पाणी हा जीवनाचा आधार आहे. त्यामुळे ती इतर कोणाची संपत्ती होता कामा नये. तो समाजाचा नसíगक अधिकार असला पाहिजे. परंतु अलीकडे पाण्याच्या खासगीकरणाचे प्रयत्न होत आहेत. याला विरोध न केल्यास, एक दिवस नद्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मालकीच्या होतील यात शंका नाही. त्याचबरोबर नद्यांच्या शुद्धीकरण मोहिमेला लोकसहभागातून व्यापक स्वरूप प्राप्त होण्याचीही आवश्यकता आहे.
अलीकडच्या काळात पुरेसा पाऊस पडूनही ऐन उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याचं दिसून येतं. जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलामुळे पावसाची अनियमितता वाढत चालली आहे. तर दुस-या बाजूस वाढती लोकसंख्या, वाढतं शहरीकरण, औद्योगिकीकरणाला मोठय़ा प्रमाणावर दिली जाणारी चालना यातून पाण्याचा बेसुमार वापर वाढीस लागला आहे. त्यादृष्टीने उपलब्ध पाण्याचं नियोजन कठीण ठरत आहे. असं असताना नद्याही मोठय़ा प्रमाणावर प्रदूषित होत आहेत. त्यांना नाल्यांचं स्वरूप प्राप्त झालं आहे. तरीही या परिस्थितीवर अजून पाहिजे तितक्या गांभीर्याने विचार होत नाही. आणखी एक चिंताजनक बाब म्हणजे पाण्याला संपत्ती किंवा मालमत्ता ठरवण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. परंतु या तत्त्वाला विरोध न केल्यास एक दिवस नद्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मालकीच्या होतील, हे लक्षात घ्यायला हवं. तसं झाल्यास जे झगडे निर्माण होतील ते सुटणं कठीण ठरणार आहे. त्यामुळे जनतेने वेळीच सावध होणंच हिताचं ठरणार आहे. नद्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मालकीच्या होतील हा इशारा काही लोकांना अतिशयोक्तीचा वाटतो. पण असे प्रकार भारतात घडले आहेत. छत्तीसगडमधील शिवनाथ नदीचं पाणी ‘बांधा आणि हस्तांतर करा’ या तत्त्वावर एका कंपनीला देण्यात आलं होतं. पण तिथल्या जनतेला या तत्त्वातला अनर्थ कळला आणि जनतेने त्या विरोधात आंदोलन उभं केलं. नंतर यासंबंधातील करार न्यायालयात गेला.
या पार्श्वभूमीवर राजस्थानात बंद पडलेल्या नद्या जनतेच्या संघटित ताकदीच्या जोरावर वाहत्या करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. त्यामुळे सरकारी धोरणातील त्रुटी एव्हाना उलगडल्या आहेत. असाच प्रकार ओरिसातही झाला. तेथे वैतरणी आणि महानदी या दोन नद्यांच्या पाण्याचं खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न झाला. पण जागृत जनशक्तीमुळे सरकारला हा प्रयत्न सोडून द्यावा लागला. परंतु या संदर्भात सतत जागरूक राहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण, सत्तेवर बसलेल्या लोकांना पाण्याची मालकी कोणाकडे असावी, यासारख्या विषयाचं काही सोयरसुतक नाही. ते जागतिक बँकेच्या निर्देशांचे गुलाम आहेत. जनता झोपली आहे असं दिसलं की, ते पुन्हा आपली धोरणं बाहेर काढतील. म्हणून पाण्याबाबत होत असलेल्या अनर्थाच्या मूळ कारणावर नेमकं बोट ठेवण्याची गरज आहे.
