कर्नाटक सरकार आपल्याकडील उच्च शिक्षणात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराला रोखण्यासाठी लवकरच एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. उच्च शिक्षणमंत्री बस्वराज रायारेड्डी यांनी तशी घोषणाही करून टाकली आहे. कर्नाटकमध्ये उच्च शिक्षणात आणि विशेषत: तंत्र आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या संदर्भात सरकारी विद्यापीठे आणि खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये कोणताही ताळमेळ नाही. सरकारी विद्यापीठांना एक कायदा तर खासगी शिक्षण संस्थांना दुसरा अशी स्थिती आहे. यामुळे गेल्या काही वर्षामध्ये विशेषत: वैद्यकीय शिक्षणातील भ्रष्टाचारामुळे कर्नाटक बरेच चर्चेत आल्याने उशिरा का असेना त्यांना नवीन कायद्याची गरज पडली. आता किमान कायदा आणला जातोय, ही बाबही स्वागतार्ह म्हणायला हवी.
देशात वैद्यकीय, तंत्र आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी होत असलेला गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचारासाठी केवळ कर्नाटकच नाही तर तामिळनाडू, केरळ आदी राज्यांचा थोडासा अपवाद वगळता सगळीकडे परिस्थिती भयावह बनली आहे. प्रत्येक राज्यातील शालेय, उच्च शिक्षणाला भ्रष्टाचाराने पोखरून काढले आहे. हा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अनेक आयोग, समित्यांनी खूप सारे अहवाल, सूचना दिलेल्या आहेत, मात्र त्यावर अजूनही काही परिणामकारक होऊ शकले नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. या भ्रष्टाचारामुळेच आपल्या देशातील शैक्षणिक गुणवत्ता आणि शिक्षण हक्काचा अधिकार प्रत्येक नागरिकांना मिळवून देण्यात अपयशी ठरत आहोत.
त्यातही खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांना सरकारनेच कायदे करून लुटमार करण्याचे कंत्राट दिलेले असल्याने कोणाचे कोणावर अंकुश उरलेले नाही. म्हणून ज्यांच्याकडे लाखो रुपये मोजण्याची ऐपत आहे, अशा मंडळींना कर्नाटक असो अथवा आपल्याकडील अभिमत आणि खासगी विद्यापीठांमध्ये कुठेही वैद्यकीय अथवा व्यावसायिकचे प्रवेश मिळतात.
पैशापुढे गुणवत्ता, आरक्षणाचा विषय कुठेही निर्माण होत नाही आणि केलाही जात नाही. पैसे मोजले की, वाटेल तिथे आरक्षणही बदलले जाते आणि आरक्षण नाकारले म्हणून कोणी रडगाणेही करत नाही. मुळात इथे ज्यांच्याकडे अधिक पैसे त्यांच्यासाठी आरक्षण, असे धोरण असते. या धोरणाला कोणतेही सरकार विरोध करण्यास धजावत नाही. कारण संस्थाचालक आणि सरकारचे संबंध हे घनिष्ठ असल्याने त्याविरोधात कोणी जाण्याचे धाडस करत नाही. तरीही लोकाग्रहास्तव कायदे आणले जातात, मात्र त्याची अंमलबजावणी होणार नाही, याचीही काटेकोरपणे काळजी घेतली जाते.
दोन वर्षापूवी राज्यात सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने २२ जुलै २०१५ रोजी प्रवेश शुल्क आणि विनिमयन कायदा विधानसभेत मंजूर करून घेतला. आता दीड वर्षाचा कालावधी या कायद्याला उलटली असतानाही हा अमलात आहे की नाही, अशी स्थिती राज्यात बनली आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर विद्यमान शिक्षणमंत्री म्हणाले होते की, ‘शैक्षणिक संस्थांमध्ये भरमसाट फी आकारणा-या संस्थाचालकांना या कायद्याच्या माध्यमातून आळा बसणार आहे. महाराष्ट्राला ख-या अर्थाने अभिमान वाटेल असे हे विधेयक आहे’. आता त्यांनाच हे विधेयक राज्यात लागू आहे की नाही याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे.
