तृतीयपंथीयांना दरमहा पेंशन सुरु, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका देशात ठरली पहिली

पुणे (हिं.स.) तृतीयपंथीयांना दरमहा पेंशन सुरु करुन दुर्लक्षित असलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महापालिकेने सामाजिक क्रांतीचे दमदार पाऊल उचलले असून अशी योजना सुरु करणारी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका देशातील पहिली ठरली आहे.

तृतीयपंथी घटक ब-यापैकी समाजावर अवलंबून असतो. अशावेळी समाजाने त्यांच्या संवेदना जाणून घेतल्या पाहिजेत. आपले कर्तव्य म्हणून प्रत्येकाने उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकांप्रती सामाजिक जाणिवेतून काम केले पाहिजे. महापालिका या कल्याणकारी कामासाठी पुढाकार घेत असून या समूहाला मुख्य प्रवाहात आणून स्वावलंबी बनविण्यासाठी महापालिकेने विविध उपक्रम आणि योजना हाती घेतल्या आहेत. तृतीयपंथीयांना ब-याचदा उतारवयात हलाखीचे जीवन जगावे लागते. अशावेळी त्यांना आर्थिकदृष्टया मदत करुन त्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी महापालिकेने महत्वाकांक्षी आणि वास्तववादी योजना सुरु केली आहे.

वयाची ५० वर्षे पूर्ण झालेल्या महापालिका हद्दीतील रहिवासी असणा-या तृतीयपंथी व्यक्तींना आर्थिक मदत म्हणून दरमहा ३ हजार रुपये पेंशन स्वरुपात देण्यात येणार आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगीण उत्थानासाठी त्यांच्या जीवनामानावर दुरगामी सकारात्मक परिणाम करणारी ही तृतीयपंथी पेंशन योजना असल्याचे आयुक्त तथा प्रशासक राजेश पाटील यांनी सांगितले.

तृतीयपंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महापालिकेने या समूहाची नुकतीच मेट्रो सफर घडवून आणली होती. सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरामध्ये या समूहाने सहभाग घ्यावा हा यामागील उद्देश होता. याशिवाय महापालिकेच्या ग्रीन मार्शल पथकामध्ये तृतीयपंथीयांची नेमणूक देखील केली जाणार असून स्वच्छाग्रह अभियानात त्यांचा सहभाग वाढविला जाणार आहे. तसेच त्यांना महापालिकेच्या विविध उद्यानांमध्ये सुरक्षा रक्षकाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. महापालिका हद्दीतील तृतीयपंथी व्यक्तींच्या बचतगटांना व्यवस्थापन आणि बळकटीकरणासाठी अर्थसहाय्य देण्याची योजना देखील आता नव्याने सुरु करण्यात आली आहे.

महापालिकेच्या वतीने महिला, मागासवर्गीय व्यक्ती, निराधार, अनाथ बालके आणि दिव्यांग व्यक्ती यांच्या करीता विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. या सर्व योजनांमध्ये कालानुरुप बदल करुन तसेच काही योजनांमध्ये सुधारणा करुन, तर काही रद्द करुन आणि नवीन कल्याणकारी योजना राबविण्याचा प्रस्ताव समाज विकास विभागाने तयार केला. या प्रस्तावास महापालिका सभेची मान्यता आवश्यक होती. आयुक्त राजेश पाटील यांची शासनाने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयार्थ हा विषय प्रशासक राजेश पाटील यांच्यासमोर मंजूरीसाठी ठेवण्यात आला. त्यांनी या विषयास मंजूरी दिली. महापालिकेच्या वतीने सुरु असलेल्या ३४ योजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून ७ योजना रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर ६ योजना नव्याने सुरु करण्यात आल्या आहेत. नवीन योजनेमध्ये अल्पसंख्यांक समाजाच्या युवक युवतींना विविध व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना सुरु करण्यात आली आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जाहिरात फलकांसाठी देण्यात येणा-या परवानगीच्या बाह्य जाहिरात धोरणास देखील प्रशासक राजेश पाटील यांनी आज मंजूरी दिली. या धोरणामुळे शहराचा लुक बदलण्यास आणि शहर सौंदर्यीकरण वाढीस मदत होणार आहे