शिवसेना-भाजपाने येत्या निवडणुकीत १० जागा व्यापा-यांसाठी सोडण्याची मागणी व्यापा-यांनी केली आहे.
ठाणे- शिवसेना-भाजपाने येत्या निवडणुकीत १० जागा व्यापा-यांसाठी सोडण्याची मागणी व्यापा-यांनी केली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव या दोन्ही पक्षांना देण्यात आला असून या पक्षांनी या मागणीचा विचार न केल्यास व्यापारी संघटना आपले स्वतंत्र २५ उमेदवार उभे करण्याच्या तयारीत आहे.
त्यामुळे आधीच युती होणार की नाही? या विवंचनेत असलेल्या शिवसेना आणि भाजपा कार्यकर्त्यांना व्यापा-यांच्या रूपाने आणखी एक स्पर्धक तयार झाल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. तर दोनही पक्ष मात्र ज्यांच्यावर पक्षाची अर्थकारणाची भिस्त आहे त्या व्यापा-यांना नाराज करायचे? की जे पक्षासाठी राबतात त्या कार्यकर्त्यांना नाराज करायचे? अशा विवंचनेत सापडले आहेत.
ठाण्यात सध्या विविध प्रकारच्या व्यावसायिकांच्या २७ संघटना कार्यरत असून त्यांच्यापैकी १८ सदस्यांची व्यापारी संघटनेची कोअर टीम तयार केली आहे. या टीममध्ये शहरातील कपडे, ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेअर अशा सर्व प्रकारच्या व्यापा-यांचा समावेश आहे. या टीमने शिवसेना आणि भाजपाकडे व्यापा-यांसाठी आगामी पालिका निवडणुकीत १० जागा सोडण्याची मागणी केली आहे.
या मुद्दयावर निर्णय घेण्यासाठी ३५० व्यापा-यांची बैठक झाली, त्यात सर्व व्यापा-यांनी एकमुखाने ही मागणी करण्याचा निर्णय घेतला. व्यापारी हा प्रत्येक पक्षासाठी महत्त्वाचा घटक असून पक्षाचे कार्यक्रम, सणवार यांच्यासाठी निधी संकलनाची भिस्त व्यापारी वर्गावरच असते. त्यामुळे व्यापा-यांनी केलेली ही मागणी धुडकावून लावणे कुठल्याही पक्षाला सहज जमणारे नाही.
त्यात आधीच युती झाली तर मोक्याच्या जागा मिळवण्यासाठी शिवसेना-भाजपात रस्सीखेच होणार आहे. तर युती न झाल्यास दोन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहेच. त्यामुळे आता व्यापा-यांना कुठे अॅडजस्ट करायचे? हा प्रश्न दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांपुढे उभा ठाकला आहे.
व्यापारी मात्र १० जागा सोडल्या तर ठीक, अन्यथा स्वबळावर २५ जागा लढणारच, अशा मन:स्थितीत असून त्यामुळे असून अडचण, नसून खोळंबा अशी या दोन्ही पक्षांची व्यापा-यांबाबतची अवस्था झाली आहे.
मोदी लाटेमुळे सेनेने सोडले वा-यावर
या व्यापा-यांमध्ये बहुतांशी गुजराती, मारवाडी, राजस्थानी असून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत त्यांनी मोदी लाटेवर स्वार होत भाजपाच्या पाठीशी उभे राहणे पसंत केले होते. त्यानंतर स्मार्ट सिटीअंतर्गत नुकत्याच झालेल्या रस्ता रुंदीकरणात व्यापा-यांनी मागणी करूनही शिवसेनेने हस्तक्षेप केला नव्हता.
तर भाजपानेही व्यापा-यांची मदत विसरत सेनेला साथ दिली होती. यानंतर आपला कुणी वाली नसल्याने आपला प्रतिनिधी पाठवावा, असा निर्णय व्यापा-यांनी घेतला, हेदेखील व्यापा-यांनी निवडणुकीत उतरण्याचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.