स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर
मनोज जरांगे-पाटील या मराठा समाजातील एका व्यक्तीने मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे व त्यासाठी सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी त्यांनी राज्यातील महायुती सरकारलाच वेठीला धरले. मनोज जरांगे हे कोणी राजकीय पक्षाचे नेते नाहीत, मराठा समाजाच्या संघटनेचा कोणी सर्वमान्य पुढारी नाहीत, आमदार-खासदारच काय पण साधे सरपंच-उपसरपंचही कोणी नाहीत. पण त्यांनी शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांच्या सरकारला दोन आठवडे शांतपणे काम करू दिले नाही. जरांगे हे तगडे किंवा रुबाबदार व्यक्तिमत्त्व नाही, फर्डा वक्ता नाहीत, त्यांच्या गळ्यात सोन्याची लॉकेट्स नाहीत, त्यांच्या हातात सोन्याची कडी नाहीत. त्यांच्याकडे महागडे मोबाइल्स नाहीत. ना फॉर्च्युनर आलिशान मोटार ना वातानूकुलित ऑफिस, त्यांच्या पुढे-मागे करणारे कार्यकर्ते म्हणविणाऱ्यांची टोळकी नाहीत. प्रकृतीने सडपातळ, खुरटलेली दाढी, दिसायला फाटका पण चाळीस उपोषणांचा अनुभव पाठीशी असलेल्या जरांगे यांना राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जीआर, अध्यादेश अशी भाषा चांगली समजते व सरकारला अटी घालताना त्या कोणाला व कशा घालाव्यात, हेही चांगले कळते.
पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केल्यावर त्यांच्या उपोषणाला मोठी प्रसिद्धी मिळालीच. पण सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील नेत्यांची त्यांना भेटण्यासाठी रिघ लागली. शरद पवार, राज ठाकरे आदी विरोधी नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली. गिरीश महाजन, अर्जुन खोतकर, नितेश राणे आदी सत्ताधारी नेत्यांनी त्यांची समजूत घालण्याचा बराच प्रयत्न केला. पण ते आपल्या मागण्यांशी ठाम राहिले व उपोषण चालूच ठेवले. खरे तर सरकारकडे बलाढ्य यंत्रणा असते. पण त्यांच्यापुढे सरकार हतबल झाल्यासारखे दिसले. पाहिजे तसा जीआर जरांगे यांनी काढायला लावलाच, पण नंतर नव्या अटी लादून सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, असा नवा हट्ट धरला. आपण सांगू तसेच सरकारने वागले पाहिजे, अशी ताठर भूमिका त्यांच्यात दिसली.
मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यातील अंतरवाली सराटी गावात मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे व त्यांना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण लागू झाले पाहिजे, या मागणीसाठी जरांगे-पाटील यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यातून मराठा आंदोलनाची ठिणगी उडाली. आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. आंदोलकांनी पोलिसांवर तुफान दगडफेक केली. साठ पोलीस जखमी झाले. अनेक महिला पोलीस जखमी झाल्या. दगडफेकीत पोलिसांचे हातपाय मोडले, डोकी फुटली. कोणाच्या गंभीर डोळ्यांनाही दुखापत झाली. पण सारे राजकारण हे पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराभोवतीच फिरत राहिले. वरून (मंत्रालयातून) फोन आल्यावर पोलिसांनी आंदोलकांवर बेछूट लाठीमार केला, असे आरोप झाले. वरून म्हणजे मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांकडून लाठीमाराचे आदेश आले, असा संभ्रम विरोधकांनी निर्माण केला. फडणवीस यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशीही जोरदार मागणी करून मराठा आंदोलनातून शिंदे सरकारविरुद्ध रोष भडकविण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न झाला. जालनाच्या पोलीस अधीक्षकांना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याचे सरकारने जाहीर केले व पोलिसांनी लाठीमार केला ही चूक केली, असे सांगून देवेंद्र फडणवीस यांनी जखमी झालेल्या लोकांची माफी मागितली. खरं तर फडणवीस यांनी उदार अंत:करणाने माफी मागून शांतता निर्माण व्हावी, असे आवाहन केले. पण विरोधी पक्षांनी मात्र गृहमंत्र्यांनी आपल्या चुकीची कबुली दिली, असे ढोल बडवले. देवेंद्र फडणवीस यांनी जालनातील घटनेची माफी मागताना या पूर्वीच्या नागपूर आणि मावळ अशा दोन घटनांची आठवण करून दिली. नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात गोवारी समाजाच्या मोर्चात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११३ गोवारींचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री शरद पवार होते. तेव्हा मोर्चावर लाठीमार करण्याचे आदेश वरून आले होते का, असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला नव्हता. पुणे जिल्ह्यातील मावळमध्ये शेतकरी आंदोलकांवर झालेल्या गोळीबारात काहींचा मृत्यू झाला होता. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते, तेव्हा पोलिसांना गोळीबार करण्याचे आदेश वरून आले होते का, असा प्रश्न कोणी विचारला नव्हता. मग जालना लाठीमाराचे राजकारण का करण्यात येत आहे?
