बोरिवलीतील आर-मध्य विभागाचे सहायक आयुक्त किशोरकुमार गांधी यांच्या तडकाफडकी बदलीवरून वातावरण चांगलेच ढवळून निघाले आहे. प्रशासकीय बाब म्हणून ही बदली झाली असती तर ठीक. पण या बदलीला राजकीय वास येत आहे. त्यामुळेच प्रशासनाच्या विरोधात रान उठले गेले आहे. अनधिकृत बांधकामांविरोधात कसलीही भीडभाड न बाळगता, निडरपणे गांधी आणि त्यांचा कर्मचारीवर्ग ज्याप्रमाणे कारवाई करत आहे, ते पाहता या प्रामाणिक अधिका-याचा गौरव व्हायला हवा. त्याच्या पाठीवर शाबासकीची थाप बसायला हवी होती. पण प्रत्यक्षात काय बक्षीस मिळाले तर, बदली.
मुंबईचे महापालिका आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यापासून ज्याप्रमाणे अनधिकृत बांधकाम आणि भ्रष्टाचार विरोधात अजोय मेहता लढत आहेत, त्या आयुक्तांकडून अनधिकृत बांधकाम करणा-या अधिका-याची बदली केली जावी, हे काही मनाला पटत नाही. त्यामुळेच बोरिवलीतील सर्वच पक्षांचे नगरसेवक (भाजपाचे वगळता) त्यांच्या बाजूने उभे राहिले. या बदलीचा निषेध म्हणून नगरसेवक, राजकीय पक्षांचे नेते आणि नागरिकांनी आंदोलन केले. आज ज्याप्रकारे नगरसेवक, स्थानिक जनतेचा एवढा पाठिंबा गांधी यांना मिळत आहे, याचा अर्थ ते त्या भागात उत्कृष्ट काम करत आहेत. त्यामुळेच त्यांची बदली रद्द व्हावी म्हणून लोकांकडून मागणी होऊ लागली आहे. खरे तर यापेक्षा गांधी यांच्या कामाची आणखी काय पोचपावती आहे. भाडोत्री माणसे आणून आंदोलन करणारे राजकीय पक्ष आपण पाहतच असतो. पण इथे एका प्रशासनातील सच्च्या अधिका-यावर अन्याय झाला म्हणून पक्षभेद बाजूला ठेवत त्या अधिका-याला पाठिंबा देण्यासाठी लोकांनी मैदानात उतरावे, असे प्रकार या मुंबई महापालिकेत दुर्मीळ घडलेले आहेत.
मेहता यांनी आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर सहायक आयुक्त आणि उपायुक्तांना प्रोत्साहन देणे, त्यांना प्रेरणा देणे तसेच त्यांचे मनोबल उंचावण्याचा वारंवार प्रयत्न केला आहे. त्यासाठीच त्यांनी प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी मासिक आढावा बैठक आयोजित करून त्या महिन्याच्या सर्वोत्कृष्ट अधिका-याची निवड करण्याचा पायंडा पाडला आहे. आतापर्यंत चांगली कामगिरी करणा-या देवेंद्रकुमार जैन, शरद उघडे आणि प्रशांत गायकवाड या तीन सहायक आयुक्तांचा सत्कार केला. एका बाजूला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करून चांगली कामगिरी करणा-या सहायक आयुक्तांचा सत्कार करायचा आणि दुसरीकडे तशीच कामगिरी करणा-या सहायक आयुक्तांची बदली करून शिक्षा करायची, हे आयुक्तांचे समीकरण न पटणारे आहे. गांधी हे शांत पिंडाचे व्यक्तिमत्त्व आहे. नियमात राहून काम करणारे, मात्र, नियमाच्या बाहेर जाऊन जर कुणी काम केले तर त्याला कायद्याचा बडगा दाखवायचा.
