एमएमआरडीएच्या डम्पिंग प्रकल्पात फक्त टिपिंग चार्जेस अधिक असल्याचे कारण करीत विरोध करणे उल्हासनगर महापालिकेला महाग पडले आहे.
उल्हासनगर- एमएमआरडीएच्या डम्पिंग प्रकल्पात फक्त टिपिंग चार्जेस अधिक असल्याचे कारण करीत विरोध करणे उल्हासनगर महापालिकेला महाग पडले आहे. अखेर डम्पिंगची समस्या मार्गी लावण्यासाठी उल्हासनगर महापालीकेने एमएमआरडीएची संभाव्य क्षेपणभूमी होणार असलेल्या उसाटणे गावचा शासकीय भूखंड मागण्याची वेळ आली आहे.
ठाणे जिल्हय़ातील सर्वच महापालिकांना कच-याच्या डम्पिंगची समस्या उद्भवली आहे. यावर उपाय म्हणून पाच वर्षापूर्वी राज्य शासनातील काँग्रेस सरकारने उसाटणे गावाजवळ कच-यावर प्रक्रिया करून वीज बनविण्याचा प्रकल्प आणला होता. यासाठी महापालिका हद्दीतून उसाटणे गावापर्यंत कच-याची वाहतूक करण्यासाठी टिपींग चार्जेस द्यायचे होते.
हे चार्जेस अधिक असल्याची बोंब तत्कालीन उल्हासनगरसह अन्य महापालिकांमधील नगरसेवकांनी मारल्याने हा प्रकल्प बारगळला होता. मागील वर्षी म्हारळ येथील डम्पिंग ग्राऊंडची मर्यादा संपल्याने गायकवाडपाडा येथे डम्पिंग ग्राऊंड सुरू केले आहे. या डम्पिंगची मर्यादा लवकरच संपणार आहे.
यामुळे पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे उल्हासनगर शहराजवळ ग्रामीण भागात भूखंडाची मागणी केली होती.
त्यानुसार अंबरनाथ तहसीलदारांनी शेकडो भूखंडांची यादी दिली होती. त्यापैकी उसाटणे वगळता अन्य भूखंड इतर शासकीय संस्थाना दिल्यामुळे उल्हासनगर महापालिकेने अंबरनाथ तहसीलदारांकडे उसाटणेच्या भूखंडाची डम्पिंग ग्राऊंडसाठी मागणी केली आहे. ही मागणी जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांनी शासन दरबारी पाठविली आहे.याबाबत पालिका आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांनी सांगितले की, उल्हासनगर महापालिकेला कच-यावर प्रक्रिया करणारा उपक्रम सुरू करण्यासाठी म्हारळ आणि गायकवाडपाडा येथील कचरा हलविणे गरजेचे आहे. त्यामुळे उसाटणे येथील भूखंडाव्यतिरिक्त अन्य पर्याय नसून शासन दरबारी यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत.
[EPSB]
पंढरपूर शहराच्या विकासासाठी चक्क कॅनडा सरकारने आर्थिक सहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे
[/EPSB]