कर्नाटक विधानसभेसाठी १० मे रोजी मतदान होणार असून भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत होत आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक होणार असल्याने राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला महत्त्व आहे. भाजपने विरोधी प्रचाराला चाप लावण्यासाठी तब्बल ५८ मतदारसंघात नवे चेहरे उतरवले आहेत. याचाच अर्थ मावळत्या विधानसभेतील ५८ आमदारांना भाजपने तिकीट नाकारले आहे. माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार आणि माजी उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली याचीच मोठी चर्चा झाली.
राज्यातील भाजपचे मोठे नेते के. अंगरा, आर. शंकर, एम. पी. कुमारस्वामी यांना भाजपने तिकीट नाकारल्यावर त्यांनी पक्षाचा थेट राजीनामाच देऊन टाकला. जगदीश शेट्टार आणि लक्ष्मण सावदी यांना भाजपने तिकीट नाकारल्यावर ते आता काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून मैदानात उतरले आहेत. जगदीश शेट्टार हे सहा वेळा आमदार होते. भाजपचे प्रदेशाध्यक्षही होते. पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून संधी दिली होती. अनेकदा मंत्री राहिले. विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम केले. हुबळी-धारवाड या परंपरागत मतदारसंघातून त्यांना भाजपच्या तिकिटावर सातव्यांदा निवडणूक लढवायची होती. बी. एस. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे सर्वात मोठे नेते मानले जातात. त्यांनी तर स्वत:हून राजकीय संन्यास घेतल्याची घोषणा केली. पण तेच भाजपचे प्रचारप्रमुख आहेत. शेट्टार हे भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये गेल्यामुळे काँग्रेसचा किती लाभ होईल व भाजपचे किती नुकसान होईल, हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल.
काँग्रेसच्या दृष्टीने कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. गेली नऊ वर्षे काँग्रेसचा जनाधार सतत कमी होत आहे. हिमाचल प्रदेशची एखाद-दुसरी निवडणूक वगळली, तर काँग्रेसने आपल्याकडे सत्ता असणारी अनेक राज्ये गमावली आहेत. अखिल भारतीय काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे कर्नाटकचे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपल्या गृहराज्यात आपल्या पक्षाचे सरकार स्थापन शकतील का? खरगे यांच्या दृष्टीने कर्नाटकची निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. कर्नाटकची निवडणूक ही काँग्रेसच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला, तर यावर्षी होणाऱ्या अन्य राज्यांतील विधानसभा निवडणुकींवर व पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीवरही परिणाम होऊ शकतो. म्हणूनच राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे प्रचारात हिरिरीने उतरलेले दिसतात.
कर्नाटकात म्हैसूर विभागात जनता दल सेक्युलरचा प्रभाव आहे. म्हैसूर विभागातील ८० ते १०० मतदारसंघात जनता दल सेक्युलरमुळे तिरंगी लढत होऊ शकते. माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दल सेक्युलर पक्षाने अन्य कोणत्याही पक्षाबरोबर जागा वाटपाचा समझोता केलेला नाही. येत्या निवडणुकीतही कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळणार नाही म्हणून सरकार स्थापनेत आपण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे जनता दल सेक्युलरच्या नेत्यांना वाटते.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला १ कोटी ३३ लाख २८ हजार ५२४ मते मिळाली, म्हणजे भाजपला ३६.३५ टक्के मतदान झाले व भाजपचे १०४ आमदार निवडून आले होते. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला १ कोटी ३९ लाख ८६ हजार ५२६ मते मिळाली म्हणजे काँग्रेसला ३८.१४ टक्के मतदान झाले. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ८० आमदार निवडून आले होते. गेल्या निवडणुकीत जनता दल सेक्युरल पक्षाला ६७ लाख २६ हजार ६६७ मते मिळाली म्हणजेच १८.३० टक्के मते प्राप्त झाली. जनता दल सेक्युलरचे गेल्या वेळी ३७ आमदार निवडून आले होते. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपपेक्षा ६ लाख ५८ हजार मते जास्त मिळवली होती. पण भाजपपेक्षा काँग्रेसचे २४ आमदार कमी निवडून आले. जनता दल सेक्युलर या पक्षाने काँग्रेस पक्षाच्या मतांमध्ये कपात करण्याचे काम केले, असे काँग्रेसचे नेते उघडपणे सांगत असतात. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसकडे लिंगायत या प्रभावशाली समाजाचा कोणीही मोठा नेता नव्हता. उलट भाजपकडे येडियुरप्पा व अन्य लिंगायत नेत्यांची मोठी फळी होती. यावेळी भाजपमधून आयात झालेले जगदीश शेट्टार हा लिंगायत समाजाचा एक मोठा नेता काँग्रेसकडे आहे, ही एक पक्षाची जमेची बाजू आहे, असे पक्षाला वाटते.
