जागतिक बँकेनं भारताचा विकासदर चढा राहील आणि २०२० पर्यंत १० टक्क्यांपर्यंत जाईल असा अंदाज व्यक्त केला होता. सरकारलाही यापुढे देशाचं अर्थकारण असंच सावरत जाईल आणि विकासदरात वृद्धी होईल असं वाटत होतं; परंतु विकासदराचं प्रतीक असलेला जीडीपी एप्रिल ते जून या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला. विमुद्रीकरण आणि त्यापाठोपाठ घेतलेल्या जीएसटीच्या निर्णयामुळे हा फटका बसल्याचं मानलं जात आहे.
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा एका फटक्यात चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेऊन भारतीय जनतेला जोरदार धक्का दिला. काळा पैसा बाहेर काढणं, दहशतवादाला आळा घालणं, जास्तीत जास्त लोकांना कराच्या जाळ्यात आणणं ही आपली उदिष्टं असल्याचं सरकारने घोषित केलं होतं. मात्र आता दहा महिन्यांनंतर या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावल्याचं जीडीपी घसरणीतून दिसून आलं असून सरकार नोटाबंदीच्या निर्णयाचं समर्थन करण्यासाठी वेगवेगळी कारणं पुढे करत आहे.
जागतिक बँकेनं भारताचा विकासदर यापुढे सातत्यानं चढाच राहील आणि २०२० पर्यंत किमान १० टक्क्यांपर्यंत जाईल, असा अंदाज नोव्हेंबर २०१६ पूर्वी व्यक्त केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या. त्यानंतर विकासदरात अपेक्षेएवढी घसरण न झाल्यामुळे सरकारलाही यापुढे देशाचं अर्थकारण असंच सावरत जाईल आणि विकासदरात वृद्धी होईल, असं वाटत होतं; परंतु आता विकासदराचं प्रतीक असलेलं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजेच जीडीपीमध्ये एप्रिल ते जून या तिमाहीत ५.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. हा दर गेल्या तीन वर्षामधील नीचांकी दरावर आला आहे. तो थेट विमुद्रीकरण आणि त्यापाठोपाठ घेतलेल्या जीएसटीच्या निर्णयामुळे हा फटका बसल्याचं मानलं जात आहे. आíथक बाजू उंचावलेली असतानाच नोटाबंदीचा निर्णय घेणं चांगलं ठरतं. हे अनेक देशांनी डबघाईला आलेल्या आíथक परिस्थितीत हा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांचं काय झालं, याचा विचार करता सहज लक्षात येतं. त्यामुळे हा निर्णय योग्य वेळी घेतला गेला होता, यात शंका नाही. त्याचा हेतू चांगला होता यातही शंका नाही. फक्त हे हेतू केवळ भावनिक आव्हानांनी नव्हे; तर योग्य अंमलबजावणीनंच साध्य होतात, हे सरकारनं लक्षात घेणं आवश्यक आहे हे निश्चितच.
जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या काळात चीनचा जीडीपीचा दर ६.९ टक्के आहे. या कालावधीत भारत चीनला मागे टाकून पुढे जाईल असं भाकित अनेक आघाडीच्या आíथक संघटनांनी आधी व्यक्त केलं होतं; परंतु आता प्रत्यक्षात तो चीनच्या जीडीपीच्या बराच मागे असल्याचं दिसून आलं आहे. डिसेंबर २०१६ मध्ये संपलेल्या तिमाहीअखेर जीडीपीचा दर ६.१ टक्के होता आणि गेल्या वर्षी याच वेळी ७.९ टक्के होता. २०१४ मध्ये जीडीपीचा नीचांकी दर ४.६ होता. त्यानंतर भारताच्या आíथक प्रगतीनं वेग घेतला होता; परंतु त्याला विमुद्रीकरण आणि त्यापाठोपाठच्या जीएसटीनं ब्रेक लावल्याचं दिसून येत आहे. जुलै २०१७ अखेर एकूण आठ औद्योगिक उत्पादनक्षेत्रांची वाढ मंदावली असून त्याचा औद्योगिक निर्देशांकांवर म्हणजेच आयआयपीवर थेट परिणाम झाला आहे. या आठ क्षेत्रांची वाढ मंदावून २.४ टक्क्यांपर्यंत खाली गेली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयावर विविध स्तरांमधून जोरदार टीका होत असताना पंतप्रधानांनी आपण केलं ते देशहितासाठीच; असा ठाम पवित्रा घेतला होता.