शिक्षणाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराचे अनेक मार्ग आणि प्रकार अवलंबिले जातात. पण त्यातही चर्चेत येणारा प्रमुख प्रकार म्हणजे प्रवेशाचा. हा प्रकार पूर्व प्राथमिकपासून सुरू होतो आणि वैद्यकीय, तंत्र आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या प्रवेशापर्यंत जाऊन पोहोचतो. आपल्याकडे पैसे मोजण्याची ऐपत असल्याने आपण वाट्टेल त्या शाळेत, महाविद्यालयात आपल्या पाल्यांना प्रवेश देऊ शकतो ही मानसिकता जशी श्रीमंतांची आहे, तशी आता मध्यमवर्गीयांचीही बनलेली असल्याने या प्रवेशाच्या प्रकारात दरवर्षी अब्जावधींची उलाढाल होते. त्याहून अधिक खासगी आणि नियमबाह्यरीत्या सुरू असलेल्या क्लासेसवाल्याची असते.
अलीकडे तर पहिलीच्या प्रवेशासाठी मुंबई-ठाण्यात दहा-दहा लाखांचे डोनेशेन देण्यासाठी इंटरनॅशनल शाळांपुढे रांगा लावणा-या पालकांची मानसिकता पाहून आश्चर्य वाटते. तीच गत वैद्यकीय आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी आहे. एक-एक कोटींच्या घरात डोनेशन पोहोचलेले दिसते. डोनेशन घेण्या-यांच्या विरोधात कायदे आहेत, बेसुमार शुल्कविरोधातही कायदे आहेत, मात्र त्याचा कुणालाही धाक नाही. यावर कोणतेही कायदे आणून सहज अंकुश आणता येणे अशक्य नाही. पण त्यासाठी इच्छाशक्तीची गरज आहे.
यंदा न्यायालयानेच ही इच्छाशक्ती आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाला भाग पाडल्याने किमान ९० टक्के तरी अकरावीचे प्रवेश हे प्रामाणिकपणे होऊ शकले. हा प्रयोग तसा खूप यशस्वी झाला असला तरी त्यासाठी केवळ न्यायालय नाही तर सामाजिक कार्यकर्त्यांचीही तितकीच महत्त्वाची भूमिका गरजेची आहे. ‘सिस्कॉम’ संस्थेच्या शैक्षणिक सल्लागार वैशाली बाफना यांनी एकला चलो, म्हणत सरकारला अकरावीचे प्रवेश सुरळीत करण्यास भाग पाडले. अशा प्रकारचे एक आठ-दहा कार्यकर्ते राज्यात तयार झाले तर पहिलीपासून ते पदवी, पदव्युत्तर आणि आयआयटी-आयआयएमच्या प्रवेशासाठीचा होणारा भ्रष्टाचार सहज मोडून काढता येऊ शकेल. दुसरा प्रकार म्हणजे शिक्षकांच्या भरतीचा आणि प्रशासकीय स्तरावर विविध कामांसाठी होणा-या भ्रष्टाचाराचा.