गेल्या निवडणुकीत भाजपचे सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही पक्षाकडे बहुमताची संख्या गाठण्याइतके आमदार नव्हते. त्याचा लाभ काँग्रेस व जनता दल सेक्युलरने उठवला आणि भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी त्या दोन पक्षांनी आघाडी सरकार स्थापन केले. काँग्रेसने आपले आमदार जास्त असूनही जनता दल सेक्युलरचे एच. डी. कुमारस्वामी यांना मुख्यमंत्रीपद दिले होते. अर्थात दोन्ही पक्षांची विचारधारा भिन्न असल्याने हे सरकार १४ महिन्यांत कोसळले. दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी राजीनामे दिले. त्यानंतर येडियुरप्पांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार स्थापन झाले. येडियुरप्पा हे लिंगायत समाजाचे मोठे नेते असले तरी त्यांच्यावर मनमानीपणाचे व भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. त्याचा परिणाम त्यांना जून २०२१ मध्ये मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले आणि भाजपने बसवराज बोम्मई यांना नवीन मुख्यमंत्री केले. बोम्मई जरी मुख्यमंत्री झाले तरी सरकारवर येडियुरप्पांचाच प्रभाव राहिला. २०१९ मध्ये जोड-तोड करून सरकार स्थापन झाल्यापासून कर्नाटक भाजपमध्ये सतत काही ना काही कारणांवरून धुसफूस चालू राहिली. तरीही बोम्मई यांनी सरकार चालवले.
बोम्मई सरकारवर काँग्रेसने भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्याची एकही संधी सोडली नाही. ४० टक्के कमिशन खाणारे सरकार, असे आरोप आजही बोम्मई सरकारवर निवडणूक प्रचारात काँग्रेस करीत आहे. त्यातच काही दिवसांपूर्वी भाजपच्या आमदार पुत्राला एका ठेकेदाराकडून ४० लाख रुपये घेताना बंगळूरु पोलिसांनी पकडले. त्या पुत्राच्या घरी ६ कोटी रुपये मिळाले ते वेगळेच. या घटनेने भाजपची निवडणुकीच्या तोंडावर मोठी बदनामी झाली.
गेल्याच वर्षी मंत्री ईश्वरप्पा यांनी लाच घेतल्याचा आरोप करून तुमकुर जिल्ह्यातील एका ठेकेदाराने आत्महत्या केली होती. वाद एवढा वाढला की, ईश्वरप्पांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नंतर झालेल्या चौकशीनंतर ईश्वरप्पांना निर्दोष म्हणून जाहीर केले गेले, पण त्यांना या निवडणुकीत पक्षाने उमेदवारी नाकारली. कर्नाटकात भाजपला पावणेचार वर्षे सत्ता मिळाली, पण या काळात भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप झाले. पक्षाचे अनेक आमदार वादात सापडले, भाजपला आणखी अनेकांची तिकिटे कापायची होती, पण येडियुरप्पांनी तसे करण्यास विरोध केला. निवडणूक पूर्व झालेल्या अनेक चाचण्या व पाहण्यांमध्ये भाजपवर लोकांची नाराजी आहे, असे नित्कर्ष आलेत, म्हणूनच भाजपला कर्नाटकाची सत्ता कायम राखणे हे मोठे आव्हान आहे.
काँग्रेस पक्षात सर्व काही अलबेल आहे, असे मुळीच नाही. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष डी. के. शिवकुमार हे दोघेही मुख्यमंत्रीपदासाठी बाशिंग बांधून बसले आहेत. पक्षात सिद्धरामय्या व शिवकुमार अशी तीव्र गटबाजी आहे. पक्षात टोकाची गटबाजी असेल, तर राहुल आणि प्रियंका येऊनही भाजपला काँग्रेस टक्कर कशी देऊ शकणार?
कर्नाटक विधानसभेच्या २२४ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत भाजपने दीडशे जागांवर आपले लक्ष्य केंद्रित केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे भाजपकडे दोन हुकमाचे एक्के आहेत. त्यांच्यावर विश्वास ठेवून राज्यात भाजपला मतदान होईल, असे वातावरण आहे.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in
नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया…
मुंबई: इंडियन प्रीमियर लीगचा सध्याचा हंगाम मध्येच रद्द केला जाऊ शकतो. भारत-पाकिस्तान तणावादरम्यान भारतीय क्रिकेट…
मुंबई: भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव पाहता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपात्कालीन सुरक्षा बैठक…
नवी दिल्ली : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात लढाई सुरू आहे. या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने…
नवी दिल्ली: पाकिस्तानच्या हल्ल्याला उत्तर देताना भारताने जम्मूपासून ते जैसलमेरपर्यंत पाकिस्तानच्या ड्रोन आणि मिसाईल हल्ल्याला…
सांबा : भारत - पाकिस्तान दरम्यान लढाई सुरू असतानाच जम्मू काश्मीरमधील सांबा जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय सीमेवर…