मुंबई महापालिका क्षेत्रात विकासकामे करणा-या कंत्राटदारांना निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे काळयात यादीत टाकण्यात आले होते.
मुंबई- मुंबई महापालिका क्षेत्रात विकासकामे करणा-या कंत्राटदारांना निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे काळयात यादीत टाकण्यात आले होते. पण आता याच कंत्राटदारांवर मेहरबान होत ठाणे महापालिकेने त्यांना रस्ते बांधकामाचे कंत्राट का दिले आहे, असा सवाल आमदार जगन्नाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधान परिषदेत उपस्थित केला.
रेल्कॉन इन्फ्रा, आर. के. मधानी व आर. पी. एस.इन्फ्रा अशी या कंत्राट घेणा-या कंपन्यांची नावे आहेत. या खासगी कंपन्या सुमार दर्जाचे साहित्य वापरून रस्त्यांचे बांधकाम करतात.
महापालिका प्रशासनाकडून रस्ते बांधकामासाठी कोटय़वधी रुपये निधी खर्च केला जातो. पण, ठाणे शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था पाहता हा पैशाचा गैरवापर आहे. त्यामुळे पालिकेने काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना मर्यादित कालावधीसाठी एम. एम. आर. क्षेत्रात निविदा भरून काम तातडीने बंद करण्यात यावे.
तसेच याप्रकरणाची चौकशी करून यातील दोषी कंत्राटदारांवर सरकार कारवाई करेल का, असा प्रश्न शिंदे यांनी विचारला होता. त्यावर उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले की, ‘मुंबई पालिका क्षेत्रात ज्या कंत्राटदारांनी विकासकामे केली, त्याची सखोल चौकशी करण्यात आली आहे. ही कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याचे दिसून आले आहे.
२०१० व २०१२ या वर्षी काही ठिकाणी विकासकामे झाली होती. ७० ते ८० टक्केहून अधिक कामे पूर्ण झाली आहेत. एका पुलाचे काम झाल्यानंतर तो प्रवाशांसाठी खुला करण्यात येईल.
मुंबई पालिकेने काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांच्या चौकशीसाठी समिती स्थापण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात सहा कंत्राटदारांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर प्राथमिक गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी ठेकेदार, कंत्राटदार व संबंधित अधिका-यांचीही चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यात दोषी आढळणा-यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले.