मणिपूर ज्वालामुखीच्या तोंडावर

ईशान्येकडील राज्यांत काय चालले आहे, ते उर्वरित देशात फारसे कुणाला माहीत नसते आणि त्याचे फारसे कुणाला सोयरसुतकही नसते. त्यामुळे शेजारच्या गुजरात किंवा कर्नाटक राज्यात जरा खुट्ट वाजले की, महाराष्ट्रातील नेत्यांचे कान टवकारतात. पण ईशान्येकडील मणिपूर राज्यात जातीय दंगलीत ५४ लोक ठार झाले, तरीही आपल्याकडे राजकीय नेत्यांना साधी प्रतिक्रिया द्यावी वाटत नाही. त्यांना मणिपूरला जायचे कसे, हेही फार माहीत नसते. सध्या मणिपूर अशांत आहे आणि ५४ लोकांचा बळी घेऊन धुमसत आहे. तेथे सध्या सैन्य तैनात आहे आणि त्यामुळे शांतता आहे. पण ती दिखाऊ आहे आणि कधीही हे राज्य दंगलींच्या आणि जाळपोळींच्या भक्ष्यस्थानी पडू शकेल, अशी स्फोटक स्थिती आहे. याचे कारण अर्थात सर्वत्र जे काही प्रश्न आहेत, तेच आहेत. ते म्हणजे आरक्षण आणि एका जातीने दुसऱ्या जातीच्या नोकऱ्यांवर केलेले आक्रमण हेच आहे.

मैतेई आणि वुकी या दोन आदिवासी जमाती मणिपूरमध्ये प्रमुख आहेत. त्यात मैतेईंची लोकसंख्या आहे इम्फाळ परिसरात, तर चुराचंद्रपूर या भागात वुकी आदिवासींची लोकसंख्य़ा मोठी आहे. मणिपूर उच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या वादावर निकाल दिला आणि मैतेईंचा समावेश आदिवासी जनजातीत करण्याचा निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निकालाने शांतता प्रस्थापित होत असते. पण या निकालानंतर मणिपूरमध्ये या दोन्ही जमाती एकमेकांचे गळे धरण्यापर्यंत गेल्या आणि हिंसाचारात कित्येक लोक ठार झाले. कारण उघड आहे. वुकी आदिवासींना मैतेई आदिवासी आपल्या रोजगारात आक्रमण करतील, अशी भीती वाटते आहे. त्यातून हा हिंसाचार उफाळला. या मुद्द्यावर मणिपूर हे ईशान्येकडील राज्य चांगलेच पेटले आहे. आणखी किती जणांचा बळी जाईल, हे सांगता येत नाही. आता सैन्याने नियंत्रण मिळवले आहे आणि त्यामुळे रस्त्यांवर जाळपोळ आणि हिंसाचार दिसत नाही. पण द्वेषाची आग विझली आहे, असा त्याचा मुळीच अर्थ नाही. नंतर पुन्हा हा हिंसाचार उफाळून येणारच आहे. आपल्याकडे कोणत्याही राजकीय पक्षांना देशातील प्रश्न सोडवण्याचा एकच मार्ग माहीत असतो आणि तो म्हणजे आरक्षण. वास्तविक आरक्षण दिले म्हणून एखाद्या जातीचा विकास झाला किंवा त्यांना नोकऱ्या मिळाल्या, असे कधीही होत नाही. काँग्रेसच्या नेत्यांनी आपली सत्ता टिकवण्यासाठी हाच एक मार्ग असल्याचे लोकांना भासवले आणि लोकही काँग्रेसच्या या चक्रात अडकले. आता हे वारे पार ईशान्येपर्यंत पसरले आहेत. तेथेही आरक्षणावरून संघर्ष पेटला आहे. मणिपूर हायकोर्टाच्या या निकालानंतर अर्थातच वुकी जातीच्या लोकांनी जाळपोळ आणि हत्यांचे सत्रच सुरू केले. मणिपूर राज्य १६ जिल्ह्यांचे असून त्यात वुल लोकांची संख्या २८ लाख आहे. मैतेई जातीची लोकसंख्या वुकी जातीच्या संख्येच्या ५३ टक्के आहे आणि वुकी ४ जिल्ह्यांत बहुसंख्याक आहेत. इम्फाळ प्रदेशात बहुतेक मैतेई लोक राहतात तर पहाडी क्षेत्रात वुकी, नागा, ख्रिश्चन लोक जास्त आहेत. अर्थात हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर हिंसेचे केंद्र पहाडी क्षेत्राचा जिल्हा चुराचंद्रपूर हेच बनले आहे, हे स्वाभाविक आहे. मणिपूर हायकोर्टाने जेव्हा मैतेई जातीला आदिवासी जातीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला, तेव्हा हिंसक उपद्रव सुरू झाला. वास्तविक प्रत्येक राज्यात असे सुप्त ज्वालामुखी धुमसत आहेत. काँग्रेसने पूर्वी लावलेल्या सवयीचा हा घातक दुष्परिणाम आहे. सर्वच राजकीय पक्ष मग जातीनिहाय आरक्षण देऊन लोकांना खूश करून मते मिळवण्याची सोय करू पाहतात. मैतेई जातीला आदिवासी जातीत सामील केले तर वुकी लोकांचा सरकारी नोकरीतील हिस्सा कमी होईल, अशी भीती वुकींना वाटते. मणिपूर हे ईशान्येकडील राज्य असल्याने तेथे उद्योग वगैरे नाहीत. त्यामुळे खासगी क्षेत्र नाहीच. परिणामी सारे काही आहे ते सरकारी नोकरीवरच.