मात्र, हे काम करताना ते कुणाचे आहे, यापेक्षा ते अनधिकृत आहे आणि ते तोडले गेले पाहिजे याच विचाराने त्यांनी आजवर विभागात कामगिरी केली आहे. मंडपेश्वर येथील मनोरंजन मैदान, खेळाचे मैदान यासाठी असलेल्या आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणावर कारवाई करून त्यांनी ती जागा मोकळी केली. ही त्यांची चूक झाली का? बोरिवलीतील वास्तुदीप बिल्डरने डकच्या रिकाम्या जागेवर बांधकाम करत प्रत्येक सदनिकांना त्या जागा उपलब्ध करून दिल्या होत्या. डकच्या माध्यमातून एफएसआयमधून सूट मिळवायची आणि प्रत्यक्षात त्याठिकाणी पक्के बांधकाम करून त्या जागेचा वापर करायचा, हा विकासकाचा प्रयत्न हाणून पाडून त्यांनी १६ ते १७ सदनिकांमधील हे डक जागेवरील बांधकाम तोडून टाकले, ही त्यांची चूक झाली का? शिंपोली मेगापार्टी हॉलजवळील आरक्षित मैदान व उद्यानाच्या जागेवरील गेल्या अनेक वर्षापासूनचे अनधिकृत बांधकाम तोडून त्या ठिकाणी उद्यान विकसित केले, ही त्यांची चूक झाली का? आयुक्त महोदय, अनधिकृत बांधकामांवरील तुमची व्याख्या काय आहे, हेही स्पष्ट करावे.
गरिबांच्या झोपडय़ांवर कारवाई करून त्या तोडून टाकल्या. हातावर पोट असणा-या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली की तुम्ही खूश होता. मग त्या अधिका-याचा सत्कार केला जातो. पण जो अधिकारी उच्चभ्रू वस्तीतील पांढरपेशांच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करतो, तो तुम्हाला खुपतो. गांधी यांनी भलेही झोपडय़ांवर कारवाई केलेली नाही. पण दोन उद्यान आणि मैदानांना मोकळा श्वास घ्यायला दिला. पर्यायाने याच उद्यानात जाऊन नागरिकांना मोकळा श्वास घेता येणार नाही. विकासकाने केलेली लबाडी त्यांनी उघडकीस आणून कारवाई केली, ही कारवाई हजारो झोपडय़ांवरील कारवाईसारखीच आहे.
गरिबांच्या झोपडय़ा काय एक-दोन बुलडोझर लावून तोडून टाकता येतात. कारण विरोध करणारे हात दुर्बल असतात. त्यांची वपर्यंत पोहोच नसते. परंतु एफएसआयची चोरी करत, तसेच उल्लंघन करत बांधलेल्या इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला हिंमत लागते, ती हिंमत गांधी यांच्याकडे आहे. त्यामुळेच त्यांनी स्थानिक खासदाराचा विरोध असतानाही ते बांधकाम तोडायला लावले. मुंबईत आजही भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या इमारतींमध्ये मोठय़ा प्रमाणात एफएसआयचे उल्लंघन करत बांधकामे झालेली आहेत. महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव विभागाच्या अधिका-यांशी हातमिळवणी करत विकासक ओसी घेतात.
पण जेव्हा अशी प्रकरणे समोर आली की मग ओसी दिल्यानंतर विकासकांनी ही कामे केली असे सांगून इमारत प्रस्ताव विभागाचे अधिकारी शर्टावरील धूळ झटकावी, तसे जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. त्यामुळे गरिबांच्या झोपडय़ांवरील कारवाई जेवढी महत्त्वाची आहे, तेवढीच श्रीमंतांच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे निश्चित विकासकांच्या स्वाभिमानाला ठेच लागलेली आहे. याचा बदला घेण्यासाठी त्यांनी आयुक्तांवर दबाव आणून त्यांची बदली करून घेतली. म्हणजे पैसेवाले जिंकले. मुंबईत सध्या १४ फुटांवरील बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू आहे. बेहरामपाडय़ासारख्या अतिसंवेदनशील तसेच अनधिकृत बांधकामांचे आगार असलेल्या ठिकाणी ही कारवाई सुरू झाली आहे. आपली घरे वाचवण्यासाठी ते महापालिकेला सहकार्य करत आहेत. पण श्रीमंत वर्ग पैशाच्या जोरावर अधिका-यांच्या बदल्या करत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी आधीच जाहीर करून टाकावे की श्रीमंतांकडे तुम्ही पाहू नका, जी काय कारवाई करायची ती झोपडय़ा आणि फेरीवाल्यांवर करावी.
