महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षण या विषयावरून पुन्हा एकवार नव्याने ढवळून निघाले आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या सुरू असलेल्या विधान भवनातील पावसाळी अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटले. अगदी विधान परिषद सभागृहात मार्शल बोलवावे लागण्याइतपत हमरातुमरी व गोंधळ वाढत गेला. आरक्षण हा विषय काश्मीर प्रश्नांप्रमाणेच चिघळण्याची शक्यता आहे. हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट असल्याने न्यायालयीन निकालाची वाट प्रत्येकानेच पाहणं अपेक्षित आहे. मुळात आरक्षण हा विषय मराठा समाजातील विविध घटकांनी गेल्या काही वर्षांपासून लावून धरला असला तरी मनोज जरांगेंनी आरक्षण विषयात प्रवेश केल्यापासून या विषयाला धार आली आहे. आरक्षण मिळणे व ते मिळविण्यासाठी संसदीय आयुधांचा कायदेशीर वापर करून मागणी लावून धरणे योग्य आहे, पण त्यासाठी कायदा व सुव्यवस्था वेठीस धरणे योग्य नाही.
विधान भवनातील कामकाज तहकूब करण्याची वेळ यावी, याचा दोन्हींकडच्या आमदारांनी विचार करणे आवश्यक आहे. विधान भवनातील प्रत्येक मिनिटाच्या कामकाजासाठी लाखाेंचा खर्च होत असल्याने अधिवेशन कालावधीतील प्रत्येक मिनिटाचा राज्याच्या हितासाठी सदुपयोग करून तो वेळ सत्कारणी लावण्याचे भान दोन्हीकडच्या सदस्यांनी राखणे आवश्यक आहे. मंगळवारी सायंकाळी सह्याद्री विश्रामगृहामध्ये राज्य सरकारने आयोजित केलेल्या आरक्षण विषयावरील बैठकीत विरोधी पक्षांनी सहभागी होणे आवश्यक होते. आरक्षण विषयाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने ते एक प्रकारचे विरोधकांना व्यासपीठच उपलब्ध करून दिलेले होते. आपली भूमिका मांडणे, आरक्षणाची गरज व तीव्रता पटवून देण्याची ती एक अनायसे चर्चेच्या माध्यमातून संधी उपलब्ध झालेली होती. पण ती संधी विरोधकांनी डावलली व त्याचे आयते कोलित सत्ताधारी सदस्यांना उपलब्ध झाले.
एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची संधी सतत शोधणाऱ्या दोन्हीकडच्या आमदारांनी विधान भवन हे त्यासाठी योग्य ठिकाण नाही, याचे भान दाखविणे आवश्यक होते. गदारोळ, गोंगाट, आरोप-प्रत्यारोप करून, एकमेकांकडे हातवारे करून, एकमेकांच्या अंगावर धावून गेल्याने समस्या कधीही सुटत नाही, उलटपक्षी समस्या चिघळते याचे भान प्रत्येकानेच दाखविणे आवश्यक आहे. मुळातच आरक्षण विषयाला जातीय झालर असल्याने व अवघ्या तीन महिन्यांवर महाराष्ट्र राज्याच्या सार्वत्रिक निवडणुका आल्या असल्याने ओबीसी व मराठा या दोन्ही समाजाला निवडणुकीच्या तोंडावर न दुखवता त्यांना झुलवत ठेवण्याचे राजकारण राजकीय व्यासपीठावरून सुरू झालेले आहे.
मुळातच मराठा समाज हा धनाढ्य व अर्थकारणात समृद्ध असलेला समाज आहे, हा एकेकाळी असणारा समाज आता गैरसमज ठरू लागला आहे. हाताच्या बोटावर मोजण्याइतपत मराठा समाजातील घटक सोडले, तर उर्वरित मराठा समाजाला आज जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. आरक्षण मिळाल्याने मराठा समाजाचे सर्व प्रश्न सुटतील असाही प्रकार नसल्याने आरक्षणप्रकरणी प्रत्येकानेच ताठर भूमिका सोडून काही प्रमाणात लवचिक भूमिकेचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. मुळात आज शासकीय नोकऱ्या संपुष्टात आल्याने आरक्षण मिळूनही शासकीय नोकऱ्या मिळणे दुरापास्तच असल्याची जाणीव मराठा समाजालाही झालेली आहे. केवळ शैक्षणिक आरक्षणासाठी आज मराठा समाज आग्रही असल्याचे एव्हाना स्पष्ट झालेले आहे.
