काश्मीरबाबत निकाल; देशाला वरदान

श्रीनगर असो, जम्मू की लडाख, एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे स्थानिकांमध्ये असलेली पर्यटकांविषयीची आपुलकी आणि जिव्हाळा. ‘जम्मू-काश्मीर’ हे भारतातील एकमेव राज्य असेल जिथे ‘पर्यटन’ हा बारमाही चालणारा व्यवसाय आहे. जगप्रसिद्ध दल सरोवर, डोळ्यांचे पारणे फेडणाऱ्या मुघलकालीन बागा, बर्फाच्छादित पर्वतशिखरे याची भुरळ पडणारी ठिकाणं. अशा नितांतसुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य डोंगर कलाकारांना आणि साहसीवीरांना पिढ्यान्-पिढ्या साद घालणारी अनेक ठिकाणे पाहायला मिळतात. जिथे उदात्तता आणि अलौकिकता यांचा संगम होतो, जिथे हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंबित करतात. अशा भारताचे नंदनवन असलेल्या ठिकाणी मात्र गेल्या सात दशकांपासून हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवायला मिळत आहे, हेही कटू सत्य आहे.

काश्मीर हा जगाच्या नकाशावर भारतात असला तरीही ते भारतात आहे की नाही, असा गोंधळात घालणारा प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात होता. भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार भारतातील कोणत्याही भागातील नागरिक देशात कुठेही कायमस्वरूपी वास्तव करू शकतो. मात्र त्याला काश्मीरचा त्याला अपवाद होता. काश्मीर प्रांतात जमीन खरेदी करता येत नव्हती. त्यामुळे या ठिकाणी तो स्थायिक होऊ शकत नव्हता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे जन्मू आणि काश्मीरसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात असलेले कलम ३७० आणि ३५ ए ही कलमे रद्द करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेतलेला निर्णय काल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरला. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा भाग असला तरी पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून हा निसर्गाचे वरदान असलेला प्रदेश आपलाच आहे, असा दावा पाकिस्तानकडून वारंवार केला गेला आहे. त्यातून आजही सीमाभागात धुमश्चक्री होते. येथील बहुसंख्य वस्ती मुस्लीम असल्याने या प्रातांत राहणाऱ्या स्थानिक नागरिकांना आपलेसे करण्याचा प्रयत्न पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांकडून केला गेला. त्यामुळे, हिंसेचे गालबोल या प्रदेशाला लागलेले आहे. तो आजही मूठभर टोळक्यांच्या माध्यमातून सुरू आहे.

१९४७-१९४८च्या भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर, जम्मू आणि काश्मीरचे संस्थान भारत (जम्मू, काश्मीर खोरे आणि लडाखचे क्षेत्र नियंत्रित करणारे) आणि पाकिस्तान (ज्याचे गिलगिट-बाल्टिस्तान आणि आझाद काश्मीर नियंत्रित होते) यांच्यात विभागले गेले. महाराजा हरी सिंग यांनी पाकिस्तानी आदिवासींनी केलेल्या आक्रमणानंतर २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी इन्स्ट्रुमेंट ऑफ ॲक्सेशनवर स्वाक्षरी केली. मार्च १९४८ मध्ये महाराजा हरी सिंग यांनी अंतरिम सरकारचा एक भाग म्हणून शेख अब्दुल्ला यांची जम्मू आणि काश्मीरचे प्रमुख पदावर नियुक्ती केली होती. भारतीय संविधान सभेने कलम ३०६-ए नावाच्या तरतुदीचा मसुदा तयार केला, जो नंतर अनुच्छेद ३७० झाला होता. ऑक्टोबर १९५१ मध्ये राज्यासाठी नवीन संविधान तयार करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरसाठी एक संविधान सभा बोलावण्यात आली होती, ज्या निवडणुकीमध्ये अब्दुल्ला यांच्या जम्मू आणि काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स पक्षाने सर्व जागा जिंकल्या होत्या.

अब्दुल्ला यांनी २४ जुलै १९५२ रोजी भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्याशी ‘दिल्ली करार’ नावाचा करार केला. त्यात भारताच्या राज्यघटनेच्या अधिकार क्षेत्राव्यतिरिक्त नागरिकत्व आणि राज्याच्या मूलभूत अधिकारांबाबतच्या तरतुदींचा विस्तार करण्यात आला. अब्दुल्ला यांनी मात्र कलम ३७० कायमस्वरूपी बनवण्याचा प्रयत्न केला आणि भारतापासून राज्य वेगळे करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती. या प्रकरणात १९५३ मध्ये त्यांची अटक झाली होती. त्यामुळे अब्दुला यांच्यासारख्या स्थानिक राज्यकर्त्यांनी काश्मीर जनतेच्या मनात आपण भारतापासून वेगळे आहोत, ही भावना बिंवविण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारच्या बोटचेपी धोरणामुळे, काश्मीर हा एका राजकीय आणि सामाजिक प्रश्न बनला होता.

नेहरू मंत्रिमंडळात डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हे महत्त्वाचे खाते संभाळत होते आणि काश्मीर मुद्द्यावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्याग यामुळे काश्मीर मुद्दा कोट्यवधी भारतीयांशी भावनिकदृष्ट्या जोडला गेला होता. २०१४ साली केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आल्यानंतर, ऑगस्ट २०१९ साली काश्मीर प्रातांतील कलम ३७० हटविण्याचा जो धाडसी निर्णय घेण्यात आला होता. त्याचे देशातील तमाम जनतेने स्वागत केले. मात्र काश्मीरच्या स्वतंत्र अस्तित्वावर गदा आणली, असा त्रागा करत काही मंडळी सर्वाच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेली होती. त्यावर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, काश्मीरचा समावेश भारतीय संघराज्यात करतेवेळी राज्याला अंतर्गत स्वायत्तता नव्हती. “राज्यघटना सर्वोच्च असेल हे काश्मीरच्या महाराजांनी प्रतिज्ञापत्रात मान्य केले आहे. तसेच घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये जम्मू-काश्मीरला स्वायत्तता असल्याचा कुठेही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. खुद्द जम्मू-काश्मीरच्या घटनेमध्येही स्वायत्ततेसंदर्भात कोणताही उल्लेख नाही”, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केले आहे. “जम्मू-काश्मीरला इतर राज्यांपेक्षा वेगळी अशी कोणतीही अंतर्गत स्वायत्तता नाही”, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकालातून अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे भविष्यात भारतीय नागरिकांसाठी काश्मीर हे वरदान ठरणार आहे.