सरकारी नोकरीवर जर परिणाम होणार असेल, तर मग वुकी आदिवासी लोक हिंसाचारावर उतरणार, हे स्पष्ट आहे. जेव्हा एखाद्या जातीत अशी असुरक्षिततेची भावना जागृत होते, तेव्हा तिला भडकवणे खूप सोपे जाते. महाराष्ट्रात हेच पाहिले आहे. गुजरातेत पाटीदार आंदोलनाच्या काळात हेच पाहिले आणि राजस्थानात मीणा जातीला आरक्षण देण्याच्या संघर्षात हेच पाहिले गेले. तेव्हा मणिपूर याला अपवाद असण्याचे कारण नाही. वुकी आदिवासी लोक भ्रमित झाले आहेत आणि त्यांच्या नेत्यांनी त्यांना भडकवण्याचे काम व्यवस्थित केले. गेल्या काही दशकांपासून ईशान्य प्रदेश दहशतवाद्यांचे केंद्र राहिले आहे. तरीही केंद्र सरकारने अफस्पा म्हणजे सशस्त्र दलांना विशेषाधिकार देण्याचा अधिनियम मागेच हटवला आहे. केंद्र सरकारलाच मणिपूरमध्ये हिंसाचार आटोक्यात आणण्यासाठी धाव घ्यावी लागली, तर मग जे अफस्पा कायदा हटवण्याचा उपयोग काय, हा प्रश्न आहे. जे कायदा हटवण्याची भलामण करत होते, ते आता तोंडे लपवून बसले आहेत. निरपराध लोक ठार मारले जात आहेत. त्यास जबाबदार असलेले हे अफस्पा कायदा उठवण्याची वकिली करणारे तत्त्वे दिवाभीतासारखी तोंडे लपवून आता समोर येत नाहीत. यात काँग्रेसच नेहमीप्रमाणे पुढे होती. आता ती एक अक्षर उच्चारत नाही. राज्य सरकारांची सतर्कता नसल्यातच जमा असते. मग अफस्पा कायदा हटवल्यावर राज्याची काय अवस्था होत असेल, हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे. मणिपूर ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे.