एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न दाखविणा-या राज्य शासनाने या आयटीआय आणि पॉलिटेक्निकद्वारे उपलब्ध होणा-या संधीच नष्ट करण्याची पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आधी राज्यातील अनेक शासकीय आयटीआयची अवस्था दयनीय करून खासगी शिक्षण संस्थांना अशा संस्था काढण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचे अजब पाऊल शासनाने उचलले आहे. आता राज्यातील पॉलिटेक्निकद्वारे मध्यमवर्गीय आणि गरीब घरातील मुलांना पायावर उभं राहण्याची संधीच घालविण्यासाठी राज्य शासन सज्ज झाले आहे.
पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण घेऊनच केवळ यशस्वी जीवन जगता येते ही संकल्पना कालबाह्य झाली आहे. कौशल्याधारित शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. त्यातूनच तांत्रिक शिक्षणाचे महत्त्व वाढले आणि राज्यामध्ये आयटीआय, पॉलिटेक्निक उभी राहिली. त्यातून मध्यमवयीन किंवा गरीब घरातील मुलांनाही चांगले शिक्षण घेऊन स्वत:च्या पायावर उभं राहण्याची संधी मिळू लागली आणि छोटे मोठे उद्योग राज्यामध्ये उभे राहिले.
अर्थात जसजशी लोकसंख्या आणि साक्षरता वाढू लागली तसतशी उपलब्ध संधी हळूहळू कमी होऊ लागल्या. तरीही आजही आयटीआय किंवा पॉलिटेक्निकचे महत्त्व अबाधित राहिले. मात्र एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चे स्वप्न दाखविणा-या राज्य शासनाने या आयटीआय आणि पॉलिटेक्निकद्वारे उपलब्ध होणा-या संधीच नष्ट करण्याची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. आधी राज्यातील अनेक शासकीय आयटीआयची अवस्था दयनीय करून खासगी शिक्षण संस्थांना अशा संस्था काढण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायचे अजब पाऊल शासनाने उचलले आहे.
आता राज्यातील पॉलिटेक्निकद्वारे मध्यमवर्गीय आणि गरीब घरातील मुलांना पायावर उभं राहण्याची संधीच घालवण्यसाठी राज्यशासन सज्ज झाले आहे. राज्यातील रत्नागिरी, सोलापूरसह पाच शासकीय पॉलिटेक्निक अर्थात शासकीय तंत्रनिकेतन बंद करून तेथे अभियांत्रिकी पदवी महाविद्यालय सुरू करण्याचा अजब निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
यातून खूप मोठा शैक्षणिक तोटा होणार आहे. डिग्रीचे कॉलेज सुरू करण्याचा अट्टाहास धरतानाच शासनाने अनेक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांची शिक्षणाची संधीच नष्ट करण्याची चुकीची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळेच किमान शिक्षणाची जबाबदारी असलेल्या विद्यमान सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भूमिका येथील विद्यार्थ्यांना घ्यावी लागली आहे.
या निर्णयाविरोधात आता रत्नागिरीसह राज्यभरातून विरोध होऊ लागला असून पॉलिटेक्निकचे आजी-माजी विद्यार्थी एकवटले आहेत. रत्नागिरीमध्येही आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्याला स्वत:च्या पायावर उभं करणारे कॉलेज राहावे यासाठी एल्गार पुकारला आहे.
राज्य शासनाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मान्यता- २०१५/ (१४३/२०१५) / तांनशि.५ दि १३.१०.२०१६ द्वारे राज्यातील सहा शासकीय तंत्रनिकेतनांच्या श्रेणीवर्धनाच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे. या निर्णयामुळे शासकीय तंत्रनिकेतन, रत्नागिरीसहित इतर पाच जिल्ह्यातील पदविका अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने बंद करून त्याऐवजी पदवी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम चालू करण्यात येणार आहेत. याबाबत सोलापूर आणि रत्नागिरी येथील आजी-माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटना, राजकीय पक्षांच्या विद्यार्थी परिषद व इतर नागरिकांनी विरोध केला आहे.
रत्नागिरीमध्ये शासनाच्या या भूमिकेविरोधातले आंदोलन गेले चार महिने हळूहळू जोर धरत आहे. याबाबत रत्नागिरीच्या आजी-माजी विद्यार्थ्यांच्या संघटनेने २० ऑक्टोबर २०१६ रोजी रत्नागिरीच्या जिल्हाधिका-यांना निवेदन दिले आहे. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधींसमोरही या आजी-माजी विद्यार्थ्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
अनेकदा दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी हे हुशार असतात परंतु सीईटीसारख्या परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी ते सक्षम नसतात. अशांसाठी दहावीनंतर डिप्लोमा किंवा पदविका करून अभियंता होण्याचा सुकर मार्ग म्हणजे पॉलिटेक्निक होय. त्यातही बारावीनंतर जे पदवी अभियांत्रिकीला जाऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठीही दहावीच्या गुणांवर डिप्लोमाचे शिक्षण घेणे सहज शक्य होत असते.
डिप्लोमा इंजिनीअरकडे डिग्री इंजिनीअरपेक्षाही स्वयंरोजगार आणि रोजगाराच्या संधी थोडया जास्त असतात. कमी वेतनावर डिप्लोमा इंजिनीअर्स काम करू शकतात. त्याचवेळी जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचन विभागामध्येही डिप्लोमा इंजिनीअर्सना छोटी-मोठी कामेही उपलब्ध होत असतात. त्यातही डिप्लोमा करून डिग्रीचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी हा टेक्निकल शिक्षणाने अधिक परिपूर्ण असतो आणि तो एक उत्तम अभियंता बनू शकतो. त्यामुळे डिप्लोमा कॉलेज हे एक उत्तम पाया बांधण्याचे काम करते. त्यामुळे रत्नागिरीसह राज्यातील अन्य पाच डिप्लोमा कॉलेज अर्थात पॉलिटेक्निक सर्वाधिक महत्त्वाची ठरतात.
केवळ कोकणचा विचार केला तर गेल्या पाच वर्षात कोकण विभागातून गेल्या पाच वर्षात दहावी उत्तीर्ण झालेल्या आणि विज्ञान शाखेकडे वळू शकणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये २०१२ मध्ये १३०४५, २०१३ मध्ये १३४१५, २०१४ मध्ये १२२३२, २०१५ मध्ये ९२५८ तर २०१६ मध्ये ८४८३ इतकी आहे. यामध्ये पॉलिटेक्निकचा उपयोग आर्थिकदृष्टया पाहिला तर शैक्षणिक शुल्कामध्ये अन्य खासगी महाविद्यालयांपेक्षा खूपच तफावत दिसून येते.
रत्नागिरीतील शासकीय तंत्रनिकेतनचे एका वर्षाचे खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांसाठीचे शुल्क ७ हजार ७५० रुपये इतके असेल तर जिल्ह्यातील अन्य खासगी पॉलिटेक्निकमध्ये ते चार ते साडेसात पट अधिक आहे. रत्नागिरी जिल्हा हा खूप मागासलेला जसा नाही तसाच तो खूप प्रगतही नाही.
रत्नागिरी आणि चिपळूण शहरांचे मोठया प्रमाणावर शहरीकरण झाले असले तरीही मर्यादित स्वरूपात असलेल्या एमआयडीसीज, कंपन्या, इंडस्ट्रीज यामुळे येथील बहुतांश वर्गाला शेती किंवा मुंबई यावरच अद्याप अवलंबून राहावे लागते. अशावेळी महागडया खासगी डिप्लोमा कॉलेजमध्ये मुलांना प्रवेश देणे येथील अनेकांना शक्य नसते.
तर डिग्री कॉलेजचे शिक्षणही अनेकांना परवडणारे नसते. त्यातच तंत्रशिक्षण मंडळाच्या नियमानुसार उपलब्ध जागांपैकी ७० टक्के जागा या स्थानिक विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. त्यामुळे हे सुलभ शिक्षण घेणे येथील स्थानिकांच्या मुलांना सोपे जाते. त्यावेळी पदवी महाविद्यालयाची प्रवेश प्रक्रिया ही राज्यस्तरावर होते. शिवाय मुंबई विद्यापीठ ज्याला पदवी महाविद्यालय संलग्न होऊ शकते त्यात स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचा निकषच नाही.
अशावेळी केवळ डिग्री कॉलेज चालविणे हे संयुक्तिकच नाही. त्यातच गेल्या पाच वर्षाचा केवळ रत्नागिरीच्या पॉलिटेक्निकचा प्रवेश रेशो पाहिला तर एकही जागा प्रवेशाशिवाय रिक्त राहिलेली नाही. आज या पॉलिटेक्निकला अनन्यसाधारण महत्त्व आले असताना आणि मुले स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी धडपडत असताना विद्यमान राज्य शासनाने त्यांचे पंखच कापण्याचे काम सुरू केले आहे, तेही टप्प्याटप्प्याने!
वास्तविक सन १९६२ साली स्थापन झालेल्या या रत्नागिरी शासकीय तंत्रनिकेतनमधून अनेक नामवंत तंत्रज्ञ उदयास आले आहेत. गेल्या ५५-५६ वर्षामध्ये येथून शिकून गेलेल्या या अनेक पिढया येथील शिक्षणाच्या जोरावर आपल्या आयुष्यात स्थिरावले आहेत. यशाची वेगवेगळी शिखरे पदाक्रांत करीत आहेत. रत्नागिरीच्या वैभवात भर टाकत आहेत. आजच्या स्पध्रेच्या युगात हे पॉलिटेक्निक मध्यमवर्गीय पालकांसाठी एक आशास्थान आहे. जर शिक्षणाची ही संस्था बंद झाली तर डिग्रीला अ‍ॅडमिशन न मिळालेली मुले थेट विज्ञान शाखेकडे वळून खूप मोठा प्रवेशाचा बोजा अन्य महाविद्यालयांवर येण्याची शक्यता अधिक आहे.
हिच स्थिती आणि परिस्थिती अन्य पाच पॉलिटेक्निकची सुध्दा नक्कीच आहे. शासनाच्या निर्णयाविरोधात आता या सहाही ठिकाणांहून जोरदार विरोध होत आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांसह माजी विद्यार्थीही एकटवले आहेत. रत्नागिरीकरांनी तर ऑक्टोबर महिन्यापासूनच आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीला स्वाक्षरी मोहीम, फलक आंदोलन करून त्यांनी रत्नागिरीकरांना जागृत करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतरही शासन जागृत झाले नाही.
याबाबत विद्यार्थ्यांनी रत्नागिरी- सिंधुदुर्गचे माजी खासदार निलेश राणे यांचीही भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी थेट शासनाविरुद्ध एल्गार करण्याची आणि आपण तुमच्या पाठीशी असल्याची ग्वाहीही दिली. याच पाठबळाच्या जोरावर ९ फेब्रुवारी रोजी रत्नागिरी पॉलिटेक्निकमधील सुमारे १५०० विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. त्यांनी कॉलेज ते जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत शिस्तबद्ध मोर्चा काढीत शासनाविरुद्ध एल्गार केला.
डिग्री कॉलेजचे स्वागत आहे; परंतु डिप्लोमा कॉलेज हवेच, अशा घोषणांनी रत्नागिरी शहरातील जयस्तंभ परिसर दूमदुमून गेला. यामध्ये माजी विद्यार्थ्यांसह अनेक सामाजिक संस्थांनीही त्यांना पाठिंबा दिला होता. आता हा आवाज शासनापर्यंत पोहोचतो का आणि विद्यार्थ्यांना आणि नव्याने पॉलिटेक्निकमध्ये दाखल होणा-या शाळकरी विद्यार्थ्यांना शासन न्याय देणार का हेच पाहावे लागणार आहे.