जालनातील लाठीमाराच्या घटनेनंतर मराठा समाजाच्या विविध संघटनांनी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलने केली. अनेक ठिकाणी रस्ता रोको, बंद पाळले गेले. रस्त्यावर येऊन निषेध प्रकट झाले. जाळपोळ झाली. एसटीच्या बसेस व खासगी वाहने जाळली गेली. एक मराठा, लाख मराठा अशी घोषणा देत फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी झाली, काही ठिकाणी अजितदादांनी सरकारमधून बाहेर पडावे अशीही मागणी झाली. अनेक जिल्ह्यांत तीन-तीन दिवस बस वाहतूक बंद होती. या सर्व नुकसानीची जबाबदारी घेण्यास कोणीच पुढे आले नाही. मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य करून राज्य सरकारने मंत्रिमंडळाची तातडीने बैठक घेऊन एक दिवसात जीआर काढला. त्यात म्हटले आहे, मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली आहे, अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामशाहीतील महसुली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख कुणबी असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्याची काटेकोर तपासणी करून त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यास शासन मान्यता देत आहे.
खरं तर अशा जीआरनंतर मनोज जरांगे उपोषण मागे घेतील, असे सर्वांना वाटले होते. पण त्यांनी म्हटले, ‘केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांना नव्हे तर महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण देता येईल’, एवढे पुरावे आमच्याकडे उपलब्ध आहेत. हैदराबादपासून मुंबईपर्यंत आम्ही पुरावे गोळा केले आहेत. सरकारने केवळ वटहुकूम काढण्याची गरज आहे. जरांगे-पाटील आता म्हणत आहेत, सरकारच्या जीआरचा काहीही उपयोग नाही. निजामाच्या दस्तऐवजात कुणबी असल्याचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींना कुणबी जात प्रमाणपत्र सरकार देणार आहे. पण असे दस्तऐवजच आमच्याकडे नाहीत. कुणबी म्हणून निजामकालीन नोंदी असलेले १९४८ पूर्वीचे कागद सापडणे कठीणच आहे आणि जात प्रमाणपत्रासाठी तोच मोठा अडथळा आहे. वंशावळीची नोंदच मिळत नसेल, तर कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही हाच त्याचा अर्थ आहे. म्हणूनच जीआरमधून वंशावळीचा उल्लेख काढून टाका, अशी मागणी जरांगे-पाटील करू लागले आहेत.
उपोषण थांबवा म्हणून जरांगे-पाटील यांना समजावणार कोण? दिल्लीत माहितीच्या अधिकारासाठी अण्णा हजारे यांनी रामलीला मैदानावर उपोषण केले होते, तेव्हा अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, योगेंद्र यादव अशी फार मोठी टीम त्यांच्या अवती-भोवती होती. इथे जरांगे-पाटील हे कुणाचे ऐकतील, हे सांगता येत नाही.
मराठा आरक्षण आंदोलनात विरोधी पक्षाला सरकारच्या विरोधात त्यांना आयते हत्यार मिळाले, असे वागत आहेत. शरद पवार हे चार वेळा मुख्यमंत्री होते. महाआघाडीचे अडीच वर्षे सरकार होते. मग त्यांनी मराठा समाजाला आरक्षण का मिळवून दिले नाही? महाराष्ट्रातील मराठ्यांना सरसकट आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी जरांगे-पाटील करीत आहेत. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत व लाठीमाराचे आदेश देणाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करावे, अशाही मागण्या त्यांनी रेटल्या आहेत. त्यामुळे सरकारपुढील गुंतागुंत आणखी वाढली आहे. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास कोणाचाच विरोध नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारमध्ये नारायण राणे मंत्री असताना त्यांच्या समितीने मराठ्यांना आरक्षण मिळवून दिले होते. नंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मिळवून दिले. पण ते महाआघाडी सरकारला टिकवता आले नाही. मराठा समाजाला आरक्षण आम्ही देणारच, असे सर्व पक्षांचे नेते व सरकार म्हणत असते. पण ते कायद्याच्या चौकटीत कसे देणार, हाच यक्षप्रश्न आहे. मी समाजाला शब्द दिलाय, माझी विजययात्रा निघेल किंवा अंत्ययात्रा असा अल्टिमेटम जरांगे-पाटील देत आहेत, मग कायद्याच्या चौकटीत तोडगा निघणार कसा? त्यांनी घेतलेली ताठर भूमिका ही सरकारची परीक्षा आहे. पण निर्णय घेताना मराठा व ओबीसी असा राज्यात नवा संघर्ष होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in
मुंबई: ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारत पाकिस्तानदारम्यान वाढलेल्या तणावाने आता युद्धाचे स्वरूप धारण केले आहे. याच…
पाकिस्तानचे मनसुबे सुरक्षा यंत्रणांनी धुळीस मिळवले पहलगाम हल्ल्याचा बदला भारताने घेतल्यानंतर पाकिस्तान बिथरलं. सर्वच स्तरावरून…
नवी दिल्ली : भारताकडे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी, पीएनजी यांच्यासह आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या इंधन तेलाचा…
नवी दिल्ली : भारत - पाकिस्तान दरम्यान वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आयपीएल २०२५ स्पर्धा अनिश्चित…
मुंबई: आजची सकाळ मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या तमाम चाकरमान्यांसाठी त्रासदायक ठरली. ट्रान्स-हार्बर लाईन आणि मेन…
चंदिगड : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लढाई सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवार ९ मे रोजी…