राज्यस्तरीय बाल संरक्षण आयोग स्थापन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी अभियानाचे सुधाकर क्षीरसागर, बी. पी. सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
मुंबई- शिक्षण हक्क अधिकार कायदा राज्यात लागू झाल्यापासून त्या कायद्याच्या माध्यमातून राज्यातील उपेक्षित, आर्थिक वंचित घटकांतील मुलांना शिक्षण हक्क मिळवून देण्यास महाराष्ट्र राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याची टीका बाल हक्क अभियानाकडून शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.
इतर राज्यांमध्येही शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही. म्हणून सरकारने यासाठी शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची आणि त्यासोबतच राज्यस्तरीय बाल संरक्षण आयोग स्थापन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणीही अभियानाचे सुधाकर क्षीरसागर, बी. पी. सूर्यवंशी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर सर्व शाळा या चांगल्या प्रकारे चालतील अशी अपेक्षा होती. परंतु शालेय शिक्षण विभागासह इतर विभागांमध्येच अद्यापही यासाठी समन्वय नसल्याने यामध्ये राज्याला मोठे अपयश आलेले आहे.
तर दुसरीकडे शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या राज्य बाल हक्क आयोगाकडून करण्यात येत असलेली अंमलबजावणीही नीट होत नसून एकात्मिक बाल संरक्षण योजनाही कार्यान्वित करण्यात आली नसल्याने याचा मोठा फटका राज्यातील बालकांच्या शैक्षणिक अधिकाराला बसला आहे.
तर सरकारच्या विविध स्तरांवरील यंत्रणांमध्ये याविषयी अद्याप समन्वय नसल्याने राज्यात बालकांच्या संरक्षणात्मक प्रश्नांमध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली असल्याचे बी. पी. सूर्यवंशी म्हणाले.
शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यात ग्रामीण आणि दुर्गम भागात असलेल्या २०पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यात येत असून त्यासाठीची प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी, शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे दहा मानकांची अंमलबजावणी प्रत्येक शाळेत करावी, शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत, रिक्त पदांमुळे राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्तेवर मोठे परिणाम होत असल्याने त्यासाठी सरकारने तातडीने या रिक्त जागा भराव्यात.
शाळा व्यवस्थापन समिती, शिक्षक व प्रशासकीय यंत्रणा यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण द्यावे, यामुळे त्यांचा निर्णय प्रक्रिया व अंमलबजावणीमध्ये सहभाग वाढेल, तसेच शिक्षण हक्क अधिकार कायद्याची मर्यादा आठवीवरून बारावीपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
तसेच संरक्षणविषयक मागण्यांमध्ये अभियानाकडून मागील तीन वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या राज्यस्तरीय बाल हक्क संरक्षण आयोग तातडीने गठीत करावा, बालमजुरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गठीत सर्व समिती सदस्यांच्या प्रशिक्षणासाठी भरीव अर्थिक तरतुदासाठी अंमलबजावणी करावी, आदी मागण्याही या वेळी करण्यात आल्या.