भ्रष्टाचारासाठी बहुतांश वेळा मंत्री भ्रष्टाचाराचे लक्ष्य होतात, मात्र अधिका-यांचा भ्रष्टाचार उजेडात येत नाही. आला तरी खूप वेळा ही मंडळी जेलपर्यंत जातातच असेही नाही. आजमितीला राज्याचाच विचार केला तर गृहविभागापेक्षाही सर्वात अधिक भ्रष्टाचार हा शिक्षण विभागात चालतो. बदल्यापासून ते नियुक्ती, पदोन्नती, मान्यता, नवीन महाविद्यालयांची मंजुरी देताना होणारे व्यवहार, हे अधिका-यांपासून ते मंत्र्यांच्या पीएशिवाय होत नाहीत. तर मागील काही वर्षात केवळ इंग्रजी शाळा, कॉलेज आणि खासगी विद्यापीठांच्या मान्यतेचा आणि शिक्षकांच्या भरतीचा व्यवहार जरी पाहिला तर तोही अरबो रुपयांच्या घरात जाऊन पोहोचलेला दिसतो. यात सर्वच अधिकारी, कर्मचारी संस्थाचालक आणि राज्यकर्तेही सामील असले तरी सर्वाचे ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’ असेच असते. यामुळे गुणवत्तेच्या नावाखाली खासगीकरणाला दार मोकळे करणा-यांचे अलीकडे फावत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या युनोस्कोच्या एका अहवालात तर भारतातील शैक्षणिक भ्रष्टाचारात शिक्षकांच्या गैरहजेरीचे प्रमाण जगात कसे अधिक आहे, याचे नमुनेच दाखवून दिले आहेत. २५ टक्के शिक्षक हे शाळांमध्ये गैरहजर असतात आणि हे प्रमाण जागतिक स्तरावर २० टक्क्यांपर्यंत जात असल्याने आपल्या देशात शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रश्न गंभीर बनल्याचे अहवाल म्हणतो. तर जो निधी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून राखून ठेवला जातो त्यातील २२. ५ टक्के निधी हा वायफळ जातो, तर अनेक ठिकाणी तो योग्यरीत्या खर्चही केला जात नाही. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार म्हणते की, आम्हाला सरकारी शाळांमध्ये शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या निकषांमुळे अनेक अडचणी येतात.
सर्व शिक्षा अभियानासाठी केंद्राकडून देण्यात येणा-या निधीत मागील दोन वर्षात मोठय़ा प्रमाणात कात्री लावण्यात आली तर दुसरीकडे आलेला निधी नीट खर्च केला जात नाही. हे अभियान राज्यात अजूनही कंत्राटी कामगारांवर चालते. अनेकदा तर जे कर्मचारी काम करताहेत त्यांच्या आणि अधिका-यांच्याच नात्यागोत्यांना अभियानाचे बहुतेक कंत्राट दिले जातात. तीच गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाची आहे. केवळ निधीच्या चेकवर सह्या करण्याच्या पलीकडे अधिकारी लक्ष देत नसल्याने या सर्व योजना भ्रष्टाचाराचे कुरण बनल्या आहेत. त्याकडे सरकार कोणाचेही आले तरी बदल करण्याची मानसिकता दाखवत नाही.
आपल्या राज्यात तर मागील दोन दशकांपासून जाती आणि प्रवर्ग बदलून प्रवेश आणि सवलती मिळवण्यासाठीची मोठय़ा टोळ्या सगळय़ाच क्षेत्रात कार्यरत असून अनेक जण तर मोठी पदेही बळकावून बसले आहेत. माहितीच्या अधिकारात एखाद्या टोळीची माहिती मागितली तरी एकही विभाग नीट देत नाही. यात सर्वाधिक प्रकरणे ही वैद्यकीय विभागासोबत आयआयटी आणि आयआयएमसारख्या संस्थांची आहेत. परंतु आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगून अधिकारी हात वर करतात, पुढे काहीच होत नाही तोपर्यंत जात बदलून आरक्षण लाटलेली मंडळी निवृत्तही होतात आणि हे चक्र आपल्या राज्यात अजूनही अव्याहतपणे सुरू आहे.
यंदाच्याच वर्षी अशा प्रकारे मागील काही वर्षात वैद्यकीयला प्रवेश घेतलेल्या काही मंडळींच्या जातीच्या दाखल्याची चौकशी सुरू होताच अधिका-यांना जीवे मारण्यापर्यंतच्या धमक्या आल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे ज्या मंडळींनी यंदा आणि मागील वर्षीही आरक्षणांच्या अनेक जागांवर डल्ला मारून प्रवेश घेतले त्यांचा शोध लागत नाही. हा केवळ शैक्षणिकच नाही तर हा सामाजिक भ्रष्टाचार आहे. तो समाजहितासाठी खूप घातक ठरणारे आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने शिक्षणातील भष्टाचारासाठी एक पाऊल पुढे टाकले असले तरी त्याचे स्वागत करून अशा प्रकारचे कठोर कायदे हे केंद्राने सर्व राज्यासाठी करण्याची गरज आहे. तरच यातून काही मार्ग निघू शकेल.