पाकिस्तानमध्ये सत्ताबदल

पाकिस्तानमध्ये अखेर सत्ताबदल झाला. जवळपास महिनाभर चाललेल्या राजकीय घडामोडींचा शेवटचा अंक शनिवारी मध्यरात्री झालेल्या पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये हाय व्होल्टेज ड्रामाने संपला. विद्यमान पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरोधातील अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला आणि त्यांची पंतप्रधानपदाची इनिंग ३ वर्षे, २२८ दिवसांनी संपुष्टात आली. पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाझ पक्षाचे (पीएमएल-एन) अध्यक्ष शाहबाझ शरीफ हे नवे पंतप्रधान झाले. विरोधी पक्षनेते शाहबाझ शरीफ यांनी इम्रान खान यांच्याविरोधात ८ मार्च रोजी पाकिस्तानच्या संसदेमध्ये अविश्वास ठराव मांडला होता. देशात निर्माण झालेली आर्थिक संकटाची परिस्थिती आणि बोकाळलेला भ्रष्टाचार या कारणांमुळे हा ठराव मांडण्यात आला होता. मात्र इम्रान खान यांनी यावर विरोधकांची ही खेळी म्हणजे परकीय शक्तींचा कट असल्याची टीका केली. अविश्वास ठरावावर ३ एप्रिल रोजी मतदान घेण्यात येणार होते. मात्र इम्रान यांनी राजकीय चाल रचताना पाकिस्तानच्या संसदेचे उपाध्यक्ष कासिम सुरी यांना हाताशी धरून ठरावच अवैध ठरवत फेटाळून लावला. तसेच ९० दिवसांत पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली. राष्ट्रपती अल्वी यांच्यावर दबाव आणून ३४२ सदस्यांची संसदच बरखास्त केली. विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर इम्रान अडचणीत आले. पाकिस्तानमधील संसदेने उपाध्यक्षांचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवत अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्याची परवानगी दिली. इम्रान खान स्वत: या ठरावाच्या मतदानावेळी गैरहजर होते. त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांनी मतदानादरम्यान सभात्याग केला. त्यामुळे एकूण ३४२ सदस्यांच्या संसदेमध्ये १७४ मतांनी हा अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला. अविश्वास ठराव मंजूर होण्याआधीच इम्रान खान यांनी संसदेतील पंतप्रधानांसाठी असलेली जागा सोडलेली होती.

अविश्वास ठरावाद्वारे पदावरून हटवण्यात येणारे इम्रान खान पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान ठरले आहेत. सत्तेचा गैरवापर करताना त्यांनी संसदेला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र अपुरे संख्याबळ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे इम्रान यांना पायउतार व्हावे लागले. सत्ताबदल झाला तरी पाकिस्तानातील राजकीय अस्थिरता संपण्याची शक्यता नाही. पंतप्रधानपदावरून गच्छंतीनंतर इम्रान यांनी आपल्या समर्थकांना परकीय शक्तींच्या ‘आयात सरकार’चा विरोध करण्यासाठी आपल्यासह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे, नवे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांच्या वक्तव्यांमध्ये प्रचंड तफावत आहे. जनतेला उद्देशून केलेल्या भाषणात त्यांनी, मी देशात नवीन पर्व सुरू करणार असून यात सर्वांना एकमेकांबद्दल अधिक विश्वास असेल. देशाच्या आर्थिक परिस्थितीत अधिक सुधारणा करून लोकांना मोठा दिलासा देणार आहे. मला भूतकाळातील कटू स्मृतींना उजाळा द्यायचा नाही. आपल्याला त्या विसरून पुढे वाटचाल करायची आहे. आपण सुडाचे राजकारण करणार नाही अथवा कुणावर अन्यायही करणार नाही. विनाकारण कुणालाही तुरुंगात टाकणार नाही, असे म्हटले खरे. मात्र कायद्यानुसार सर्व कारवाई होईल, असेही स्पष्ट केले. सुडाची भावना नसली तरी कायद्यानुसार कारवाई करणार, हे त्यांनी दिलेले संकेत राजकीय अस्थिरता कायम राहण्याचे लक्षण आहेत. त्यामुळे नवे सरकार आले तरी पाकिस्तानमधील जनतेचे सर्व प्रश्न सुटले, असे मानून चालणार नाही. शाहबाझ यांच्यासमोरही विविध विरोधी विचारसरणीच्या पक्षांसह अपक्षांच्या आघाडीचे नेतृत्व करण्याचे आव्हान आहे. पाकिस्तानच्या संसदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पुढील वर्षी ऑगस्टमध्ये संपणार आहे.

शाहबाझ हे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचे बंधू आहेत. दोन वेळा पीएम झालेले नवाझ हे शरीफ नाहीत. पनामा पेपर्स लीक प्रकरणी २०१७मध्ये त्यांना खुर्ची सोडावी लागली. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रवीष्ट आहे. कुठल्याही देशातील सत्ताबदल किंवा नवा पंतप्रधान, अध्यक्ष याच्या भूमिकेवर परराष्ट्र धोरणासह अनेक संबंध अवलंबून असतात. भारताला नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने सक्षम आणि कणखर नेतृत्व लाभल्याने पंतप्रधानपदाच्या काळात इम्रान खान हे भारताच्या वाट्याला गेले नाहीत. मात्र पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारण्याआधीच शाहबाझ यांनी भारताविरोधात गरळ ओकली आहे. आम्हाला भारतासोबतही शांततापूर्ण संबंध हवे आहेत. मात्र काश्मीर प्रश्नावर तोडगा निघाल्याशिवाय भारतासोबतचे तसे संबंध हे शक्य नाहीत, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या आघाडी पक्षांमध्ये विरोधी आघाडीमध्ये समाजवादी, उदारमतवादी आणि कट्टर धार्मिक पक्षांचा समावेश आहे. त्यामुळे शाहबाझ यांनी काश्मीर प्रश्नाचा उल्लेख करताना स्वत: हीरो बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु आर्थिक संकटाची परिस्थिती आणि बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारावरून विरोधकांनी इम्रान खान यांना पदावरून दूर केले, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. त्यामुळे पंतप्रधानपदाची खुर्ची मिळाल्यानंतर पाकिस्तानमधील देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत होईल, अशी परििस्थती निर्माण करावी. पाकिस्तान सध्या आर्थिक दिवाळखोरीत आहे. त्यासाठी आशियासह जगातील प्रमुख देशांना हाताशी धरून प्रभावी आर्थिक धोरण राबवावे. रोजगार निर्माण करावा. भारत हा शांतताप्रिय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गेल्या आठ वर्षांत अनेक दशके रेंगाळलेले प्रश्न सोडवलेत. चर्चेद्वारे प्रश्न सोडवण्याची तयारी ठेवली. मात्र आगाऊपणा केल्यास जशास तसे उत्तरही दिले. आपल्या मोठ्या भावाप्रमाणे शरीफ नसलेले शाहबाझ त्यांच्या पक्षाच्या चुकीच्या ध्येय-धोरणांना प्राधान्य देत भारताला ललकारण्याची भाषा करत आहेत; परंतु त्यांनी भारताच्या वाट्याला जाऊ नये. काश्मीर प्रश्नाला प्राधान्य देत शाहबाझ यांनी भारताविरोधी भूमिका घेतली आहे. तरीही पाकिस्तानमधील सत्ताबदलाचे स्वागत करायला हवे.