राजद्रोहाचा गुन्हा स्वस्त झालाय का?

अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला राजद्रोहाचा गुन्हा चुकीचा आहे, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले आहे. राजद्रोहाचा गुन्हा ठाकरे सरकारच्या कारकिर्दीत इतका स्वस्त झालाय का? राजद्रोहाचा गुन्हा हा अतिशय गंभीर समजला जातो. राणा दाम्पत्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा पठण करण्याची घोषणा केली, त्याचा परिणाम त्यांची रवानगी तुरूंगात झाली. शिवसैनिकांना चकवा देत हे दाम्पत्य मुंबईत त्यांच्या घरी पोहोचले, याचा राग महाआघाडी सरकारला आला असावा. मुंबई पोलिसांनी या दाम्पत्याविरोधात कठोर कलमे लावून गुन्हे दाखल केले. त्यांनी मातोश्रीवर जाण्याच्या वल्गना केल्या, इशारे दिले, शिवसैनिकांना आव्हान दिले, त्याचा परिणाम त्यांच्या मुंबईतील घराभोवती पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला, तर त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर शिवसैनिकांनी ठिय्या मांडला. एवढ्या बंदोबस्तापुढे त्यांना घराबाहेर पडणेही अशक्य होते. पंतप्रधान मुंबईत येत असल्याचे कारण सांगून त्यांनी चालिसापठण आंदोलन मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. पण त्यांना शेवटी पोलीस कोठडीत जावे लागले.

राणा दाम्पत्याने जाहीर केलेले आंदोलन केलेच नाही, मुख्यमंत्र्यांच्या खासगी निवासापुढे चालिसा पठण केले नाही, एवढेच नव्हे तर ते घराबाहेरही पडले नाहीत. तरी त्यांच्यावर भारतीय दंडसंहितेच्या कलम १२४-अ नुसार पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा नोंदवला, हेच मोठे आश्चर्य होते. बारा दिवस या दाम्पत्याला जेलमध्ये काढावे लागले. ठाकरे सरकारला त्यांना कोणी आव्हान दिलेले आवडत नाही. त्यांना कोणी जोरदार विरोध केलेला पसंत नाही. यापूर्वी राज्यात अनेक वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती व राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गृहमंत्री होता, पण त्यांच्या काळात विरोधी पक्षाला कधी सुडाने वागवले नव्हते. विरोधकांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून त्यांना नामोहरम करण्याचा प्रयत्न यापूर्वीच्या सरकारने कधी केल्याचे उदाहरण सापडत नाही. मातोश्रीला आव्हान दिल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो?, हे नवनीत राणा व रवी राणा यांना जेलमध्ये डांबून या सरकारने दाखवून दिले. आमचे सरकार आहे, मुंबईवर आमची हुकमत आहे, आम्ही म्हणू तसेच राज्यात घडेल, असा संदेश राणा दाम्पत्यावरील कारवाईतून सरकारला द्यायचा होता, असे वाटते. विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी पोलीसबळाचा किती टोकापर्यंत वापर होऊ शकतो, हे अशा कारवाईतून ठाकरे सरकारने दाखवून दिले.

राणा दाम्पत्याची भाषा कडक होती, सरकारला आव्हान देणारी होती. पण ती भाषा चिथावणीखोर होती, असे न्यायालयाला वाटले नाही. सरकारविरोधात हिंसा घडविण्यासाठी जाणीवपूर्वक चिथावणीखोर भाषणे देणे किंवा कायदा सुव्यवस्था बिघडवणे, असा हेतू राणा दाम्पत्याचा होता काय? हे दाम्पत्य त्यांच्या घरातून बाहेरच पडलेले नाही. ज्यांचे मुंबईत कोणी फारसे अनुयायी नाहीत, ज्यांनी आंदोलन मागे घेतले, मग राजद्रोहाचा गुन्हा कशासाठी? राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करणे ही काही साधी सोपी बाब नव्हे. पोलीस स्टेशनचे अधिकारी वरिष्ठांना विचारल्याशिवाय एवढी गंभीर कलमे लावणार नाहीत. वरिष्ठही उच्चस्तरीय सल्ला मसलत केल्याशिवाय असे धाडस करणार नाहीत. राणा दाम्पत्यावर कोणाच्या सल्ल्यामुळे राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला? हे पुढे आले नसले तरी सरकारच्या सूचनेशिवाय व आशीर्वादाशिवाय पोलिसांना अशी कारवाई करणे, शक्य तरी आहे काय? आश्चर्य वाटते, ते गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या ठाम भूमिकेचे. राणा दापंत्याच्या विरोधात न्यायालयाने सरकारला झापले. राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध होईल असा पुरावा नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले तरी गृहमंत्री आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. ‘‘टिप्पणी करणे हा न्यायालयाचा अधिकार आहे, पण पोलिसांनी अभ्यास करूनच राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला’’, असे गृहमंत्री म्हणत आहेत. राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करताना पोलिसांचा अभ्यास कमी पडला, हे गृहमंत्री मान्य करायला तयार नाहीत. राणा दाम्पत्यावर राजकीय हेतूनेच राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला होता, हे आता उघड झाले आहे. मात्र ज्या घिसाडघाईने राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाची कलमे लावली गेली, त्याविषयी जनतेत तीव्र नापसंती आहे. राणा दाम्पत्य हे आपले राजकीय शत्रू आहे, या भावनेने त्यांना या सरकारने वागणूक दिली व त्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला, हे जास्त गंभीर आहे.

नवनीत राणा यांनी लोकसभा निवडणूक अपक्ष म्हणून लढवली होती. तेव्हा शिवसेनेच्या विरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला होता. नवनीत या संसदेत मोदी सरकारचे समर्थन करतात, याचा राग राष्ट्रवादी काँग्रेसला असावा. तसेच नवनीत यांनी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव केला, त्याचे शल्य सेनेला असू शकते. राणा दाम्पत्य हे काही भाजपचे लोकप्रतिनिधी नाहीत. पण त्यांचा कल भाजपकडे असल्याने महाविकास आघाडीला त्यांचा राग असू शकतो. राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केलेले ठाकरे सरकार न्यायालयाच्या निकालानंतर तोंडावर आपटले. ओबीसी आरक्षण देण्यातही या सरकारला अपयश आले. मराठा समाजाला मिळालेले आरक्षण याच सरकारने घालवण्याचे काम केले. मुंबईतील पवई तलावाभोवती ‘सायकल व जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्प’ हा तर ठाकरे सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता पण न्यायालयाने तो रोखल्याने सरकारला मोठा धक्का बसला. अभ्यास न करता मनमानी करणाऱ्या ठाकरे सरकारवर यामुळे सतत नामुष्कीची वेळ येत आहे.