गोरक्षेच्या नावावर देशात होत असलेल्या हिंसक घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
नवी दिल्ली- गोरक्षेच्या नावावर देशात होत असलेल्या हिंसक घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. हिंसाचार आणि हत्या करणा-या गोरक्षकांविरोधात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सांगितले. गोरक्षणाच्या नावाखाली होणा-या हिंसाचाराविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार करणा-यांविरोधात कारवाई करावी अशी याचिका तुषार गांधी व तेहसीन पूनावाला यांनी केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षकांकडून होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी विभागीय अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
गांधी आणि पुनावाला यांची बाजू इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयासमोर मांडली. त्यानंतर आपले निरीक्षण नोंदवताना न्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी केंद्र सरकारला सुनावले. गोरक्षकांना रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते, मात्र त्या कायद्यानुसार काय कारवाई केली, असा सवाल न्यायालयाने विचारला.
लोकांना कायदा हातात घेता येणार नाही आणि हे प्रकार थांबलेच पाहिजे, अशाप्रकारे गोरक्षण सुरू ठेवता येणार नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात एका वरिष्ठ पोलीस अधिका-याची विभागीय अधिकारी म्हणून नेमणूक करा. राज्याच्या मुख्य सचिवांना एका आठवड्यात याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.
संबधित बातम्या
तस्करीच्या संशयावरून गोरक्षकांचा दोघांवर हल्ला