाही, याची आज शाश्वती राजकीय पक्षांना आणि मतदारांनाही वाटत नाही. पक्षांच्या फोडाफोडीवर सत्तेचे राजकारण किती वाईट पद्धतीने खेळले जाते याचा अनुभव महाराष्ट्राने गेल्या पाच वर्षांत घेतला आहे. गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राने तीन मुख्यमंत्री बघितले. सुरुवातीला देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार ही जोडी बघितली, ती ८० तासच टिकली, नंतर उद्धव ठाकरे व अजित पवार ही जोडी अडीच वर्षे अनुभवली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस व अजितदादा पवारांना महाराष्ट्राने अनुभवले. महाराष्ट्राच्या रणसंग्रामात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय ग़ृहमंत्री अमित शहा हे भाजपासाठी सर्वस्व पणाला लावणार, हे निश्चित आहे. पण एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या पक्षासाठीही भाजपाला आपली यंत्रणा राबवावी लागणार आहे. आमची त्यांना मते मिळाली. पण त्यांची मते आमच्याकडे आली नाहीत, असा रडीचा डाव नंतर मांडून उपयोग होणार नाही.

शरद पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले या नेतृत्वाभोवती निवडणूक केंद्रित असणार आहे. राज ठाकरे नि मनोज जरांगे हे मतदारांना किती आकर्षित करतात, यावर निवडणुकीत चुरस वाढत जाणार आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेपेक्षा आमचा स्ट्राईक रेट जास्त असे एकनाथ शिंदे ठासून सांगत होते. आता विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे. महायुतीने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केलेला नाही. निकालानंतर ज्याचे आमदार जास्त त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री अशी टूम पुढे आली, तर भाजपा सरस ठरू शकेल. महायुतीत भाजपा सर्वात जास्त जागा लढवणार आहे. महाआघाडीतही काँग्रेस मोठा भाऊ असल्याचे पवार व ठाकरेंनी मान्य केले आहे. शिवसेना ही शिंदेचीच व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजितदादांची असा निकाल जरी निवडणूक आयोगाने दिलेला असला तरी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने जनतेच्या न्यायालयात येत्या २० नोव्हेंबर रोजी शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस आमचीच हे सिद्ध करण्याची कसोटी शिंदे व अजित पवारांची आहे. विधानसभा निवडणुकीत पाहिजे त्या पक्षाचे तिकीट मिळाले नाही, तर इच्छुकांची इकडून तिकडे धावाधाव मोठी होईल. आता कोणी थांबायला तयार नाही हे वास्तव आहे. बंडखोरांना कसे थोपवायचे हे सर्वपक्षीय आव्हान आहे.