लोकांना त्यासाठी भावनिक आवाहनं केली गेली. त्याखेरीज यानंतर देशाच्या आíथक विकासदरात भरपूर वाढ होऊन भारत महासत्ता बनण्याच्या दिशेनं वाटचाल करेल असा दावाही केला होता मात्र, रिझव्‍‌र्ह बँकेनं किती नोटा जमा झाल्या आणि किती पुन्हा व्यवहारात आल्या याविषयी दीर्घ काळ मौन बाळगलं होतं. परंतु पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या चलनातून बाद केलेल्या ९९ टक्के जुन्या नोटा परत आल्याचं रिझव्‍‌र्ह बँकेनं अधिकृतरीत्या जाहीर केल्यामुळे काळ्या पैशांच्या विरोधात पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या मोहिमेचं नेमकं फलित काय असा प्रश्न विचारला जात आहे. अर्थातच याचं मूल्यमापनही विरोधासाठी विरोध किंवा पुन्हा केवळ भावनिक पातळीवर करता येणार नाही.
सर्वसामान्य जनतेला सहा-सहा महिने वेठीस धरून काही ठिकाणी त्यांच्या जीवावर बेतण्याएवढे भयंकर प्रसंग ओढवले असतानाही लोकांनी मोदींच्या निर्णयाला ठाम पािठबा दर्शवला होता. या निर्णयापाठोपाठ झालेल्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुंकामध्ये मोदी सरकारला भरघोस पािठबा देऊन त्यांनी पंतप्रधानांच्या काळ्या पैशाविरोधातील मोहिमेत आपण त्यांच्याबरोबर असल्याचं दाखवून दिलं होतं परंतु या मोहिमेतून अपेक्षेएवढा लाभ समोर आल्याचं दिसत नाही. असं असलं तरी निर्णयाची व्याप्ती लक्षात घेता त्याचा सांगोपांग विचार गरजेचा आहे. मोदींनी या निर्णयाविषयी कमालीची गुप्तता पाळली होती. ती काही प्रमाणात योग्य असली तरी त्यावेळी अंमलबजावणीबाबत संबंधित महत्त्वाच्या व्यक्तींशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा होणं आवश्यक होतं. काळ्या पैशाविरुद्धचा सर्जकिल स्ट्राईक म्हणून विमुद्रीकरणाकडे पाहिलं गेलं. दहशतवाद्यांना आणि नक्षलवाद्यांना पैसा पुरवणा-यांची नाकेबंदी केल्याचा दावा सरकारने केला होता. प्रत्यक्षात मात्र दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसलं.
