निर्बंधांवरून केंद्राने राज्याला फटकारले

एखाद्या संकटाची चाहूल लागली किंवा मोठा धोका येणार असल्याची आगाऊ सूचना मिळाली की, सावधगिरी बाळगणे हे ओघाने आलेच. मग त्यासाठी नवीन नियमावली तयार करणे किंवा आहेत त्या नियमांमध्ये थोड्याबहुत प्रमाणात बदल करणे अशा गोष्टी संबंधितांना कराव्याच लागतात. हे करत असताना काही तारतम्य बाळगणे किंवा समन्वय साधणे अशा सर्व बाबींचा साकल्याने विचार होणे गरजेचे आहे. पण तसे झाले नाही की, गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा फटका सर्वांनाच बसतो. चीनमध्ये दोन वर्षांपूर्वी जेव्हा महाभयानक अशा कोरोना विषाणूचा उत्पात सुरू झाला तेव्हा त्याचा फैलाव होण्याचा धोका ओळखून आपल्या नागरिकांची प्राणहानी होऊ नये म्हणून इतर सर्व देशांनी लॉकडाऊन लागू करण्यासारखे उपाय तत्काळ हाती घेतले, तर देशासमोर वेगळ्याच प्रकारचे एवढे मोठे भीषण संकट उभे ठाकल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या नेतृत्वाने लागलीच प्रमुख मंत्र्यांशी चर्चा करून, आपत्कालीन बैठक बोलावून अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या. त्याचप्रमाणे सर्व राज्यांनाही विविध सूचना केल्या आणि त्यांचे कोटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश लगोलग दिले. तसेच कोरोनाला रोखण्यासाठी नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करणे गरजेचे आहे, ही बाब ध्यानी घेऊन देशभरात लसीकरणाची एक व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. ती यशस्वी होण्यासाठी लसींचे नियमित उत्पादन करणे आणि त्यांचा मुबलक पुरवठा राज्याराज्यांना करणे या गोष्टी सुनियोजित पद्धतीने हाताळण्यात आल्या. म्हणूनच देशभरात मोठ्या संख्येने लसीकरण शक्य होऊ शकले आणि कोरोना महामारीला रोखणे शक्य झाले आहे.

देशात आता कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू आटोक्यात येत असतानाच ‘ओमायक्रॉन’ या महाधोकादायक उत्परिवर्तित विषाणूचा फैलाव रोखण्याला प्राधान्य देणे महत्त्वाचे असल्याची बाब ध्यानी घेऊन अन्य देशांतून विमानमार्गे येणाऱ्या प्रवाशांवर बारीक नजर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने काही नियमावली जारी केली. पण तत्पूर्वीच ‘ओमायक्रॉन’ या उत्परिवर्तित विषाणूचा धोका व प्रसार टाळण्यासाठी महाराष्ट्रातील तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांची विमानतळावरच ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी आणि १४ दिवसांच्या गृहविलगीकरणाची सक्ती असे निर्बंध जारी केले. तसेच देशातील कोणत्याही भागातून महाराष्ट्रात येणाऱ्या प्रवाशांना ७२ तासांआधीचा ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी अहवाल सक्तीचा करण्यात आला होता. या निर्बंधांनाच केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जोरदार आक्षेप घेतला आणि या आदेशात बदल करण्याची सूचना महाराष्ट्र सरकारला केली. राज्य सरकारच्या या निर्बंधांवर नाराजी व्यक्त करणारे खरमरीत पत्र केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने राज्याच्या आरोग्य विभागाला पाठवले. राज्य सरकारचे हे निर्बंध केंद्रीय आरोग्य विभागाने देशभरासाठी लागू केलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन करणारे आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने लागू केलेल्या नियमावलीशी सुसंगत अशी नवीन नियमावली तयार करावी आणि त्यास व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, असे केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव प्रदीप व्यास यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारने सरसकट सर्व आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी सक्तीची केलेली नव्हती. दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, चीन, बांगलादेश, ब्राझिल, बोतस्वाना, न्यूझीलंड, मॉरिशस, झिम्बाब्वे, सिंगापूर, इस्रायल आदी १२ देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांनाच आगमनानंतर विमानतळावर चाचणी सक्ती केली आहे. तसेच चाचणीनंतर केवळ ७ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक होते व आठव्या दिवशी चाचणी करून प्रवाशाला जर कोरोनाची बाधा झाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्याचा विलगीकरणाचा कालावधी संपत होता. त्याउलट राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीत सरसकट सर्वच आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांना ‘आरटीपीसीआर’ चाचणी आणि १४ दिवसांचे गृहविलगीकरण बंधनकारक केले होते. सरकारचे हे निर्बंध केंद्रीय आरोग्य विभागाने देशभरासाठी लागू केलेल्या नियमावलीचे उल्लंघन करणारे आहेत. या तफावतीमुळेच केंद्र सरकारने राज्य सरकारला आपले नियम मागे घेऊन केंद्राच्या नियमावलीप्रमाणे नव्याने नियम बनविण्यास व त्याची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले आहे. त्याचप्रमाणे देशांतर्गंत विमान प्रवास करताना आरटीपीसीआर चाचणी सक्तीची नको, असे केंद्र सरकारचे आदेश आहेत. राज्य सरकारने घेतलेला हा आदेश मागे घेण्यात यावा, असे आदेश केंद्र सरकारने दिल्यानंतर आता नवे निर्बंध मागे घेतले जाणार आहेत. केंद्र सरकार आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये विविध विषयांवरून यापूर्वी अनेकदा वाद झाले आहेत. कोरोनाकाळात वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, लसींचा पुरवठा यावरून उभय बाजूने दावे-प्रतिदावे करण्यात आले. काही प्रकरणांचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपविण्यावरून उभयतांमध्ये वाद निर्माण झाले होते. आता या केंद्र-राज्य वादात ‘ओमायक्रॉन’बाबतच्या नियमावलीचा नवा मुद्दा पुढे आला व केंद्राने राज्यातील ठाकरे सरकारला पुन्हा फटकारले आहे. त्यामुळे आपली नियमावली मागे घेण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली आहे.