मेहता हे भाजपा सरकारच्या मेहेरबानीमुळे आयुक्तपदावर बसलेले आहेत. त्यामुळे किमान या पदाकरता त्यांना भाजपाची रखवाली करावी लागणार आहे. आतापर्यंत जी जी म्हणून कारवाई करण्यात आली किंवा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे समोर आणण्यात आली आहेत, त्या सर्व प्रकरणात भाजपाने खाजवून आनंद घ्यावा, तशी मजा लुटलेली आहे. पण जेव्हा हीच कारवाई त्यांच्या नेत्यांच्या मर्जीतल्या लोकांवर होते, तेव्हा मात्र याच आनंदासाठी खाजवलेल्या जागेवर जखम होते, त्याने ते व्यथित होतात. गांधी यांच्या बदलीसाठी भाजपाकडून झालेला हा आजचा प्रयत्न नाही. मागील दीड वर्षापासून भाजपाने आयुक्तांकडे गांधी हटावचा नारा लावला जात आहे. पण मेहता हे या प्रामाणिक अधिका-याच्या पाठीशी उभे राहिले होते. त्यामुळेच गांधी यांची बदली होऊ शकली नव्हती. एका मंत्र्याला खूश करण्यासाठी आयुक्तांनी हा धाडसी निर्णय घेतला.
पण त्या मंत्र्याचा एवढा गांधी यांना विरोध का हे समोर आलेले नाही. आमदार निधीतून मैदान आणि उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या मोकळ्या भूखंडावर समाजकेंद्र तथा व्यायामशाळा बांधण्याचा प्रस्ताव नाकारण्यात आल्यामुळे या मंत्र्याचा गांधी यांच्यावर राग होता. पण या भूखंडावर समाजकेंद्र व व्यायामशाळा बांधण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का? खुद्द आयुक्त अशा प्रकारे परवानगी देऊ शकतात का? मग एका बाजूला अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करायला लावायची, भ्रष्टाचारमुक्तच्या गमजा मारायच्या आणि दुसरीकडे त्याच्याआडून अशी बेकायदा कामे करून घ्यायची, हीच भाजपाची संस्कृती का? नवी मुंबईचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तेथील सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई हाती घेतली. याविरोधात सर्व पक्षीय नगरसेवक एकवटले. मुंढे यांच्याविरोधात अविश्वास आणून त्यांना परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला. परंतु अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणा-या मुंढे यांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उभे राहिले.
विश्वास ठरावाचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांनी रद्दबातल ठरवला. पण दुसरीकडे भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून बोरिवलीतील सहायक आयुक्त किशोर गांधी यांची बदली होते. राजकारण्यांचा वरदहस्त असलेल्या विकासकांच्या अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा चालवणारे आणि राजकारण्यांना कुठल्याही प्रकारे नियमबाह्य काम करण्यास प्रोत्साहन न देणारे किशोर गांधी मुंबईकरांसाठी एक प्रकारे तुकाराम मुंढे यांच्याइतकेच कर्तव्यदक्ष अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांची बदली रद्द व्हायला हवी, ही लोकभावना आहे. लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांची मागणी आहे. पण त्यांची बदली रद्द करून त्यांना पुन्हा त्या पदावर बसवण्याचा मोठेपणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्तांना निर्देश देऊन दाखवायला हवा. कर्तव्यदक्ष असलेल्या तुकाराम मुंढे यांच्या पाठीशी मुख्यमंत्री उभे राहिले. तसेच गांधी यांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे. तर मुख्यमंत्री नि:पक्षपाती कारभार करत असल्याची खात्री पटेल.