सूक्ष्म व लघू औद्योगिक समूह विकास कार्यक्रम

कोकणी बाणा : सतीश पाटणकर

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रमांच्या सर्वांगीण विकासासाठी औद्योगिक समूह विकासाची संकल्पना केंद्र शासनाने स्वीकारली आहे. यास अनुसरून केंद्र शासनाने औद्योगिक समूहांच्या विकासासाठी योजना जाहीर केल्या आहेत.
केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म, लघू व मध्यम (MSME) मंत्रालयामार्फत सूक्ष्म व लघू उपक्रमासाठी सुधारित सूक्ष्म, लघू उपक्रम – समूह विकास योजना (MSE-CDP) दिनांक १० फेब्रुवारी २०१० रोजी घोषित केली आहे. सदर योजनेतून सूक्ष्म व लघू उपक्रमाच्या सर्वांगीण विकास व वाढीकरिता क्षमतावृद्धी कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी तसेच सामायिक सुविधा निर्मितीसाठी अनुदान देण्यात येते. सामायिक सुविधा केंद्राअंतर्गत (सीएफसी) संशोधन व विकास केंद्र, पॅकेजिंग केंद्र चाचणी तसेच प्रशिक्षण केंद्र, सामायिक जलनिस्सारण केंद्र, सामायिक प्रक्रिया केंद्र इ. बाबींचा समावेश होतो.

सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी समूह विकास योजना सूक्ष्म आणि लघू उद्योगासाठी समूह विकास योजनेसाठी औद्योगिक संघटना किंवा औद्योगिक समूह अर्ज करू शकतात. कमतरतांचा शोध, आवश्यक हस्तक्षेप, सामायिक सुविधा केंद्राची स्थापना (CFC), पायाभूत सुविधांचा विकास म्हणजेच नूतनीकरण किंवा नवनिर्माण असे या योजनेचे स्वरूप आहे. कमतरतांच्या शोध खर्चाची कमाल मर्यादा दोन कोटी ५० लाख रुपये आहे. छोट्या उद्दिष्टांसाठीच्या हस्तक्षेप प्रकल्पाची कमाल किंमत पंचवीस लाख आहे. केंद्र सरकारचे सहकार्य ७५ टक्के असे राहील. मोठ्या उद्दिष्टांसाठीचा हस्तक्षेप, सामायिक सुविधा केंद्राची निर्मिती एकूण प्रकल्पाची कमाल खर्च मर्यादा १५ कोटी रुपये असून यात सरकारचा हिस्सा ७० टक्के राहील. सध्या अस्तित्वात असलेल्या अथवा नव्या औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांचा विकास प्रकल्पासाठी खर्च मर्यादा दहा कोटी रुपये असून यात सरकारचा हिस्सा ६० टक्के राहील. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटक उद्योगांच्या शाश्वत विकासासाठी, प्रगतीसाठी सहकार्य करणे, त्यांना तंत्रज्ञान विकास कौशल्य आणि दर्जा बाजारपेठांची उपलब्धता आणि भांडवल अशा सामायिक समस्या सोडविण्यासाठी मदत करणे, हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग घटकांना स्वमदत गट, समूह संघटना स्थापन करून त्याद्वारे सर्वांना लाभदायी ठरणारे उपक्रम राबविता येतील.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या किंवा नव्याने उभ्या राहत असलेल्या औद्योगिक परिसरात किंवा समूहाच्या परिसरात औद्योगिक सुविधा निर्माण करणे किंवा त्या अद्ययावत करणे तसेच सामायिक सुविधा केंद्र उभारणे, असे आणखी या योजनेचे फायदे आहेत. यासाठीचे अर्ज केवळ ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जातात. या अर्जाची प्रत राज्य सरकार किंवा सरकारने नेमलेल्या स्वायत्त संस्था किंवा एमएसएम ई-मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संस्थांमार्फत पाठविता येईल. मात्र हा अर्ज एमएसएम ई-क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या सुकाणू समितीने मंजूर करणे आवश्यक आहे.

उद्योग संचालनालय, मुंबईद्वारा सदर औद्योगिक समूह विकास योजनांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी औद्योगिक समूहांच्या विकासासाठी कार्यवाही करण्यात येत आहे. सामायिक सुविधा केंद्राची प्रकल्प किंमत मर्यादा १० कोटींवरून १५ कोटींपर्यंत वाढवलेली आहे. ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग ७० ते ९० टक्के इतका राहील. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रकल्प किंमत मर्यादा १० कोटी असून ज्यामध्ये केंद्र शासनाचा सहभाग ६० टक्के राहील. क्षमतावृद्धी कार्यक्रमासाठीची प्रकल्प किंमत मर्यादा १० लाख रुपये इतकी आहे. दिनांक २७ जुलै २०१६ रोजीच्या सदर योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केंद्र शासनामार्फत निदानोपयोगी अभ्यास अहवाल व क्षमतावृद्धी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी यापुढे केंद्र शासनाचे अनुदान देण्यात येणार नाही; परंतु प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल मंजूर झाल्यानंतर १० लाख रुपये रक्कम विशेष हेतू वाहन संस्थेची सहभाग वर्गणी म्हणून मान्य करण्यात येईल. सामायिक सुविधा केंद्र आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी तयार करावयाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवालासाठीची किंमत मर्यादा ५ लाख रुपयांपर्यंत अनुज्ञेय असेल. विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रावर कार्यरत एकाच प्रकारच्या, औद्योगिक प्रवर्गातील किमान २० सूक्ष्म, लघू कार्यरत घटकांना योजनेचा लाभ मिळेल.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती
अधिकारी आहेत)