वैद्यकीय व अभियांत्रिकी तसेच अन्य शैक्षणिक प्रकारामध्ये गुणवत्ता असूनही प्रवेश मिळत नाही. प्रवेश मिळालाच तर अन्य समाजातील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना भरमसाट शैक्षणिक शुल्क भरावे लागते व हीच फी भरताना पालक वर्गाचे कंबरडे मोडते. इतर समाजातील मुलांना आरक्षणामुळे त्यांची शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रिया सुलभ होते. फीदेखील तुलनेने कमी भरावी लागते आणि दुसरीकडे मात्र गुणवत्ता असताना, चांगले गुण असतानाही आरक्षण नसल्याने प्रवेश मिळत नाही. मिळालाच तर इतरांच्या तुलनेत महागडी फी भरावी लागते. या दुजाभावामुळेच मराठा समाजाला आज आरक्षणाची गरज भासू लागली आहे. आर्थिक निकषावर राज्य सरकारने यापूर्वीच आरक्षण दिले असले तरी मराठा समाजाला आता जातीच्या निकषावर आरक्षण हवे आहे व त्यासाठीच मराठा समाज आग्रही भूमिका मांडत आक्रमक झालेला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे घटक ओबीसीमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करू लागले आहेत. कारण आरक्षणाची मर्यादा आता ५०% पलीकडे गेलेली आहे. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिल्यास ते न्यायालयीन पातळीवर टिकणार नाही, फेटाळले जाणार, हे मागील अनुभवावरून मराठा समाजाला समजून चुकले आहे. त्यामुळे ते पुन्हा असा धोका पत्करण्यास तयार नाहीत. ओबीसी समाजामध्ये जवळपास दोनशेहून अधिक जातींचा समावेश असल्याने ते आपल्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजाला सामावून घेण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा व ओबीसी समाजामध्ये जोरदार संघर्ष निर्माण होऊन राजकीय कलगीतुरा झडू लागला आहे. मुळात मराठा समाज हा पूर्वी शेती करत असल्याने त्याची अगदी काही दशकांपूर्वी कुणबी अशी कागदोपत्री नोंदही होती. शेती करणारा शेतकऱ्याची त्याकाळी कुणबीच अशी कागदोपत्री नोंदही करण्यात आली होती. कुणबी ही जात ओबीसीमधील एक होती. कालपरत्वे कुणबीचा मराठा असा उल्लेख कागदोपत्री होऊ लागल्याने या समाजाला आरक्षणप्रक्रियेतून वगळण्यात आले होते. त्यामुळे आपणाला कुणबीच्या निकषावर आरक्षणात सामावून घेण्याची मागणी मराठा समाजाकडून करण्यात येत आहे.
ओबीसी समाजामध्ये २०० हून अधिक जाती-जमातींचा समावेश असला तरी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास माळी समाजातील घटकांचाच जोरदार विरोध होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याला कारणही तसेच आहे. ओबीसी समाजामध्ये अनेक जातींचा समावेश असला तरी आजवर अन्य जातींच्या तुलनेत माळी समाजालाच या ओबीसी आरक्षणाचा फायदा झालेला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रकरणी माळी समाज जितक्या तीव्रतेने आपली भूमिका मांडत आहे, मुळात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका ओबीसी समाज मांडत असला तरी त्यांना ओबीसीतून आरक्षण देण्यास त्यांचा विरोध आहे. मराठा समाजालाही कळून चुकले आहे की, स्वतंत्र आरक्षण मिळाल्यास आरक्षणाची टक्केवारी वाढून ते आरक्षण न्यायालयात फेटाळले जाईल, याची त्यांना खात्री आहे.