डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सामाजिक न्याय

रवींद्र तांबे

आधुनिक भारताच्या निर्मितीत मोलाचे योगदान असणारे, भारतीय राज्य घटनेचे शिल्पकार महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म १४ एप्रिल, १८९१ रोजी झाला. आज त्यांचा १३१वा जयंती महोत्सव देश-विदेशात भक्तिभावाने विविध कार्यक्रमांनी साजरा केला जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशातील दलित शोषित समाजाच्या न्याय हक्कांसाठी अहोरात्र प्रयत्न केले. त्यांना समतेची वागणूक मिळावी. देशातील जातिव्यवस्थेला विरोध आणि भारतीय समाजाच्या विकासासाठी लढा दिला. यासाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तथा भीमराव रामजी आंबेडकर यांना सामाजिक न्यायाची संकल्पना अभिप्रेत काय होती, याची जाणीव देशामधील तरुण पिढीला होण्यासाठी आजच्या जयंतीदिनी थोडक्यात घेतलेला वेध.

आपल्या भारत देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असतानासुद्धा देशातील दलित-शोषित समाज स्वतंत्र झाला का? या प्रश्नाचे उत्तर आपणा सर्वांना शोधावे लागेल. म्हणजे बाबासाहेबांच्या संकल्पनेतील सामाजिक न्यायाची संकल्पना सहज लक्षात येईल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सामाजिक न्यायाची संकल्पना स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेवर आधारित आहे; परंतु भारतीय राज्य घटनेमुळे दलितांवरील अत्याचार काही प्रमाणात कमी झाले आहेत. कारण भारतीय राज्य घटना कोणत्याही जातीची पर्वा करीत नाही. देशातील नागरिकांना समान अधिकारांची हमी देते. दुर्दैव असे की, भारतीय राज्य घटनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही याचा परिणाम लोक सामाजिक न्यायापासून वंचित राहतात.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, सामाजिक न्याय म्हणजे समाजातील सर्व फायदे आणि विशेषाधिकार याचे सर्व सदस्यांनी सामायिक केले पाहिजेत. कोणत्याही विशिष्ट विभागाबाबत संरचनात्मक असमानता असल्यास, सरकारने अशा असमानता दूर करण्यासाठी सकारात्मक पावले उचलायला हवी. सोप्या भाषेत ते सकारात्मक उदारमतवादाच्या कल्पनेशी आणि कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेशी संबंधित आहे. हे अशा प्रकारचे राज्य आहे ज्याची कार्ये केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित नाहीत; परंतु स्वत:ला मदत करण्याच्या स्थितीत नसलेल्या लोकांची काळजी घेण्यासाठी विस्तारित आहेत. सामाजिक न्याय नैतिक मूल्यांवर आणि स्वाभिमानावर आधारित आहे. भारतीय राज्य घटनेद्वारे विनियमित सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्यायांद्वारे न्याय होतो असा ठाम विश्वास बाबासाहेबांना होता.

एक व्यक्ती, एक मत हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समतावादी संदेश दिला. देशातील समाजव्यवस्थेला आव्हान म्हणून जाती आणि वर्गावर उभी असलेली विद्यमान समाजव्यवस्था बदलण्यासाठी लढा दिला. जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता, मानवी हक्क, कामगार, महिला हक्क आणि सर्वाहून अधिक अशा विविध मुद्द्यांचा पुरस्कार करून ‘सामाजिक न्यायाचे’ बीज रोवण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक न्यायाची संकल्पना ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ या तत्त्वावर आधारित आहे. त्यामुळे देशात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी मिळायलाच हवी. त्यासाठी सामाजिक न्यायाचे क्षेत्र मजबूत करणे आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना समता आणि तर्कसंगततेवर समाजाची पुनर्रचना करायची होती. त्यामुळे त्यांनी विचार केलेल्या सामाजिक रचनेवर आधारित जातीला विरोध केला, ज्यात वर्गीय असमानता आहे. हिंदू समाज हा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र अशा चार वर्णांनी मिळून बनलेला आहे. हे वर्ग जात नावाचे एक बंदिस्त एकक बनले आणि त्यांनी लाभ आणि विशेषाधिकारांचे असमान वितरण केलेले दिसते. समता आणि बंधुत्वावर आधारित समाज घडवायचा असेल, तर जातिव्यवस्था संपुष्टात आलीच पाहिजे, यावर बाबासाहेबांचा ठाम विश्वास होता. त्यामुळे अशा भेदभावाला बळी पडून त्यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध लढण्यासाठी जीवाचे रान करण्याचा निर्णय घेतला.

भारताचे पहिले कायदा व न्याय मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मते, जातिव्यवस्था आणि अस्पृश्यता यांचा जवळचा संबंध आहे. अस्पृश्यता हा जातिव्यवस्थेचा विस्तार आहे म्हणून दोघांमध्ये कोणतेही विच्छेद होऊ शकत नाही. दोन एकत्र उभे राहतात आणि एकत्र पडतात असे त्याचे मत होते. म्हणून त्यांनी जातिव्यवस्था संपुष्टात आणणे आणि समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुत्वाच्या आधारे समाजाची पुनर्रचना केल्यास सामाजिक न्याय मिळू शकेल, असे मत बाबासाहेबांनी व्यक्त केले होते. त्यांनी देशातील कामगारांच्या कल्याणासाठी सुट्टीचे फायदे, मातृत्व लाभ, आरोग्य, स्वच्छता आणि सामाजिक सुरक्षा यांचाही पुरस्कार केला. म्हणून स्वातंत्र्य, समानता, नैतिकता आणि बंधुत्वावर आधारित राज्य नियंत्रण समाज स्थापन करण्यासाठी, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्व प्रकारच्या समानता लागू करणे आवश्यक आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र भारतातील कामगार कल्याणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे असलेली कामगार सनदही मांडली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सर्वांना समानतेचा हक्क मिळावा यासाठी भारतीय राज्य घटनेतील कलम १४, १५, १६, १७ अनुक्रमे समानता, भेदभाव करण्यास मनाई, सार्वजनिक सेवायोजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी आणि अस्पृश्यता नाहीशी करणे याची अंमलबजावणी नि:पक्षपातीपणे झाली पाहिजे.

थोडक्यात आपल्याला असे म्हणता येईल की, देशात भारतीय राज्य घटनेची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाली असती तर आधुनिक भारताचे निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असणारा सामाजिक न्याय देशातील जनतेला मिळाला असता. मात्र देशातील दलित समाजावरील वाढत्या अत्याचाराचा विचार करता त्यांना सामाजिक न्याय मिळण्यासाठी अजून किती वर्षे वाट पाहावी लागेल हे सांगणे कठीण आहे.

(लेखक हे डॉ. आंबेडकर इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल अॅण्ड इकॉनॉमिक चेंज या संस्थेचे मानद सचिव आहेत.)