Video : धर्मांतरावरून नितेश राणे यांची विधानसभेत लक्षवेधी

मुंबई : भाजप आमदार नितेश राणे यांनी आज सभागृहात लक्षवेधीमध्ये धर्म परिवर्तनाचा मुद्दा मांडला. यावेळी श्रीरामपुरातील धर्मांतरावरून नितेश राणे यांनी विधानसभेत धर्म परिवर्तनाचे रेट कार्ड सादर केले. हिंदु मुलींना फसवून धर्मपरिवर्तन केले जाते. त्यामुळे धर्मांतर कायदा लागू करण्याची मागणी नितेश राणे यांनी केली.

अहमदनगरमधील मराठी मुलीचे धर्मपरिवर्तन झाल्याची घटना नुकतीच घडली. हिंदू मुलींना फसवून धर्मपरिवर्तन केले जाते, असे म्हणत नितेश राणे यांनी सभागृहात रेटकार्ड वाचून दाखवले.

श्रीरामपुरात एका अल्पवयीन मुलीचे धर्मांतर करून तिच्यावर अत्याचार केल्याची घटना घडली आहे. आरोपीने २०१९ मध्ये १३ वर्षाची असताना पीडितेला बळजबरीने शाळेतून उचलून नेले आणि तिचे धर्मांतर केले. त्यानंतर तिच्याशी निकाह करुन तीन वर्षापासून तिचा शारिरीक आणि मानसिक छळ केला.

राज्यात धर्मपरिवर्तनाच्या नावाखाली त्रास दिला जातो. अनेक अल्पवयीन मुलींना त्रास दिला जातो. त्यांना फसवण्यासाठी मुलांना आर्थिक ताकत दिली जाते. एक रेट कार्ड आहे की, शीख तरुणीला फसवले तर किती? हिंदी मुलीला फसवले तर किती? मराठा मुलीला फसवले तर किती? ब्राह्मण मुलीला फसवले तर किती? अशी रेट कार्ड तयार आहेत. एवढ्यावरच ते थांबत नाही, तर त्या मुलींना विकण्यापर्यंत गोष्टी जातात. याप्रकरणातील सानप नावाचे पोलील अधिकारी आहेत, त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे. अशा घटना घडत आहेत, यांच्यावर आळा बसण्यासाठी आपल्या राज्यात धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करणार का?” , असे म्हणत नितेश राणे यांनी सरकारला प्रश्न विचारला.

नितेश राणेंच्या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. धर्मांतर विरोधी कायदा अधिक कडक करू, असे ते म्हणाले. याप्रकरणी शहर पोलिस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक संजय सानप दोषी आढळून आले आहेत. त्यामुळे जिल्हा पोलिस प्रमुख मनोज पाटील यांनी सानप यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नितेश राणे यांनी सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर प्रत्युत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “नितेश राणे यांनी मांडलेला विषय गंभीर आहे. पीडिता अल्पवयीन असताना सातत्यानं तिच्यावर तीन वर्ष अत्याचार करण्यात आला. तक्रार दाखल होऊनही पोलीस अधिकारी सानप यांनी कारवाई केली नाही. हे उघडकीस आल्यानंतर पोलीस अधिकारी संजय सानप यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. नितेश राणे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे लगेच बडतर्फ करता येत नाही, पण त्यांना कडक शिक्षा केली जाईल. जर आरोपीसोबत त्यांचे काही संबंध आहेत का? हेसुद्धा तपासलं जाईल. आणि तसं काही आढळलं तर पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. आरोपीवरही मोठ्या प्रमाणात गुन्हे आहेत. त्याचे सर्व गुन्हे तपासून विशेष कायदा अंतर्गत कारवाई करता येईल का? हे लक्षात घेऊन कारवाई केली जाईल.” पुढे बोलताना राज्यात धर्मांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आहे. जबरदस्ती कोणी कुणाचं धर्मांतर करू शकत नाही. या तरतुदींमध्ये कमतरता असेल तर अभ्यास करून या तरतुदी टोकदार करू, कुठेही आमिष देऊन किंवा जबरदस्ती करून कोणाचे धर्मांतर करता येत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

निलंबित करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार का? : अजित पवार

विरोधी पक्षनेते अजित पवार बोलताना म्हणाले की, “या प्रकरणात सानप यांचं निलंबन केलं. त्यापाठोपाठ तक्रार मागे घेण्यासाठी धमकावल्यामुळे पोलीस नाईकालाही निलंबित केलं. आपल्या पोलीस खात्यात निलंबन झाल्यानंतरही पोलिसांना काही वाटत नाही. कारण त्यांचा अर्धा पगार त्यांना मिळत असतो. एवढंच नाहीतर ते पोलीस असल्यासारखेच वावरत असतात. त्यामुळे कायद्यात काही बदल करुन निलंबित करण्याऐवजी संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करणार का?”

गरज पडल्यास बडतर्फीची कारवाई करू : देवेंद्र फडणवीस

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही संबंधित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करणार का? असा प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, “आपल्याला पोलीस अधिकाऱ्याला थेट बडतर्फ करायचा अधिकार आहे.

या ठिकाणी वापर करता येईल का बघू. बडतर्फ गरज पडल्यास बडतर्फीची कारवाई करू. अन्यथा कोणत्याही परिस्थितीत तीन महिन्यांत चौकशी करण्याच्या सूचना विभागाला देऊ.”