नक्षलवाद्यांनी पोलिसांवरच हल्ला करून आपल्या कारवाया कमी न झाल्याचं दाखवून दिलं. याखेरीज रिझव्‍‌र्ह बँकेनं जाहीर केलेल्या आकडय़ावरून काळा पैसा बँकांमध्ये जमा झाला आहे. तो नष्ट होईल आणि काळा पैसा असलेले लोक तो बँकेत जमा करणार नाहीत हा या सरकारचा अंदाज सपशेल चुकला आहे. त्यातही पंतप्रधानांच्या नावाजल्या गेलेल्या ‘जन-धन’ योजनेच्या खात्यांद्वारेच तो चलनात आणला गेला आहे. त्यामुळे फक्त हेतू प्रामाणिक असून चालत नाही तर खोलवर मुळं गेलेल्या काळ्या पैशाच्या उच्चाटनासाठी संबंधितांवर थेट आणि कठोर कारवाईच आवश्यक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
नोटाबंदीमुळे डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ झाल्याचं म्हटलं जातं; परंतु त्यासाठी सरकारनं विविध योजना राबवल्या. कोटय़वधींची बक्षिसं दिली. बारा माहितीपट काढले. त्यावर खर्च झालेला कोटय़वधी रुपयांचा पैसा पाहता एवढंच करून डिजिटल व्यवहारांना चालना दिली गेली असती तर हा परिणाम साधता आला असता, असं वाटतं. काळा पैसेवाल्यांविरुद्ध कडक मोहीम राबवली गेली असती आणि त्यांच्या संदर्भातील कायदे अधिक कडक करता आले असते तर सर्वसामान्यांना झालेला त्रास आणि सरकारची नाचक्की नक्कीच वाचली असती, असंही म्हटलं जात आहे, मात्र तरीही विमुद्रीकरणातून काही लाभही झाल्याचं दिसत आहे आणि ते दीर्घकालीन भवितव्याच्या दृष्टीनं आश्वासक आहेत.
या निर्णयामुळे प्राप्तिकर विवरण भरणा-यांच्या संख्येत २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचं श्रेय नोटाबंदीला देण्यात आलं आहे. ९१ लाख लोक करजाळ्यात येतील असा अंदाज असला तरी फक्त ३३ लाख लोकच करजाळ्यात आले आहेत. मात्र ही सुरुवातही कमी महत्त्वाची नाही. विमुद्रीकरणामुळे काळ्या पैशांविरुद्धचा सरकारचा रोख आणि त्याविरुद्ध सरकार कठोर कारवाई करू शकतं हा संदेश संबंधित लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे काळा पैसा बाळगणा-यांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे, यात शंकाच नाही. त्याआधी आणि नंतरही सरकारनं काळ्या पैशाच्या विरोधात काही उपाययोजना आखल्या होत्या. त्यात विमुद्रीकरणाची भर पडल्यानंतर आता काळा पैसा असलेल्यांची माहिती सरकारकडे जमा झाली आहे. त्यामुळे यापुढच्या काळात त्यांच्यावर बडगा उगारणं सरकारला सहजशक्य होणार आहे.
देशात वर्षानुर्वष रुजलेला भ्रष्टाचार जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे सहजासहजी नाहीसा होणं शक्य नव्हतं हे सर्वज्ञात होतं. त्यामुळे एक-दोन तिमाहींवरून विमुद्रीकरणाचा निर्णय पूर्ण फसलाच असा निष्कर्षही काढणं कितपत योग्य आहे असा प्रश्न काही अर्थतज्ज्ञ विचारत आहेत, तोही महत्त्वाचा आहे. शिवाय सगळा काळा पैसा रोख स्वरूपात असणं शक्यच नसतं. त्यामुळे सरकारनं केलेल्या प्रयत्नाबद्दल त्यांच्यावर टीकेची झोडच उठवली पाहिजे असं नाही. त्यांच्या निर्णयातील चुकांचा विचार जरूर झाला पाहिजे; परंतु त्याबरोबरच देशातील भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा यांनी बजबजलेल्या यंत्रणेच्या साफसफाईला सुरुवात झाली आहे अशा दृष्टिकोनातूनही याकडे पाहायला हरकत नाही.
[EPSB]
घटक पक्षांकडे दुर्लक्षच
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात मित्रपक्षांना विश्वासात घेतलं जायचं, सन्मानाची वागणूक दिली जायची; परंतु आताच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या वेळी शिवसेना, संयुक्त जनता दल यांसारख्या पक्षांना दूर ठेवलं गेलं. यावरून मोदी-शहांना शत-प्रतिशतकडे वाटचाल करताना मित्रपक्षांचं गळ्यातलं लोढणं नकोसं झालं असावं. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेतील आणखी काही महत्त्वाच्या बाबींचा वेध घ्यायला हवा.
[/EPSB]
