केडीएमसीच्या २७ गावांमधील पाणीटंचाईला जबाबदार कोण?

प्रशांत जोशी

डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली महापालिका परिक्षेत्रात असणाऱ्या त्या २७ गावांत पाणीटंचाई का झाली? पाण्यामुळे त्या पाचजणांचा मृत्यू झाला? खदानीवर आपला अंत होईल, अशी पुसटशी शंका कोणाला आली तरी असती का? त्यामुळे आता सर्व गावांसाठी पाणी द्या, आमचे सांत्वन करण्यासाठी कोणीही येऊ नका, अशी टोकाची विधाने गायकवाड कुटुंबीय करीत आहेत.

बुधवारी केंद्रीय समाज कल्याणमंत्री रामदास आठवले यांनाही भेदरलेल्या गायकवाड कुटुंबातील पुरुषांनी खडे बोल सुनावले ते त्यांच्यावर कोसळलेल्या त्या परिस्थितीमुळेच. पण आतातरी राज्यशासन, एमआयडीसी व पालिका प्रशासन या गावातील सामान्यांना पाणी देणार का, अशी विचारणा पंचक्रोशीत होत आहे.

गायकवाड कुटुंबातील ते पाच जीव जाऊन पंधरा दिवसांचा कालावधी होत आहे. सांत्वन करण्यासाठी आमदार, खासदार तसेच विविध पक्षीय नेतमंडळींसह प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. ही बाब सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यापुरती महत्त्वाची असली तरी आपण या पाण्याच्या मुख्य कारणासाठी काही ठोस कामगिरी केली पाहिजे याची जबाबदारी कोण घेणार यावर अद्याप प्रश्नचिन्ह आहे. अमृत योजनेअंतर्गत होणाऱ्या विकासकामांच्या माध्यमातून पाणी मिळेल, असे सांगण्यात येत असले तरी त्यासाठी नक्की किती कालावधी लागणार हेही माहीत नाही. प्रशासनाच्या लाल फितीत अडकलेल्या दफ्तरीवरील धूळ ज्यावेळी झटकली जाईल, त्यानंतरच पाण्याचे चार थेंब त्या २७ गावातील गावकऱ्यांच्या घशाची कोरड थांबेल अशी परिस्थिती सद्यस्थितीत आहे. तोपर्यंत किती माणसे खदानीचे बळी ठरतील ते प्रशासनच जाणे.

पूर्वीपासून या पंचक्रोशीतील गावांना एमआयडीसीकडूनच पाणीपुरवठा केला जात होता. ही २७ गावे महापालिकेतून आत-बाहेर ही साखळी सुरूच आहे. यासाठी सर्वपक्षीय हक्क संघर्ष समिती आंदोलने करत आली आहे, पण त्यातून काही निष्पन्न होत नाही. मुख्य म्हणजे गावागावात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आणि वाढ झाली. त्याप्रमाणात सुविधा मिळाल्या नाहीत.

कल्याण-डोंबिवली महापालिका अंतर्गत शहरी भागात पाणीटंचाई नाही कारण सम पंपयोजना अंतर्गत टाक्या आणि पाइपलाइन यांचे नूतनीकरण करून काही प्रमाणात पाण्याची समस्या शहरी भागात निकाली काढण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. पण आता २७ गावांमधील पाणीटंचाई पूर्णतः दूर करण्यासाठी प्रशासनाने १९४ कोटी रुपये खर्चाच्या अमृत योजनेचे काम हाती घेतले आहे. सदर योजनेचे काम पूर्ण होण्यास आणखी किमान एक ते दीड वर्ष नक्कीच लागणार हे सत्य आहे. २७ गावांमधील पाणीटंचाईला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विचारला जात आहे.