मणिपूरमध्ये शांतता, सरकारपुढील आव्हान

आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मणिपूर या ईशान्येकडच्या राज्यात हिंसाचाराचा वणवा पेटला आहे. या संघर्षात आतापर्यंत ५२ हून अधिक नागरिकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, अधिकृत आकडा समोर आलेला नाही. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि मणिपूरमध्ये परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली, असे बोलले जाते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा काल मंगळवारपासून तीनदिवसीय हिंसाचारग्रस्त मणिपूरच्या दौऱ्यावर आहेत. या दरम्यान त्यांनी मणिपूरमधील जातीय हिंसाचारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. राज्यातील सामान्य स्थिती पूर्ववत करण्यासाठी त्यांच्या उपस्थितीत अनेक बैठकाही घेतल्या जात आहेत. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळाव्यतिरिक्त त्यांनी राज्यपाल, सुरक्षा दल आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीही भेट घेतली. सोबतच इम्फाळमध्ये सर्वपक्षीय बैठकीचे अध्यक्षपदही त्यांनी भूषवले. राज्यात सामान्य स्थिती आणि जातीय सलोखा आणण्यासाठी त्यांनी मदत करण्याचे आवाहन स्थानिक सर्व राजकीय नेत्यांना केले आहे. तसेच शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केंद्र सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचेही अमित शहा यांनी सांगितले. ३ मेपासून मणिपूर राज्यात इंटरनेट सेवा बंद आहे. लष्करी जवानांकडून दंगल आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी, त्याला फारसे यश आलेले नाही. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर मणिपूरमधील महिला- पुरुष टाहो ओरडून सांगत आहेत की, आम्हाला शांतता हवी आहे. त्यावेळी देशभरातील माध्यमांचे लक्ष मणिपूरच्या हिंसाचारी घटनेकडे गेले आहे.

मणिपूर उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिलला दिलेल्या त्यांच्या आदेशात मैतेई समुदायातल्या लोकांना अनुसूचित जमातीमध्ये स्थान देण्याबाबत ४ आठवड्यांत विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. तसेच केंद्रालासुद्धा याबाबत विचार करण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यालाच विरोध करण्यासाठी ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरने राजधानी इंफाळपासून ६५ किमी अंतरावर असलेल्या चुराचांदपूर जिल्ह्याच्या तोरबंगमध्ये ‘आदिवासी एकता मार्च’ नावाने एका रॅलीचे आयोजन केले. त्यात हजारोंच्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते. त्याचवेळी हिंसाचाराला सुरुवात झाल्याचे सांगितले जात आहे. मणिपूरची लोकसंख्या साधारण ३० ते ३५ लाख इतकी आहे. मैतेई, नागा आणि कुकी या तीन प्रमुख समाजाची लोक इथे राहतात. मैतेई प्रामुख्याने हिंदुधर्मीय आहेत; परंतु मैतेई मुस्लीमधर्मीयही आहेत. लोकसंख्येत मैतेई समाजाच्या नागरिकांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. नागा आणि कुकी हे बहुतकरून ख्रिश्चन धर्मीयांमध्ये आढळतात. राजकीय प्रतिनिधित्व पाहिले, तर ६० आमदारांपैकी ४० मैतेई समाजाचे आहेत. उर्वरित २० नागा आणि कुकी समाजाचे आहेत. आतापर्यंत मणिपूरच्या १२ मुख्यमंत्र्यांपैकी दोनच जण अनुसूचित जाती-जमातीचे झाले आहेत. मणिपूरमध्ये ३४ अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायांतील आहेत. राज्यात बहुसंख्येने म्हणजे सुमारे ६४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही मागणी जुनीच आहे. पण उच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. तोरबंदमध्ये अशाच प्रकारच्या मोर्चाच्या दरम्यान हजारो आदिवासी लोक जमले होते, तेव्हा आदिवासी आणि गैर आदिवासींमध्ये हिंसा भडकली. सर्वांत जास्त हिंसाचार विष्णुपूर आणि चुराचांदपूर जिल्ह्यांमध्ये झाला आहे, तसेच राजधानी इंफाळमध्ये गुरुवारी हिंसाचार उसळला. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमाती म्हणून विरोध करणाऱ्या जमातीत कुकी नावाचा एक गट आहे. त्यात अनेक जमातींचा समावेश आहे. मणिपूरमध्ये मुख्य पर्वतीय भागात राहणाऱ्या कुकी जमातीच्या लोकांची लोकसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या ३० टक्के आहे. त्यामुळे पर्वतीय भागात वसलेल्या जमातीला असे वाटते की, मैतेई समुदायाला आरक्षण दिले, तर सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशापासून वंचित राहतील. कारण मैतेई समुदायाचे अनेक लोक आरक्षणाचा लाभ घेतील. मणिपूरमध्ये होत असलेल्या ताज्या हिंसक घटनांमुळे राज्याच्या मैदानी भागात राहणाऱ्या मैतेई गट आणि पर्वतीय जमातींमध्ये असलेला जुना जातीय संघर्ष पुन्हा उफाळून आला आहे. १९४९ साली मणिपूर संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी आपल्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, विलीनीकरणानंतर तो संपुष्टात आला, असे मैतेईंचे म्हणणे आहे. म्यानमार आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा फटका बसल्याचेही मैतेई समाजातील नेतेमंडळी सांगतात. या हिंसाचारामागे आरक्षणाचा मुद्दा वरकरणी दिसत असला तरी त्याला अन्यही कारणे असल्याचे सांगितले जाते. अनुसूचित जमाती हितसंबंध राखण्यासाठी मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांना काही मंडळी सत्तेवरून हटवू पाहत आहेत. तसेच बीरेन सिंह यांच्या सरकारने राज्यातली अफूची शेती संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली आहेत. याचा परिणाम म्यानमारमधून होणाऱ्या अवैध स्थलांतरालाही बसणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या राज्यातील ड्रग्जविरोधी मोहिमेमुळे अनेकांचे हितसंबंध बिघडले आहेत. त्यातून सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जाते. अरुणाचल, मणिपूर या छोट्या राज्याच्या माध्यमातून भारताच्या भौगोलिक नकाशामध्ये घुसखोरी करण्याचा चीन या देशाचा गेल्या अनेक वर्षांपासून छुपा अजेंडा राहिलेला आहे. स्थानिक असंतुष्ट गटाला हाताशी धरून भारताच्या सीमेतील राज्यात अशांतता निर्माण करण्याचा चीनचा प्रयत्न राहिला आहे. या हिसाचारामागे दृष्य स्वरूपात सीमेपलीकडील शक्तींचा हात असू शकतो का? हे दिसत नसले तरी चीनचे या अशांत प्रदेशाकडे बारीक लक्ष आहे हे मात्र निश्चित सांगता येईल.