जलमार्ग – विकासाचे वरदान

सतीश पाटणकर

आपल्या देशाला बंदरं व जलमार्गांचं महत्त्व काय असतं, ते प्राचीन काळापासून ज्ञात होतं. शिवाजी महाराजांच्या काळातही बंदरांचा विकास होत होता. मध्यमयुगीन काळात देशात ब्रिटिशांनी मुंबई व इतर बंदरं विकसित केली. जहाज बांधणी आणि दुरुस्तीसाठी गोद्याही बांधल्या. प्रवासी वाहतूक आणि मालसामग्रीची ने-आण करण्यासाठी बंदरांमध्ये व्यवस्था केली.

केंद्रीय जहाजमंत्री नितीन गडकरी यांनी देशात मोठी बंदरं बांधणं, प्रवासी आणि मालसामग्रीची हालचाल जलमार्गांनी करणं, नद्यांमधून आणि खाड्यांमधून देशांतर्गत जलवाहतूक करणं इत्यादी महत्त्वाकांक्षी सागरमाला प्रकल्प हातात घ्यायचं ठरवलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, “सागरमालासाठी रस्त्यांनी आणि महामार्गांनी बंदरांशी जोड झाली पाहिजे तसेच औद्योगिक उत्पादन केंद्रं बंदराजवळ वा जोडरस्त्यांजवळ हवीत, बंदरं आधुनिक पद्धतीत बदलायला हवीत.” २०२५ पर्यंत केंद्र सरकार बंदरांची क्षमता १०० टक्के वाढवण्याच्या प्रयत्नात आहे. केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणतात की, “या प्रकल्पामुळे पुढल्या ४-५ वर्षांत सुमारे १ कोटी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यात ४० टक्के प्रत्यक्ष नोकऱ्या, तर ६० टक्के अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांचा समावेश असेल. मुंबई परिसरात रोजच्या वाहतुकीच्या समस्या तर जलवाहतूक मार्गामुळे कमी होतील. पर्यावरण बाधित होणार नाही.” जलवाहतूक मार्ग हे इंधनाची बचत करणारे, पर्यावरणशील आणि कमी खर्चाच्या प्रवासाचे आहेत. प्रति किमी प्रवास खर्चाचा विचार केला, तर रस्त्यावरचा कार प्रवास १.५ रु. प्रति किमी, रेल्वेने १ रु. प्रति किमी, तर जलमार्गाने फक्त २५ पैसे प्रति किमी एवढा आहे.

वाजपेयी सरकारने २००३ मध्ये सागरमाला प्रकल्प हाती घेतले होते; परंतु त्यानंतरच्या काळात या प्रकल्पांकडे पुरेसं लक्ष दिलं गेलं नाही. आता भाजप सरकारच्या काळात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या १२५व्या जयंतीचं औचित्य साधून १४-१५ एप्रिल २०१६ रोजी मुंबईत मेरिटाइम (सागरमाला) इंडिया समिटचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून उद्घाटन झालं. या परिषदेला केंद्रीय जहाजमंत्री नितीन गडकरी, ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल, ४० इतर देश आणि भारतातले मिळून सुमारे ४००० प्रतिनिधी हजर होते.

रेवदंडा-चौल इथे सागरी व्यापारासाठी स्वतंत्र धक्का बांधून इंडो-एनर्जी इंटरनॅशनलचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प आणि जेसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पोलाद प्रकल्पासाठी १६४० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा करार झालेला आहे. दिघी बंदरात १२०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प होणार आहे. मानखुर्द इथे योगायतन समूहातर्फे ७४०० कोटी रुपये खर्चून धक्का बांधण्यात येणार आहे. कोकणासाठी स्वतंत्र पर्यटन मंडळ स्थापणार, असे सरकारने ठरवले आहे. कोकणातून मुंबईसाठी वर्षभर जलवाहतूक सेवा सुरू करण्याचा मानसही आहे. ती सुरू झाली, तर वाहतुकीचा खर्च परवडत नसल्याने कोकणच्या शेतकऱ्यांची मुंबईकडे पाठ न होता आंबे, फणस व इतर जिन्नस मुंबईला पोहोचतील. बारा महिने जलवाहतुकीकरिता मांडवा किनारपट्टीवर पाणी अडवण्यास केंद्राची तत्त्वत: मंजुरी मिळाली आहे.