एकंदर संपूर्ण देशात जलनियोजनाबाबत थोडय़ा फार फरकाने असंच घडलं आहे. आपल्या देशातील नेत्यांनी आणि नोकरशहांनी प्रगतीची काही पावलं टाकली. पण केवळ आपण आणि आपणच या प्रगतीचे शिल्पकार आहोत, असा गंड त्यांच्यात निर्माण झाला. ख-या अर्थाने या विकासाचा शिल्पकार असलेल्या जनतेला त्यांनी किंमत दिली नाही. त्यामुळे सामान्य जनतेला या प्रगतीविषयी काही आत्मीयताही वाटली नाही आणि आपण या विकासाच्या प्रक्रियेत सहभागी व्हावे असंही वाटलं नाही. म्हणून दरवर्षी अब्जावधी रुपये खर्च होऊनही पुन्हा पाण्याचे प्रश्न गंभीरच होत गेले. हे चित्र बदलायला हवं. पाण्यासंदर्भातील योजनांबाबत जनतेला अंधारात ठेवता कामा नये. राज्यकर्त्यांनी जनतेला आपल्याबरोबर घेऊनच पाण्याचं आंदोलन पुढे रेटणे हिताचं ठरणार आहे. जलनीतीचा आराखडा तयार करणा-यांना नदीकिनारी राहणारे लोक नदीवर आणि तिच्या पाण्यावर कसं अवलंबून असतात याची कल्पना नाही. त्यामुळे या लोकांची मानसिकता त्यांच्या या जलनीतीच्या मसुद्यात उमटणे शक्य नाही, हे उघड होते. वास्तविक पाणी हा आमच्या जीवनाचा आधार आहे. ती इतर कोणाची संपत्ती होता कामा नये. तो समाजाचा नसíगक अधिकार झाला पाहिजे. जागतिक बँकेचा दबाव मानून आमच्या सरकारने पाण्याला मोल मानलं, ही बाब अधिक चिंतेची आहे. कारण या तत्त्वाच्या आधारे पाण्याची मालकी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे गेल्यास मोठा संघर्ष करावा लागेल. तो संघर्ष न्यायालयात जाऊनसुद्धा मिटणे कठीण ठरणार आहे. पाण्याच्या मालकीचा झगडा इतका मोठा असेल की, त्यापुढे सध्या राज्या-राज्यात सुरू असलेले नदीच्या पाण्याचे झगडे क्षुल्लक वाटू लागतील. पिण्याला आणि शेतीला प्राधान्याने पाणी दिलं पाहिजे, असं महाराष्ट्राच्या जलनीतीत म्हटलं होतं. याबाबत उलटसुलट चर्चाही झाली. पण प्राधान्याने कोणाला पाणी देणार याचा खुलासा या जलनीतीत करण्यात आला नाही. समाजातील दुर्बल घटकांना प्राधान्याने पाणी देणार की, पाण्यासाठी दुधापेक्षा जास्त दर देण्याची ऐपत असलेल्या सुस्थापित लोकांना पाणी देणार या प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे. याशिवाय आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो नद्यांना पुन्हा जीवनवाहिनी बनवण्याचा. जीवनवाहिनीचं हे रूप अंतिमत: मानवाचंच आरोग्य धोक्यात आणणारं ठरत आहे.
खरं तर या देशातील नद्या ही भारताची ओळख आहे. त्यामुळेच या नद्यांना पूर्वीचं रूप प्राप्त करून देणं प्रत्येक देशप्रेमी नागरिकाचं कर्तव्य ठरतं. २१ व्या शतकात सर्वात मोठं आव्हान आहे भ्रष्टाचाराचं. या भोगवादी व्यवस्थेने नद्यांचं रूपांतर नाल्यांमध्ये केलं आहे. दिल्लीतील यमुना तसंच काशी, प्रयाग, पाटणा या ठिकाणची गंगेची स्थिती काय दर्शवते? कृष्ण कन्हैयाची यमुना नदी आज आक्रोश करत आहे. त्याकडे आपण कधी गांभीर्याने पाहणार आहोत, हा खरा प्रश्न आहे.
पाण्याची गरज आणि रास्त किंमत
देशातील अनेक शहरांना गरजेपेक्षा जास्त पाणी स्वस्तात दिलं जातं. श्रीमंतांना किंवा पाण्याचा आवश्यक दर सहन करू शकणा-यांना इतक्या कमी दरात पाणी द्यायचं आणि दुर्बल घटकांना मात्र पाण्यासाठी वणवण करायला लावायचं, हे तंत्र योग्य नाही. जागतिक बँक आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावाखाली येऊन पाण्याच्या खासगीकरणाचं तत्त्व स्वीकारण्यावर भर दिला जातो. परंतु हे खासगीकरण अंतिमत: सामान्य जनतेच्याच मुळावर येणार आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेने एकजुटीने या तत्त्वाच्या विरोधात सातत्याने भूमिका मांडणं गरजेचं ठरणार आहे.