लोकप्रतिनिधींना अपमानास्पद वागणूक देणे, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे, आमदारांनी मांडलेल्या भूमिकेविरोधात जाहीरपणे भाष्य करणे, तसेच लोकप्रतिनिधींकडून निवेदन स्वीकारताना बसून राहणे आता अधिका-यांना महागात पडणार आहे.
नागपूर- लोकप्रतिनिधींना अपमानास्पद वागणूक देणे, त्यांच्याशी गैरवर्तन करणे, आमदारांनी मांडलेल्या भूमिकेविरोधात जाहीरपणे भाष्य करणे, तसेच लोकप्रतिनिधींकडून निवेदन स्वीकारताना बसून राहणे आता अधिका-यांना महागात पडणार आहे. याबाबत महिनाभरात नवीन नियमावली तयार करून प्रशासकीय अधिका-यांना लक्ष्मणरेषा आखून देण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
अमरावती महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांच्या विरुद्ध विधानसभा सदस्य सुनील देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या विशेषाधिकार भंग व अवमान प्रकरणी हक्कभंग समितीने मांडलेला अहवाल अध्यक्षांनी स्वीकारला आहे. समितीने गुडेवार यांना दोषी ठरवून एक दिवसासाठी विधानसभेचे कामकाज सुरू असेपर्यंत उभे राहण्याची शिक्षा, शिवाय मुख्य सचिवांमार्फत गुडेवार यांना समज देण्याची शिफारस करण्यात आली.
नाशिक जिल्ह्यातील बागलाणचे तहसीलदार सुनील सैदाणे यांनी आमदार दीपिका चव्हाण यांना अपमानित केल्याचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला व तो विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनी मंजूर करून तो समितीकडे पाठवत असल्याचे जाहीर केले.
सैदाणे विधानसभा सदस्यांनी बोलावलेल्या बैठकांना उपस्थित राहात नाहीत. तर लोक प्रतिनिधींसोबतही नीट बोलत नसून माझ्याविरोधात कुठे तक्रार करायची ती करा, असे महिला आमदाराला सांगून माझ्यासोबत उद्धट वर्तन करत असल्याचेही चव्हाण यांनी सभागृहासमोर सांगितले. अशा अधिका-याचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली.
लोकप्रतिनिधी व अधिकारी संघर्ष टाळणे आवश्यक असल्याचे सांगत याबाबतचे गाईड लाईन असलेले परिपत्रक आहे. मात्र या परिपत्रकात आवश्यक बदल करण्याची आवश्यकता असल्याची सूचना विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी केली.
लोकप्रतिनिधी एखाद्या प्रकरणाचे निवेदन देण्यासाठी जेव्हा जिल्हाधिका-यांकडे जातात, तेव्हा हे अधिकारी उठण्याचेही सौजन्य दाखवत नाहीत. त्याचेच अनुकरण प्रांत किंवा तत्सम अधिकारी करत असल्याचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. लोकप्रतिनिधींच्या प्रति अधिका-यांचे वर्तन कसे असावे, याबाबतच काही संकेत आहेत. मात्र ते अधिका-यांकडून पाळले जात नसल्याचेही विखे- पाटील यांनी यावेळी म्हटले.
महिला आमदारांकडे उद्धट वर्तन करणारे तहसीलदार सुनील सैदाणे यांना गैरवर्तनामुळे याआधीही दोन वेळा निलंबित करण्यात आले असल्याची माहिती उत्तरात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. त्यामुळे या तहसीलदाराच्या वर्तनाबाबत चौकशी करून कठोर कारवाई करणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात संघर्ष होऊ नये यासाठी विभागीय आयुक्त व विधानसभा सदस्य अशी एक समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीमार्फत महिनाभरात नवीन नियमावली तयार करून प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींसाठी गाईड लाईन आखणार असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.