केंद्रीय मंत्री गडकरी म्हणतात की, “या प्रकल्पामुळे पुढल्या ४-५ वर्षांत सुमारे १ कोटी नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील, ज्यात ४० टक्के प्रत्यक्ष नोकऱ्या, तर ६० टक्के अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांचा समावेश असेल. देशातल्या ७५०० किमी लांब किनारपट्टीमध्ये बंदरांचा विकास होईल. १४,५०० किमी लांब नद्यांमधून आणि खाडीमधून सोयीचे असे जलमार्ग स्थापित होतील. मुंबई परिसरात रोजच्या वाहतुकीच्या समस्या आंतर जलवाहतूक मार्गामुळे कमी होतील.”

“अमेरिकेचा विकास झाला म्हणून तिथे रस्ते चांगले नाहीत, तर रस्ते चांगले होते म्हणून अमेरिकेचा इतका विकास झाला” हे अब्राहम लिंकन यांचे वाक्य नितीन गडकरींनी आपल्या हृदयावर कोरून ठेवलेले आहे. ते वाक्य एका नक्षीदार पाटीवर लिहून त्यांनी सेना-भाजपच्या पहिल्या राजवटीत महाराष्ट्राच्या अनेक मंत्र्यांच्या टेबलावर ठेवण्यासाठी मुद्दाम दिले होते. गडकरींच्या राहत्या घरातही ठळकपणाने ते वाक्य दिसत असे. महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून काम करताना ते वाक्य हेच ध्येय मानून गडकरींनी कामाचा जबर झपाटा लावलेला होता. नितीन गडकरींनी रस्ते आणि पूल बांधण्याचा असा काही धडक कार्यक्रम त्या काळात घेतला की, त्यांना गडकरींऐवजी ‘पूलकरी’ असे प्रेमाने म्हटले जाऊ लागले. त्यांच्याच काळात मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेचे काम सुरू झाले होते. त्यांनी ते ८० टक्के पूर्णही करून घेतले होते. त्यांनीच वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचेही काम सुरू केले होते. पण हे दोन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांच्या कार्यकाळात पूर्ण झाले नाहीत. नंतर सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने हे दोन्ही प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. महाराष्ट्रातील रस्त्यांचे जाळे चांगले सुधारण्याच्या त्यांच्या कामाचा अनुभवाचा विचार राष्ट्रीय पातळीवरही केला गेला. इथली राजवट संपली तेव्हा गडकरींना आधी मध्य प्रदेश सरकारने सल्लागार म्हणून नेले. नंतर अटलबिहारी वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजनेचे कामही गडकरींनी केले.

महाराष्ट्रातील नद्यांची लांबी ६३१ किलोमीटर आहे. त्यातील ४६२ किलोमीटर जलमार्गावरून मोठ्या प्रमणात वाहतूक करता येऊ शकेल, असा अभ्यास पुढे आला आहे. सर्वाधिक लांबीचे जलमार्ग आसाममध्ये आहेत. तिथे नद्यांची लांबी ५२९० कि.मी. आहे, तर जलमार्ग १७१३ कि.मी.चे आहेत. त्यानंतर आंध्रातील नद्यांची लांबी आहे. तिथे ३५७९ कि.मी.च्या नद्या आहेत. पण जलमार्ग योग्य लांबी फक्त ८०४ कि.मी.आहे. नद्यांची लांबी आणि त्यातील जलमार्ग योग्य लांबी हे प्रमाण गोवा राज्यासाठी सर्वाधिक आहेत. तिथे नद्यांची लांबी २७३ किमी आहे, पण त्यातील जलमार्ग आहेत २४८ कि.मीचे. महाराष्ट्राबाबत हे प्रमाण आहे ७३.२ टक्के, तर आंध्राबाबत फक्त २२.५ टक्के इतकेच आहे. याचे कारण नदीच्या प्रवाहाचा वेग, खोली, वर्षभर तिथे असणारी पाण्याची उपलब्धता आणि नदीची वळणे वाकणे हे सारे भाग यात येतात.

जलमार्गांचा प्रवासी तसेच माल वाहतुकीसाठी उपयोग करण्यामुळे खर्चात प्रचंड बचत होणार आहे. हे काही नवे सत्य नाही. वर्षानुवर्षे तज्ज्ञांना याची कल्पना आहे. अनेक ठिकाणी या क्षेत्राची नैसर्गिकही वाढ झालेली आहे. केरळमधील बॅक वॉटर जलवाहतूक, गोव्यातील जलवाहतूक ही त्याची ठळक उदाहरणे आहेत. भारताच्या उत्तर किनाऱ्यावर त्या मानाने चांगल्या प्रमाणात जलवाहतुकीचा विस्तार झालेला आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये देशाच्या अंतर्गत भागात जर जलवाहतुकीचा विस्तार झाला, तर त्याचा फार मोठा लाभ उद्योगांना होऊ शकतो.